
भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरेको कांग्रेसले तीन महिना तीन समिति गठन गरेको छ । गत १९ असारमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले कार्यादेशसमेत तय गरेर दश भ्रातृसंस्थाका निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायका अनुसार महिला संघ, तरुण दल र नेविसंघका निर्देशक समिति बनेका छन् । बाँकी सात समिति पनि छिट्टै बनाउने गरी पार्टीमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । निर्देशक समितिलाई ०८१ चैत मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा भ्रातृ संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश छ । सहमहामन्त्री संयोजक र दुई केन्द्रीय सदस्य गरी तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ । ‘पार्टीले आवश्यकता हेरेर केही पहिला नै निर्णय लिएको हो । त्यसअनुसार महिला संघ, तरुण दल र नेविसंघको निर्देशक समिति बनेका छन् । बाँकी सात समिति पनि छिट्टै बन्छन् । यसबारे पार्टीमा छलफल भइरहेको छ । निर्देशक समितिहरूलाई चैत मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश छ,’ उनले भनिन् ।
महिला संघको निर्देशन समिति संयोजकमा सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू पुष्पा भुसाल र रुक्मिणी कोइराला सदस्य छन् । तरुण दल निर्देशन समितिमा सहमहामन्त्री डिनाको संयोजकत्वमा सरिता प्रसाईं र जितजंग बस्नेत सदस्य छन् । नेविसंघको निर्देशन समितिको संयोजकमा सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर तथा राजीव ढुंगाना र प्रतिमा गौतम सदस्य छन् । भद्रगोल अवस्थामा रहेका कांग्रेसका १३ मध्ये दुईबाहेक अन्यको महाधिवेशन हुन सकेको छैन । किसान महासंघ, दलित संघ, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, भूतपूर्व सैनिक संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ र थारू संघको पनि महाधिवेशन हुन बाँकी छ । जनजाति महासंघ र मुस्लिम संघले भने महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । नेपाल ठाकुर समाजको विवादका कारण बनेको तदर्थ समितिसमेत खारेज गरिएको छ । हालसम्म नयाँ तदर्थ समिति बनेको छैन ।
अधिकांश भ्रातृसंस्थाले महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक पटक–पटक गरी १५ असारसम्म म्याद थप गरिएकोमा यस अवधिमा पनि अधिवेशन नहुने भएपछि अधिवेशन सुनिश्चित गर्न शीर्ष तहको छलफलले चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न फरक–फरक निर्देशक समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । महाधिवेशन हुन नसकेर नेतृत्व हस्तान्तरण हुन नपाएका र तदर्थ समिति बनाएर पटक–पटक म्याद थप मात्र भएका कांग्रेसका भ्रातृ संस्था प्रभावहीन बन्दै गएका छन् । लामो समयसम्म महाधिवेशन नहुँदा नेतृत्वले अनुकूलको तदर्थ समिति बनाउने र पटक–पटक म्याद थप गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यो विषयमा कांग्रेसमै असन्तुष्टि छ ।