
विवाहसम्बन्धी कानुनले लैंगिक अल्पसंख्यकका विषय सम्बोधन नगर्दा दैनिक जनजीवनमा उल्झन आएको अधिकारकर्मीको भनाइ
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष १२ असारमा समलिंगी जोडीले माग गरेमा विवाहको दर्ता गर्न दिनू भन्ने आदेश गर्यो । सो आदेशको एक वर्ष बित्दा हालसम्म दुई जोडीले मात्र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र लिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको अभिलेख छ ।
विवाहसमेतका विभिन्न कानुनले लैंगिक अल्पसंख्यकका विषय सम्बोधन नगर्दा उनीहरूको दैनिक जनजीवन नै प्रभावित बन्ने गरेको अधिकारकर्मीको गुनासो छ । राज्यको नागरिक भएपछि राज्यबाट दिइने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित मात्र होइन, व्यक्तिले पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकार पनि पाएका छैनन् । नागरिकतादेखि सुरु हुने कागजातका समस्या विवाह दर्ता, पासपोर्ट, धर्मपुत्र÷पुत्री राख्न, अंश पाउनलगायत कार्यमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।
पछिल्लोपटक पिंकी गुरुङसमेत भन्ने सञ्जीव गुरुङद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले विवाह दर्ताको अभिलेखका लागि अन्तरिम आदेश दिएको थिए । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिटका निवेदकहरू र निवेदकसरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू–गराउनू ।’
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि नेपालमै पहिलोपटक समलिंगी विवाह दर्ता भएको दाबी गरियो । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका– २ मा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको अन्तिममा कलमले लेखिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी जारी गरिएको ।’ पञ्जीकरण विभागले नै परिपत्र गरेर सबै स्थानीय तहलाई दर्ताको प्रमाणपत्रमा उक्त वाक्य राख्न भनेको थियो । दोर्दीले जारी गरेको प्रमाणपत्रमा दुलाहाको नाममा सुरेन्द्र पाण्डे लेखिएको छ भने दुलहीको जानकारी खण्डमा रामबहादुर गुरुङ लेखिएको छ । दोर्दी गाउँपालिका रामबहादुर अर्थात् मायाको स्थायी बसोवास भएको स्थानीय तहमा विवाह दर्ता भएको देखिन्छ । सन् २०१७ मै सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह गरेको गुरुङ र पाण्डे बताउँछन् ।
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा गत फागुनमा समलिंगी जोडीको विवाह दर्ता भएको अभिलेख छ । बढैयाताल– २ बाट अञ्जुदेवी श्रेष्ठ र तनहुँ बन्दीपुर– ५ की सुप्रिता गुरुङको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पेस गरिएको थियो । कानुन बन्दा सोहीअनुसार हुने गरी अस्थायी विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र वडा कार्यालयले जारी गरेको थियो । प्रमाणपत्रमा दुलाहाको स्थानमा अञ्जु र दुलहीको स्थानमा सुप्रिताको नाम छ ।
बढैयाताल– २ का अध्यक्ष डिलादेव गिरीका अनुसार पञ्जीकरण विभागसँग समन्वय गरेर विवाह दर्ता गरिएको थियो । ‘यसअघि तनहुँ हो कि कता पनि भएको रहेछ, त्यसपछि गर्न मिल्ने भन्ने कुरा विभागबाट पनि आएपछि दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गरेका हौँ,’ उनले भने ।
दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारी ढाँचाको अभाव रहेको बताउँछन् । ‘समलिंगी वा तेस्रोलिंगीका लागि हुने गरी भनेर फम्र्याट छैन । हामीले विभागसँग राय माग गरेर उताबाट आएको जवाफअनुसार नै प्रमाणपत्र जारी गरिएको हो,’ उनले भने । स्थानीय तहहरूले सामाजिक परम्पराअनुसार भएको विवाह दर्ता गर्दै आएका छन् । हालसम्म बेहुला वा दुलाहाको स्थानीय तहमै विवाह दर्ता हुँदै आएकोमा समलिंगी विवाहको हकमा भने निवेदन परेपछि त्यसैअनुसार उनीहरूले दुलहा–दुलहीको स्थानमा जसको नाम भन्छन्, त्यही नाम राखेर दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरेका छन् । समलिंगी विवाहका लागि भरिने फारममा ‘दुलहा दुलही’ नै लेखिएको ढाँचा प्रयोग गरिने गरेको छ ।
