जहाजको ऋणको पासोमा नेपाल वायुसेवा निगम

- नेपाल वायुसेवा निगमले चारवटा जहाज किन्न ल्याएको ३४ अर्ब ऋणको समयमै किस्ता नबुझाउँदा दायित्व पुग्यो सवा ४८ अर्ब, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई ऋणको किस्ता भुक्तानीका लागि सम्झौता पालना नगरेको भन्दै महालेखाको प्रश्न

- प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन भन्छ–जहाजहरू पूर्ण क्षमतामा उडाउन, इन्जिन बिग्रिँदा मर्मत गर्न र भाडामा लिन निगम नेतृत्व अक्षम

युवराज अधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष, नेवानि : कोरोना महामारीको समयमा व्यापारमा प्रतिकूल असर परेकाले कोभिड अवधिको ब्याजको ब्याज, हर्जाना र पेनल छुट गरी सहयोग गरिदिन एवं किस्ताको संख्या वृद्धि गरेर ऋण दायित्व भुक्तनीलाई सहजीकरण गरिदिन कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई अनुरोधपत्र पठाएका छौँ र यस सम्बन्धमा छलफलसमेत भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) जहाज खरिद गर्न ल्याएको ऋणले थिचिँदै गइरहेको छ । निगम व्यवस्थापनले जहाज पूर्ण क्षमतामा उडाएर ऋणदातालाई नियमित किस्ता बुझाउन नसकेपछि ऋणको दायित्व (साँवा, ब्याज र जरिवानासमेत) झन्डै ४२ प्रतिशतले बढेको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चारवटा जहाज खरिद गर्न लिएको ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋणको दायित्व बढेर ०८१ असारसम्म ४८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । 

निगमले दुई वाइडबडी र दुई न्यारोबडी जहाज खरिद गर्न सरकारकै जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । समयमै किस्ता बुझाउन नसकेपछि सञ्चय कोषको दायित्व बढेर २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र लगानी कोषको दायित्व १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको सम्बन्धित संस्थाले जानकारी गराएका छन् ।

सञ्चय कोष र निगमबीच ४ असार ०७० मा दुई न्यारोबडी एयरबस–३२० खरिद गर्न १० अर्ब रुपैयाँ र २८ जेठ ०७४ मा एउटा वाइडडबडी एयरबस–३३० जहाज खरिद गर्न १२ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको थियो । अर्को दिन २९ जेठ ०७४ मा निगमले लगानी कोषसँग पनि अर्को वाइडबडी एयरबस–३३० जहाज खरिद गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण सम्झौता गरेको थियो । निगमले न्यारोबडी जहाज ०७१ मा भित्र्यायो । त्यसको तीन वर्षपछि ०७४ असार र साउनमा वाइडबडी भित्र्याएको थियो । यी जहाज क्रमशः ३३ र ९९ दिनपछि मात्र नियमित उडान सञ्चालन गरिएको थियो ।

सञ्चय कोषबाट दुईवटा न्यारोबडी र एउटा वाइबडी खरिद गर्न ल्याएको ऋणको ब्याज, हर्जाना र जरिवानासमेत गरी गत असारसम्म २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको कोषका प्रवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘दुईवटा न्यारोबडी किन्न लगेको १० अर्ब ऋणको अझै नौ अर्ब ५४ करोड तिर्न बाँकी छ, वाइडबडीका लागि लगेको १२ अर्ब ऋणको दायित्व १९ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ,’ उनले भने, ‘निगमले गत वर्ष न्यारोबडीको एक अर्ब १५ करोड र वाइडबडीको ४६ करोड ५४ लाख गरी एक अर्ब ६१ करोड ५४ लाख मात्र भुक्तानी गरेको छ ।’

यस्तै, लगानी कोषबाट लगेको १२ अर्ब ऋणको दायित्व बढेर १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको प्रवक्ता उद्धव सिलवालले बताए । ‘निगमले असार मसान्तमा वाइडबडी जहाजको किस्ता आंशिक रूपमा १० करोड मात्र भुक्तानी गरेको छ, गत वर्षभरि ४० करोड तिरेको देखिन्छ,’ उनले भने । 

