बाढीपीडित जलविद्युतका माग पूरा गर्न नसके हात उठाउनुस् : इप्पान अध्यक्ष कार्की

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बाढीपीडित जलविद्युतका माग पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। अन्यथा सक्दिनँ भनेर हात उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आश्वासन मात्र दिएकाले आयोजना थप पीडामा पिल्सिनुपरेको भन्दै माग पूरा नगर्ने हो भने सक्दिनँ भनेर हात उठाउनुपर्ने बताएका हुन्।

‘बाढी प्रभावित आयोजनाले फोटो भिडियोसहितका प्रमाण ल्याएर मन्त्रालयमा पेस गरे, मन्त्रालयले दुई चार ठाउँमा सिफारिस पनि गर्‍यो। तर, राहत कसैले पाएनन्, कतैबाट केही पनि काम भएन,’ कार्कीले भने, ‘दुई वर्षअघिसम्म आयोजनाको मर्मतसम्भारमा भन्सार छुट पाउँथ्यौँ, अहिले त्यो व्यवस्था पनि अर्थ मन्त्रालयले हटाइदियो। यसले गर्दा धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन्। उनीहरूले २८ प्रतिशत अतिरिक्त रकम स्पेयर पार्टसमा खर्च गर्नुपरेपछि आयोजनाको वित्तीय अवस्था के हुन्छ ?’

अध्यक्ष कार्कीले बाढीपिडित आयोजनाका विषय मात्र नभएर ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू लिएर मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूसम्म पटकपटक निवेदन गर्दा पनि माग पूरा नगरिदिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे।

दैवी प्रकोप, विस्फोटक पदार्थ अभाव, रुस युक्रेन युद्धका कारण सामान आयातमा अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन नसकेको भन्दै उनले आयोजनाहरूको आरसिओडी (व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति)को म्याद दुई वर्ष थप गर्न पटक–पटक सबै निकायमा पहल गर्दा पनि काम नभएको बताए।

‘एकातिर आरसिओडीको म्याद थप भएको छैन, अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष (२०८४–८५)सम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकेन भने उक्त आयोजनाको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टेक एन्ड पे (लिएपछि मात्रै पैसा तिर्ने) व्यवस्थाअन्तर्गत खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा बैंकले लगानीबाट हात झिक्दै छन् भने आयोजनामा अहिलेसम्म गरिएको लगानी खेर गई प्रवर्द्धकहरू टाट पल्टिने अवस्था आउँदै छ,’  कार्कीले भने।

अध्यक्ष कार्कीले चार वर्षदेखि रोकिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पिपिए खुलाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजीको समस्या बढ्दै गएकाले सबै आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, वन र भूमि सुधारका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउनुपर्ने र विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रले उठाइरहेका प्रश्नहरुको उत्तर नखोजी विधेयक ल्याउन नहुनेलगायतका विषयमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।