विवाहका रूपमा कतिपय सामाजिक व्यवस्थाले पनि समलिंगी विवाह दर्तामा कठिनाइ ल्याएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । नेपालमा विवाहपछि पत्नी पतिको घरमा जाने र त्यहीँ बस्ने परम्परा छ । तर, समलिंगी विवाहमा पति र पत्नीको भूमिका कस्तो रहने, अंश वा भरणपोषणको जिम्मेवारी कसको हुनेजस्ता द्विविधा छन् । ‘अहिले सर्वोच्चको आदेशअनुसार मात्र दर्ताको प्रमाणपत्र दिइएको छ । तर, यस्तो विवाहका लागि न हामीसँग फारामको ढाँचा छ, न त हामी समलिंगी विवाहको सामाजिक परम्परामा सामेल भएका छौँ । विवाह दर्ताका लागि आउनेहरूले भनेअनुसार फाराम भरेर दर्ता प्रमाणपत्र दिइएको छ, भोलि कुन सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह भएको हो भन्नेजस्ता प्रश्न उठ्यो भने सर्वोच्चकै आदेशअनुसार भनेर भन्ने त होला नि !’ एक जनप्रतिनिधिले भने ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश आउनुअघि २४ वैशाख ०७४ मा समलिंगी विवाह भएको थियो । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका– १२ मा कैलाली लम्कीचुहाका मनोज शाही (मोनिका शाही)ले रमेश नाथसँग विवाह गरेकी थिइन् । मोनिकाको राहदानीमा उनको लिंग ‘अन्य’ भनी उल्लेख छ ।
६ साउन ०७४ मा वडा नम्बर १२ का स्थानीय पञ्जाधिकारी नरबहादुर बोहराको हस्ताक्षर रहेको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा २४ वैशाख ०७४ मा दुवैको विवाह भएको उल्लेख छ । यद्यपि, मोनिकाको नामसँगै कोष्ठमा तेस्रोलिंगी महिला पनि उल्लेख छ । मोनिका आफूलाई समलिंगी वा तेस्रोलिंगीको पहिलो विवाह रहेको दाबी गर्छिन् । नगरपालिकाले भने दुवैबीच पति–पत्नीको नाता प्रमाणित गर्दा ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि मात्र’ भनी उल्लेख गरेको छ । मोनिकाले सामाजिक परम्परा एवं विवाह दर्ता ऐन, २०२८ अनुसार विवाह गरेकी थिइन् । उनको नागरिकतामा पनि श्रीमान्को स्थानमा रमेशको नाम छ ।
न्यायालय उदार, कार्यपालिका उदासीन
न्यायपालिकाले लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि भने पक्षमै फैसला तथा आदेश गरेको देखिन्छ । तर, ती फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । न्यायपालिका लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाह तथा अन्य देवानी कानुनमा परिमार्जनको पक्षमा छ भने कार्यपालिका भने उदासीन देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक प्रत्याभूत गरेको छ, जसको उपधारा (५) ले भनेको छ, ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।’ तर, देवानी संहिताको पारिवारिक कानुनले भने महिला र पुरुषबाहेकको लैंगिकतालाई स्वीकार गरेको देखिँदैन । यसरी थुप्रा विषय जुन विवाहसँगै जोडिएर आउँछन् ती सबैमा संशोधन आवश्यक छ ।
सर्वोच्चले ०६४ पुसमा गरेको एक फैसलामा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाह सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भनी नेपाल सरकारलाई एक समिति गठन गर्न आदेश गरेको थियो । समलिंगी विवाह र लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाह सम्बन्धमा अन्य देशको व्यवस्थासमेत अध्ययन गरेर आवश्यक कानुन बनाउन आदेश भए पनि १७ वर्षसम्म कानुन बनेको छैन ।
सर्वोच्चका आदेशका कारण न्यायालय केही उदार देखिए पनि कानुन अभावमा ती फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिवक्ता पन्तको भनाइ छ । पाण्डे र गुरुङकै विषय हेर्ने हो भने पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि उक्त जोडी पहिले अदालती विवाह गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेको थियो । तर, न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरे । देवानी संहिताको दफामा महिला र पुरुष भन्ने शब्द मात्र उल्लेख भएकाले दर्ताद्वारा विवाह गराउन नमिल्ने उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।