निगम आफैँले २ साउनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘चारवटा जहाज खरिद गर्न लिएको ऋणको दायित्वमध्ये दुई न्यारोबडीको असारको पूरै किस्ता र वाइडबडीको आंशिक किस्ता गरी ३१ असारमा ४३ करोड नौ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको’ जनाएको छ । वाइडबडी जहाज उडाउदा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुने भएपछि निगमलाई किस्ता बुझाउनसमेत हम्मे हुँदै आइरहेको छ । निगममा कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेयता असारसम्म पाँच अर्ब ७९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरेको बताइएको छ । अधिकारीले ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि कोरोना महामारीकालको ब्याज, हर्जाना र पेनलको दायित्व छुट गरिदिन पहल गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । ‘कोरोना महामारीको समयमा व्यापारमा प्रतिकूल असर परेकाले कोभिड अवधिको ब्याजको ब्याज, हर्जाना र पेनल छुट गरी सहयोग गरिदिन एवं किस्ताको संख्या वृद्धि गरेर ऋण दायित्व भुक्तनीलाई सहजीकरण गरिदिन कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई अनुरोधपत्र पठाएका छौँ र यस सम्बन्धमा छलफलसमेत भइरहेको छ,’ निगमको विज्ञप्तिमा छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा निगम व्यवस्थापनले लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई ऋणको किस्ता भुक्तानीका लागि सम्झौता पालना नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । ‘सम्झौतामा विमानको टिकट बिक्रीको ३० प्रतिशत विशेष खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोको पालना गरिएको छैन । निगमले लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई बुझाउनुपर्ने साँवा, ब्याज र जरिवानासमेत समयमा नै बुझाई सम्झौताको सर्तको पालना गर्नुपर्छ । निगमले सबै दायित्व लेखांकन गरी कार्ययोजना बनाएर समयमै ऋण भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । 

न्यारोबडी शृंखलाबद्ध ग्राउन्डेड
निगमको न्यारोबडी ९एन–एकेडब्लु कलसाइनको जहाज २८ डिसेम्बर २०२१ मा बायाँ इन्जिन बिग्रिएर दोहामा ७५ दिनसम्म ग्राउन्डेड भयो । फेरि ३० जुलाई २०२२ मा त्यही जहाजकै दायाँ इन्जिन बिग्रिँदा काठमाडौंमा ६२ दिनसम्म ग्राउन्डेड गरेर राखिएको थियो । यस्तै, ९एन–एकेएक्स गत आर्थिक वर्षमा १६ जुलाई २०२३ (३१ असार ०८०) देखि २८ अप्रिल २०२४ (१६ वैशाख ०८१) सम्म (११ असोजदेखि १३ मंसिरसम्म दुई महिनाबाहेक) कमर्सियल उडानमा फर्किन सकेन । एउटा न्यारोबडी ग्राउन्डेड हुँदा दैनिक औसत एक करोड १५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी हुने बताइन्छ । यस्तै, भाडाको इन्जिन र इन्जिन मर्मतमा लाग्ने खर्च उच्च हुने गर्छ । 

मानन्धर संयोजकत्वको छानबिन समितिले ९एन–एकेएक्स पछिल्लोपटक १३ मंसिर २०८० देखि १६ वैशाख २०८१ सम्म करिब पाँच महिना ग्राउन्डेड हुँदा निगमलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको ठहर गरेको छ । छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयमा इन्जिन मर्मत नहुँदा भाडामा इन्जिन लिनुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था तथा सम्झौताअनुसारको भाडाको इन्जिनसमेत समयम उपलब्ध नगराई लामो समयसम्म विमान भूमिस्थ रहन जाँदा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी निगमले व्यहोर्नुपरेको अनुमान छ ।’ 

