मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 13 July, 2025
Invalid date format २२:४२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

धनगढीमाई नगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format २२:४२:oo

अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, स्वास्थ्य शाखा प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध औषधि आपुर्तिमा अनियमिताा गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

आयोगले विशेष अदालतमा बिहीबार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपालप्रसाद बगाले, लेखा अधिकृत पुरुषोत्तमकुमार प्रसाद, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरैत चौधरी, जिन्सी शाखा प्रमुख सम्पैत यादव र औषधि आपूर्तिकर्ता हेल्पिङ् मल्टीपर्पोज प्रा.लि. मैतीदेवी काठमाडौं र उक्त फर्मका प्रबन्ध निर्देशक माधवप्रसाद गौतमविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

आयोगले औषधि आपूर्तिकर्तासहित पाँच जनाविरुद्ध जनही चार लाख ६० हजार आठ सय १० रुपैयाँ बिगोसहित नगरका चार कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल उपर गर्न माग दावी गरेको छ । 

औषधि आपूर्तिकर्ता र प्रबन्ध निर्देशक गौतमविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कसुरको नगद तथा लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई कसुर गरेकाले सजाय हुने गरी बिगो असुर उपर गर्न माग दावी गरिएको छ । 

औषधि खरिद नगरी बिल बनाएर रकम निकासा गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका औषधि खरिदका लागि संघीय सरकारको सशर्त अनुदानअन्तर्गत विनियोजित रकममध्ये १७ प्रकारका औषधि पत्रिकामा प्रकाशित मूल्यभन्दा बढी मूल्य राखी खरिद गरे/गराएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । आरोप पत्रमा त्यसबाहेकका पाँच प्रकारका औषधि पत्रिकामा प्रकाशित औषधिहरूको मूल्यसूचीभन्दा बाहिरको खरिद गरेको जनाइएको छ ।

१० साउन ०७८ मा जनसवाल पत्रिकामा प्रकाशित दुई सय ३७ प्रकारका औषधिहरूको मूल्यसूचीमा नबढ्ने गरी कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता हेल्पिङ् मल्टीपर्पोज प्रा.लिसँग खरिद गर्नुपर्नेमा १७ प्रकारका औषधिहरू दररेटभन्दा बढी मूल्य राखी तीन लाख ४६ हजार तीन सय २० रुपैयाँ र सूचीभन्दा बाहिरका पाँच प्रकारका औषधिहरू एक लाख १४ हजार चार सय ९० गरी चार लाख ६० हजार आठ सय १० रुपैयाँ नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्याउने बद्नियत राखी अंकित मूल्यभन्दा बढी अस्वाभाविक बढी मूल्यमा खरिद गरी गराई झुठो बिल भरपाइको आधारमा रकम निकासा गरिएको आयोगको ठहर छ ।