Skip This
उमा गौरी कृषि सहकारीको ठगी प्रकरणमा जोडिएकी प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालाले लघुवित्तबाट ऋण लिन सहकारीले गरेको तीनवटै निर्णयमा सहभागी भएको पाइएको छ । बुटवलस्थित आरएसडिसी लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडबाट सहकारीले ऋण लिन गरेको तीनवटै बैठकमा उनको सहभागिता पाइएको हो ।
कोइरालाले सञ्चालकका रूपमा ऋण लिएकी छिन् । उनीसहित सहकारीका सञ्चालकले लघुवित्तबाट ऋण लिन सञ्चालक समितिको बैठक नै गरेका छन् । जसको तीनवटै बैठकमा कोइरालाको हस्ताक्षर रहेको आरएसडिसी लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडले जनाएको छ । कोइरालाले लघुवित्तले आफूलाई कालोसूचीमा राखेकाले हटाउन उच्च अदालत विराटनगरमा माग गरेको परमादेशमा जवाफ दिँदै लघुवित्तले कोइरालाले सहकारीको सञ्चालकको हैसियतले कबुलियत गर्दै ऋण लिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ ।
लघुवित्तमा दुई करोड ऋण माग्न सहकारीले २३ असोज ०७७ मा राखेको सञ्चालक समिति बैठकमा सञ्चालकको हैसियतले हस्ताक्षर उनले गरेकी छिन् । दुई करोड ऋण २८ असोजमा सहकारीले लिएको आरएसडिसीले जनाएको छ । यस्तै, सञ्चालक समितिले २९ पुस ०७७ मा उक्त लघुवित्तबाट ऋण लिन गरेको बैठकमा पनि सञ्चालक समिति सदस्यकै हैसियतमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् । बैठकको निर्णय गरेर तीन करोड ऋण मागे पनि लघुवित्तले सहकारीलाई ११ फागुन ०७७ मा दुई करोड मात्र ऋण दिएको जनाएको छ ।
यस्तै, लघुवित्तसँग १६ असार ०७८ मा ७५ लाख रुपैयाँ ऋण माग गर्ने उमागौरी सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा पनि कोइरालाले सदस्यको हैसियतले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् । उक्त ऋण २४ असार ०७८ मा प्रवाह भएको लघुवित्तले जनाएको छ ।
‘सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले यस लघुवित्तीय संस्थासँग कर्जा माग गर्ने निर्णय गर्दाको तीनवटै बैठकमा संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार, उपाध्यक्ष दिलमाया राई, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह, सचिव आलम अन्सारी मियाँ, सञ्चालकहरू विपक्षी अञ्जला तथा आमोद मण्डल र रोशन राजवंशीको उपस्थिति रहेको र निजहरूले सर्वसम्मतिले कर्जा कारोबार गर्ने अख्तियारी संस्थाका अध्यक्ष रौनियार, व्यवस्थापक चिरञ्जीवीकुमार यादव र कोषाध्यक्ष सिंहलाई प्रदान गर्नुका साथै उक्त कर्जा तोकिएकै समयअवधिभित्र भुक्तान गर्ने प्रतिबद्धतासहित कर्जाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेको र उक्त बैठकहरूमा निवेदक अञ्जला कोइरालाको उपस्थिति हुनुका साथै निर्णयहरूमा सहमति जनाउँदै दस्तखत देखिन्छ,’ ११ असोजमा उच्च अदालत विराटनगरमा आरएसडिसीले पेस गरेको जवाफमा भनिएको छ ।
यस्तै, अञ्जलासहितको सञ्चालक समितिले जमानीबापत २७ असोज ०७७, २ फागुन ०७७ र २३ असार ०७८ मा धनजमानीको कबुलियतनामा गरी दिएको दाबी लघुवित्तको छ । ‘निज निवेदकले सम्मानित अदालतलाई भ्रममा पारी कारोबारको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन भनी लिएको दाबी आधारहीन रहेको प्रस्ट देखिन्छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।
लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज सर्तअनुसार नियमित नतिरेपछि पटक–पटक फोन र पत्राचार गर्दासमेत सहकारीका पदाधिकारी र सञ्चालक सदस्यले बेवास्ता गरेको लघुवित्तको आरोप छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कोइरालासहित सहकारी सञ्चालकलाई १ साउन ०८० बाट कालोसूचीमा राखिएको लघुवित्तले जनाएको छ ।
सहकारीकी सञ्चालक कोइरालाले भने १० माघ ०७८ मा सञ्चालकबाट राजीनामा दिएको भन्दै पन्छिँदै आएकी छिन् । ‘राजीनामा दिएको र स्वीकृत भएको व्यहोरा उल्लेख गरिए पनि ऋण लिएको अवस्थामा कबुलियत गरी ऋण लिने अनि बिचमा ऋणको दायित्व मेरो छैन÷होइन भन्न मिल्दैन,’ लघुवित्तले भनेको छ, ‘सहकारीमा भएको बचत निकाली सेयर छाड्ने व्यवस्था भए पनि आफू बहाल रहेको अवस्थामा विनाधितो लिएको ऋण फरफारक गरेपछि जे गरे पनि हुने भए पनि ऋण लिने वेला कबुलियत गरी लिने बिचमा मैले छाडेको कारण मेरो दायित्व होइन÷छैन भन्न मिल्दैन ।’
आरएसडिसी लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडले कोइराला सञ्चालक रहेको उमागौरी कृषि सहकारीले समयमा ऋण नतिरेपछि १४ असोज ०८० मै शिक्षा समन्वय इकाइ मोरङलाई कर्जा असुलीमा सहयोग गर्न पत्रसमेत लेखेको पाइएको छ ।
कोइरालाले भने अदालतमा रिट दर्ता गर्दै ५ माघ ०७८ मा राजीनामा स्वीकृत भएको र आफ्नो आर्थिक दायित्व पनि संस्थासँग नरहेको दाबी गरेकी छिन् । उनले १ साउन ०८० मा कर्जा सूचना केन्द्रबाट राखिएको कालोसूची हटाउन माग गर्दै वित्तीय संस्था र उमागौरी सहकारीलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएकी छिन् । सहकारीले भने ०७८ मै कोइरालाले राजीनाको बोधार्थ लगुवित्तीय संस्थासँगै विभिन्न ६ वटा संस्थालाई दिएको भन्दै कालोसूचीमा राख्न नमिल्ने लिखित जवाफ उच्च अदालत विराटनगरलाई दिएको छ ।