०६४ मा भएको सर्वोच्चको आदेशअनुसार गठित समितिले प्रतिवेदन ०७१ मै बुझाएको थियो, जसमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु उपयुक्त हुने राय छ । निश्चित समयपछि यस्ता जोडीलाई धर्मसन्तान ग्रहण गर्नसमेत दिने गरी कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन बुझाइएपछि नयाँ संविधान आयो । देवानी र फौजदारी संहितासमेत जारी भइसकेका छन् । तर, प्रतिवेदन बुझेको दशक पुग्दा कानुन निर्माणमा प्रगति हुन सकेको छैन ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको महिला सशक्तीकरण महाशाखाका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएबमोजिम नै विवाहसमेतका कानुन संशोधनको तयारी अघि बढेको छ । ‘नयाँ कानुन बनाउन सारै झन्झटिलो प्रक्रिया र लामो समय लाग्ने भएको निष्कर्ष निकाल्यौँ । त्यसैले भएकै देवानी संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने । कानुन संशोधनको नेतृत्व भने कानुन आयोगलाई दिइएको छ । साउनबाट मस्यौदा तयार गर्ने कार्य सुरु भएको गैरेले बताए । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तयार भएको समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु उचित रहेको ठहरसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले त्यसैअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरूको सूची तयार गर्ने र कस्ता संशोधन उपयुक्त हुने सोको मस्यौदा बनाउने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।
०६९ कात्तिकमा प्रेमकुमारी नेपालीविरुद्ध राष्ट्रिय महिला आयोगसमेत रहेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले कुनै महिला वा पुरुषले अर्को समलिंगी महिला वा पुरुषसँग बस्न वा जीवन बिताउन चाहने भएमा कानुनतः रोक लगाउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले यौनिक अभिमुखीकरण वा प्रवृत्तिलाई स्वयं निषेध गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०७७ मा सार्वजनिक गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा लैंगिक अल्पसंख्यक वा समलिंगी व्यक्तिको इच्छाविपरीत परिवारले विवाह गरिदिँदा उनीहरूमा मानसिक तथा शारीरिक समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख छ ।
विवाह कानुनमा परिवर्तनको खाँचो
मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६९ (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख छ । साथै, (३) ले पनि प्रत्येक व्यक्तिको पारिवारिक जीवन अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त दफासँगैका अन्य दफा हेर्ने हो भने लैंगिक अल्पसंख्यकलाई विवाहको कानुनले पहिचान गरेको छैन । संहिताको दफा ६७ बाट जहाँबाट, विवाहसम्बन्धी प्रावधान सुरु भएको छ, त्यसैको परिभाषमा भनिएको छ, ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक–अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिन्छ ।’
पञ्जीकरण विभागसँग छैन, समलिंगी वा लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीको वास्तविक तथ्यांक
पञ्जीकरण विभागसँग देशभरमा समलिंगी वा लैंगिक अल्पसंख्यक जोडी कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन । अधिकारकर्मीहरू भने यस्ता जोडी सँगै बसे पनि विवाह दर्तामा हुने कठिनाइका कारण विवाह दर्ता नगराउने गरेको बताउँछन् । भए पनि समलिंगी विवाहको छुट्टै तथ्यांक नराखिएकाले पनि संख्या उपलब्ध छैन । ‘हामी वैशाखदेखि चैतसम्मलाई क्यालेन्डर मान्छौँ । कतिवटा समलिंगी विवाह दर्ता भए भन्ने जानकारी स्थानीय तहसँग माग्नुपर्छ । हामीसँग लमजुङको दोर्दी र बर्दियाको बढैयातालमा गरी दुईवटा समलिंगी विवाहको अभिलेख छ । त्यसभन्दा बढी भए स्थानीय तहलाई सोध्नैपर्छ, अब अर्को वर्षको वैशाखमा मात्र आउँछ,’ पञ्जीकरण विभागका पञ्जीकरण शाखा निर्देशक दिलकुमार तामाङले भने । हालसम्म कतिवटा यस्ता विवाह छन् भन्ने स्पष्ट अभिलेख विभागसँग पनि छैन ।
समलिंगी विवाह दर्ता अहिले पनि मानव अधिकार नभई राज्यको उपकारसरह भएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न फैसला हेर्दा अन्य देशको तुलनामा नेपाल प्रगतिशील देखिन्छ । तर, कानुन र कार्यान्वयनका मामिलामा भने अझै जटिलता छ । अधिवक्ता सुजन पन्त भन्छन्, ‘अब यो अन्तरिम आदेशले कति समयसम्म टिकाउँछ हेरौँ । अन्तरिम आदेश भए पनि अदालती विवाह अझै पनि हुँदैन, किनकि विवाहको परिभाषामै महिला र पुरुष भन्ने शब्द राखिएको छ । केवल सामाजिक परम्पराअनुसार स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । संहिताको विवाहसम्बन्धी कसुरमा फेरि व्यक्ति भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ ।’ यस्ता थुप्रै शब्द हटाउनुपर्ने वा फेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।