निगमले नियुक्त गरेको एमआरओ (मेन्टेनेन्स, रिपेयर ओभरहल) कम्पनी इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज (आइएआई)ले जहाजको इन्जिन मर्मतमा ढिलाइ गरिदिँदा भाडाको इन्जिनको अतिरिक्त दायित्व व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । छानबिन समितिले इन्जिन मर्मत र भाडाको लागि चयन गरिएको मर्मतसम्भार संस्था आइएआइएको क्षमतामा नै प्रश्नचिह्न उठाएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेप्टेम्बर २०२३ मा मर्मतका लागि लगिएको इन्जिन हालसम्म मर्मत हुन नसक्नु र कहिलेसम्म मर्मत कार्य सम्पन्न भइसक्छ यकिन हुन नसक्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ । केवल कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने, तर ठोस परिणाम नआउने यस परिस्थितिका लागि समग्रमा कार्यकारी प्रमुख अधिकारीसहित सम्बन्धित विभागीय प्रमुख गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिएको भेटिएको छ ।’ समितिले आइएआईले सम्झौता पालना नगरेको भन्दै त्यस्तो अविश्वसनीय संस्थासँग सहकार्यको सट्टा उपयुक्त विकल्प खोज्न सुझाव दिएको छ । निगम व्यवस्थापनले लिजसहित इन्जिन मर्मतका लागि आइएआईलाई दुई वर्ष समय थप गर्न सक्ने सर्तसहित चार वर्षका लागि एमआरओ नियुक्त गरेको छ । सात वर्षसम्म सञ्चालन गरिसकेको न्यारोबडी जहाजहरूमा आउन सक्ने समस्यालाई लिएर पूर्वअन्दाज गरी थप इन्जिनलगायत विषयमा वैकल्पिक योजना गर्न निगम नेतृत्व चुकेको पनि समितिले औँल्याएको छ ।

बारम्बारको लापरबाहीले निगमको बजार हिस्सा खुम्चिँदै जाने, आर्थिक अवस्था खस्किँदै जाने, दक्ष जनशक्ति पनि पलायन हुँदै जाने र संस्था धराशयी हुन बेर नलाग्ने भन्दै समितिले सचेत बनाएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि निगमको आयभन्दा व्यय बढी भई हरेक वर्ष निगम घाटामा रहिआएको औँल्याएको छ । जहाजहरू पिक सिजनमै लामो समयसम्म ग्राउन्डेड हुँदा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को चैत–वैशाखमा तीन अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको निगमले गत आर्थिक वर्षको चैत–वैशाख आम्दानी घटेर दुई अर्ब ८३ करोड ९६ लाख रुपैयाँमा सीमित बनेको छ । 

गन्तव्य र जहाजको अवस्था 
निगमले चारवटा जहाजबाट भारतको दिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोर, बैंकक (थाइल्यान्ड), क्वालालम्पुर (मलेसिया), हङकङ, दोहा (कतार), नारिता (जापान), दुबई र दमाममा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ । निगमको आन्तरिक उडान भने अत्यन्तै कमजोर छ । निगमसँग आन्तरिक उडान गर्न दुईवटा ट्विनअटर विमान छन्, जसमध्ये नियमित उडानमा एउटा मात्रै जहाज हुने गर्छ । दुर्गम भेगका सर्ट टेकअफ ल्यान्डिङ (स्टल) विमानस्थलमा उडान गर्दै आइरहेको निगमले जनाएको छ । आन्तरिक उडानका लागि भनेर चीनबाट ल्याइएका ६ वटा जहाजमध्ये पाँचवटा ग्राउन्डेड गरेर राखिएको छ । एउटा जहाज नेपालगन्ज विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेर क्षतविक्षत अवस्थामा छ ।

