संसदीय समितिमा राजदूत सुनुवाइ : आफ्नो नियुक्ति अयोग्य प्रमाणित गर्न श्रेष्ठको चुनौती

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठले आफ्नो नियुक्ति सिफारिस अयोग्य प्रमाणित गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिलाई चुनौती दिएका छन् । बुधबार सुनुवाइका क्रममा उनले राजदूतमा आफ्नो सिफारिस संविधानअनुसार नै भएको जिकिर गर्दै नियुक्ति रोक्ने प्रावधान देखाउन समिति सदस्यहरूलाई चुनौती दिएका हुन् । 

मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य श्रेष्ठको सिफारिस ‘संवैधानिक निकाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवा ग्राह्य नहुने’ संविधानको धारा २४८ (८) को व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमा केन्द्रित रहेर सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा श्रेष्ठले आफ्नो नियुक्ति संविधानविपरीत भएको देखाउन चुनौती दिए । श्रेष्ठले आफू ०५७ देखि ०६२ सम्म मानव अधिकार आयोगको सदस्य रहेको स्विकार्दै आफू संवैधानिक र कानुनी रूपमा राजदूत हुन योग्य रहेको तर्क गरे । 

‘हाम्रो संविधानले मानव अधिकार आयोग मात्र होइन, सबै संवैधानिक निकायको हकमा धारा २४८ (८) नै राखेको छ । यो २०१९ को संविधानमा पनि थियो, निरन्तर छ । यसले आयोगमा अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुँदैन भन्छ । फेरि यसैले कुनै राजनीतिक पदमा नियुक्त भई काम गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन पनि भनेको छ । मेरो नियुक्ति राजनीतिक हो । संविधानले नै राजनीतिक नियुक्ति खान मिल्छ भनेकाले यसमा स्पष्ट होस्,’ उनले भने ।

०४७ को संविधानमा पनि यही व्यवस्था रहेको भन्दै श्रेष्ठले ०४८ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई तत्कालीन सरकारले बेलायतको राजदूत नियुक्त गरेको नजिर पनि प्रस्तुत गरे । ‘यसबाट यो विवाद र अन्योल समाधान भएजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘किनभने मेरो नियुक्ति परराष्ट्रसचिव, सहसचिवबाट होइन । राजनीतिक कोटाबाट हो ।’ राजदूत नियुक्ति निर्देशिकामा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र ५० प्रतिशत राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । 

रास्वपाका डिपी अर्यालले निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले स्पष्ट रूपमा सरकारी सेवा मानेकाले राजदूत पदलाई राजनीतिक भनेर दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै विगतको गलत नजिरलाई आत्मसात् गरेर संविधान कुल्चिन मिल्छ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । जवाफमा श्रेष्ठले आफ्नो राजनीतिक नियुक्ति नै भएको र संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै सरकारी सेवामा प्रवेश भएको मानिने जिकिर गर्दै त्यसलाई संविधानविपरीत भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

‘धारा २४८ (८) मा मेरो नियुक्तिलाई रोक्ने कहीँकतै प्रावधान छ ? छ भने प्रमाणित गर्नुस्, देखाउनुस्,’ उनले चुनौती दिए, ‘हो भने मलाई जसले नियुक्त गरेको छ, उसको अगाडि तपाईंले ठिक गर्नुभएन भनेर मैले सम्झाउनेछु ।’ सांसदहरू अन्योलबाट माथि उठेर स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । ‘जहाँसम्म मैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो संविधान सबै हेर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले गल्ती गर्नुभएको छैन । मलाई सिफारिस गरेर ठिकै गर्नुभएको जस्तो लाग्छ । यो बहस राम्रो छ, भावी दिनमा कानुन वृत्त र विद्वान्हरूले यसबारे थप स्पष्ट गर्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने । श्रेष्ठले दक्षिण अफ्रिका सामरिक राष्ट्र भन्दै ट्रेड, श्रम, लगानी, पर्यटनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

‘नेपाली रुसी सैनिकलाई सकुशल फिर्ता गराउँछु’
रसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.डा. जंगबहादुर चौहानले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली युवालाई सकुशल फिर्ता पठाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘त्यहाँ गएका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले पहल गरिसकेको छ । त्यसमा सहजकर्ताको काम गर्नेछु,’ उनले भने । रुसी सरकारको नियमअनुसार उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, छिटोछरितो ढंगले नेपालमा आफन्तसम्म पुर्‍याउने र जे–जति छन्, तिनीहरूलाई सहीसलामत नेपाल फिर्ता गराउने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारको निर्देशनअनुसार त्यहाँ गएर समन्वय गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग सहजीकरण गर्नेछु,’ उनले भने । 

‘उच्चस्तरीय भ्रमण गराउँछु’
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नरेशविक्रम ढकालले लामो समयदेखि हुन नसकेको उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने र त्यसमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सबै क्षेत्रमा सहकार्यलाई मजबुत बनाउने कार्ययोजना सुनाए । ‘नेपालीको संख्या चार लाखभन्दा बढी रहेको साउदीसँग हाम्रो श्रमिक गन्तव्य मुलुकका रूपमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ । तर, उच्चस्तरीय भ्रमण भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सन् २०१० मा प्रिन्सको अनौपचारिक भ्रमण भएको थियो । नेपालबाट मन्त्रीस्तरमा मात्रै भ्रमण भएको देखिन्छ । अब साउदीबाट मात्र होइन नेपालबाट समेत उच्चस्तरीय भ्रमण गराउँछु । सम्बन्धका विविध आयामलाई सहकार्यमा बदल्न प्रयत्न गर्छु,’ उनले भने । 

‘सिन्डिकेट तोड्न प्रयत्न गर्छु’
दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सबै मिलेर दक्षिण कोरिया उडानमा रहेको सिन्डिकेट भत्काउनुपर्ने बताइन् । सांसदहरूले नेपाली कामदार लैजान कोरियन एयरको सिन्डिकेट रहेकोबारे जिज्ञासा राखेका थिए । ‘यो राजदूत एक्लैले सक्दैन, सहजीकरण र समन्वय गर्ने हो, निष्कर्षमा पुर्‍याउने सरकारले नै हो । यहाँहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् । पूर्वउपसभामुख रहेकी तुम्बाहाङ्फेले प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण गराउन पहल गर्ने पनि बताइन् ।