किसानसम्म पुगेन स्याउ सुपरजोनको अनुदान

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्याउ सुपरजोन जुम्लाले फलफूल उत्पादनमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । कालिकोटका दुई नगरपालिका र जुम्लाको एक नगरपालिकासहित आठ पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ ।

५० प्रतिशत लागत साझेदार गर्न सक्ने किसानले स्याउ सुपरजोनको ५० प्रतिशत अनुदान पाउने गरेका छन् । तर, यो परियोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान साना किसानसम्म पुग्न भने सकेको छैन । यस्तो लागत साझेदारीले ठूला किसानलाई मात्रै सहज भएको छ । 

चन्दननाथ नगरपालिका– ९, उमगाडस्थित कालिका कृषि तथा पशुपक्षीपालन फार्मका रतनबहादुर रावलले १० प्रतिशत किसान मात्रै लागत साझेदार गर्न सक्ने रहेको बताए । लागत साझेदार गर्न नसकेकै कारण अधिकांश किसान सेवाबाट वञ्चित भएको उनको गुनासो छ । 

‘हाम्रो गाउँमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्र्तगत एक लाखबराबरको ग्रिन हाउस वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । धेरैजसो किसानले ५० प्रतिशत लगानी गर्न नसकेकै कारण ५० प्रतिशत अनुदान पनि आएन,’ उनले भने, ‘कृषिमा राज्यले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्छ । २० प्रतिशत किसानले लागत साझेदार गरे पनि ८० प्रतिशत अनुदान दिन सकेको खण्डमा साना किसानसम्म पुग्न सकिन्छ ।’ 

यस्तै, पातारासी गाउँपालिका– ६ स्थित जडीबुटी नर्सरी उद्योगका जंगबहादुर महताराले किसान धेरै भए पनि फार्म दर्ता भएका दुईजना मात्रै रहेको बताए । स्याउ बगैँचाको घेराबार गर्न दुई लाख आवश्यक हो भने ५०–५० प्रतिशत लागत साझेदारमा एक लाख किसान आफैँले व्यहोर्नुपर्ने र एक लाख अनुदान पाइन्छ ।  तर, धेरै किसान आफैँ ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्न सक्ने अवस्थाका छैनन् । सोही कारण धेरै किसानले लाभ पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा उच्च घनत्व स्याउ बगैँचा कार्यक्रमका लागि स्याउ सुपरजोनमा ५६ किसानले निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, ५० प्रतिशत लागत साझेदार गर्न सक्ने ११ किसानले मात्रै अनुदान पाए । 

यस्तै, ओखर क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममा लागि ६० जना किसानको निवेदन परेको थियो । चक्लाबन्दी कार्यक्रमतर्फ १२ जना किसानको निवेदन रहेको थियो । उच्च घनत्व स्याउ बगैँचामा ट्रेलिस कार्यक्रमतर्फ २० जना, अनुना बगैँचा स्थापना तथा व्यवस्थापनतर्फ ६४ जना, रुट स्ट्रक बिरुवा उत्पादनका लागि ६ जना, नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापनातर्फ १४ जना, माउ बोट स्याहारमा ६ जना र साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि एक सय दुईजना किसानको निवेदन परेको थियो । 

तर, ५० प्रतिशत लागत साझेदार गर्न नसकेकै कारण रुट स्टक बिरुवा उत्पादन कार्यक्रमतर्फ पाँचजना किसानले मात्र अनुदान पाए । फलफूल माउ बोट स्याहार कार्यक्रमतर्फ चारजना, उच्च घनत्व स्याउ बगैँचा ट्रेलिस कार्यक्रममा ११ जनाले अनुदान पाएको सुपरजोन जुम्लाले जनाएको छ ।