वाइडबडी उडाउनै महँगो, उल्टो नोक्सानी

लामो दूरीमा उडान गर्ने उद्देश्यसहित खरिद गरिएका दुईवटा वाइडबडी छोटो गन्तव्यमा उडाउँदा निगमलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको निगमकै वित्तीय प्रतिवेदनले देखाउँछ । निगमले कोरिया, अस्ट्रेलिया र युरोपदेखि अमेरिकासम्म उडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अहिले निगमको वाइडबडी लामो दूरीको गन्तव्यमा जापानमा मात्र उडान गर्दै आइरहेको छ । निगमलाई वाइडबडी जहाज विमानस्थलमा पार्किङ गरेर राख्दाभन्दा उडाउँदा बढी घाटा हुने गरेको छ । निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज उडाउँदा ०७४/७५ मा १.५३ अर्ब, ०७५/७६ मा ३.५९ अर्ब, ०७६/७७ मा ४.०१ अर्ब, ०७७/७८ मा ३.७३ अर्ब, ०७८/७९ मा तीन अर्ब र ०७९/८० को १० महिनामा ३.२८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सि–चेक गर्न पठाएको वाइडबडी इटालीमा अलपत्र
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले प्रक्रिया नै पूरा नगरी सम्पूर्ण मर्मतसम्भार (सि–चेक)का लागि इटाली पठाएको जहाज ५० दिन पुग्दासमेत फर्किएको छैन । उनले क्यानबाट अनुमति नै नलिई दुबईसम्म सेड्युल फ्लाइट गरेर सि–चेकका लागि इटालीको एटिटेक एसपिए कम्पनीमा पठाएका थिए । निगम नेतृत्वले सेटिङमा नियुक्त गरेको एटिटेकले वाइडबडीको सि–चेकका लागि अनुमतिसमेत लिएको थिएन । पर्यटनमन्त्री र सचिवले अनुरोध गरेपछि बल्ल क्यानले सि–चेकका लागि एटिटेकलाई अनुमति दिएको थियो । जहाज ३० दिनमा सि–चेक गरेर फर्काउने सर्तमा लगे पनि एटिटेकले ५० दिनसम्म पनि मर्मत नसकिदिँदा अझै फर्किएको छैन । अर्को वाइडबडी जहाज पनि सि–चेकका लागि लैजाने समय आइसकेको छ । एउटा वाइडबडी जहाज ग्राउन्डेड हुँदा निगमले दैनिक डेढ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाउने निगमको वित्तीय प्रतिवेदनले नै देखाउँछ । मानन्धर नेतृत्वको छानबिन समितिले ‘वाइडबडी सि–चेकका लागि इटाली लैजाने क्रममा क्यानबाट उडान अनुमति नलिएको, वाइडबडी मर्मतसम्भार संस्था लैजानुअघि निगमको आर्थिक विनयमावली, २०६५ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमका प्रावधानहरू पूर्ण पालना नगरेको, एटिटेक एसपिएसँग गरिएको ठेक्का प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा त्रुटि सच्चाउन विद्यमान प्रावधानबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न मनासिब देखिएको’ प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । 

न्यारोबडी उडानमा नाफा, तर भइरहन्छ ग्राउन्डेड 

निगमलाई न्यारोबडी उडान र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा मात्र नाफा हुँदै आएको वित्तीय प्रतिवेदनले देखाउँछ । वाइडबडी उडान र आन्तरिक उडानमा निगमले ठूलो घाटा व्यहोर्दै आइरहेको छ । तर, निगमलाई नाफा कमाइदिने दुईवटा न्यारोबडी जहाज नै अधिकांश ग्राउन्डेड हुने गरेका छन् । जसले गर्दा न्यारोबडीले पूर्ण क्षमतामा उडान भर्न पाइरहेका छैनन् । न्यारोबडी जहाज उडान गर्नेभन्दा बढी बिग्रिएर ग्राउन्डेड भइरहँदा ११ वर्षअघि लिएको १० अर्ब ऋणको (साँवा, ब्याज, हर्जना, पेनलसहेत) दायित्व बढेर अझै नौ अर्ब ५४ करोड तिर्न बाँकी देखिन्छ । अहिलेसम्म न्यारोबडी जहाजको कर्जा चुक्ता भएर नाफामा उडान गरिरहेको हुनुपर्ने निगमका कर्मचारी बताउँछन् । 

न्यारोबडी जहाजमा पटक–पटक इन्जिनमा समस्या देखिने र इन्जिन मर्मत तथा भाडामा ल्याएर ग्राउन्डेड जहाज तत्कालै उडाउन निगम नेतृत्वले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । गत १८ असारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले निगम व्यवस्थापन नेतृत्वबाट वायुयान मर्मत र सञ्चालनमा चरम लापरबाही हुँदै आइरहेको ठहर गरेको थियो । निगमले न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मत गर्न इजरायल पठाएको र वाइडबडी हाज सि–चेकका लागि इटाली पठाएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समितिलाई कार्यदेश दिएको थियो । १ साउनमा पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जिम्मेवारी लिएर बसेका पदाधिकारीहरूबाट प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह नभएको देखिँदा निगमको बलियो र सशक्त नेतृत्वका लागि सरकारबाट गम्भीर पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ छानबिन समितिले वर्तमान नेतृत्व अक्षम र भ्रष्ट रहेको अध्यनका क्रममा फेला पारेको छ।