- वि.सं २o८१ श्रावण ३ बिहीबार
साउदी अरेबियाले लागुऔषध ओसारपसारमा दोषी ठहर भएका दुईजनालाई मृत्युदण्ड दिएको गृह मन्त्रालयले बिहीबार बताएको छ। एएफपीका अनुसार यस वर्ष मृत्युदण्ड दिइएको कुल संख्या एक सय ६ पुगेको छ।
साउदी नागरिकलाई एम्फेटामाइनको तस्करीको आरोपमा र अर्का पाकिस्तानीलाई हेरोइनको तस्करीका लागि मक्कामा मृत्युदण्ड दिइएको आधिकारिक साउदी प्रेस एजेन्सीले मन्त्रालयको घोषणालाई उद्धृत गर्दै बताएको छ।
साउदी अधिकारीहरूले करिब तीन वर्षको अन्तरालपछि सन् २०२२ को अन्त्यमा लागुऔषधसम्बन्धी अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजाय पुनः सुरु गरेका छन्। आधिकारिक आँकडाका आधारमा एएफपीका अनुसार यस वर्ष दिइएका एक सय ६ मृत्युदण्डमध्ये सातवटा लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराधका लागि छन्।
सन् २०२३ मा अधिकारीहरू कम्तीमा एक सय ७० जनालाई मृत्युदण्ड दिएका थिए। यसमा आतंकवादसम्बन्धी अपराधका ३३ अभियुक्त थिए। गत वर्ष यसै समयमा कम्तीमा ७४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
सोमबार बर्लिनस्थित युरोपेली–साउदी मानवाधिकार संगठनले ‘करिब हरेक दुई दिनमा एक मृत्युदण्ड’ दिएकामा साउदी अरेबियाको निन्दा गरेको थियो। ‘एक सय ९६ दिनमा एक सय मृत्युदण्डको सजायले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र यसको आधिकारिक प्रतिबद्धताहरूको उल्लंघन गर्दै मृत्युदण्डको व्यापक प्रयोगमा साउदी सरकारको जिद्दीलाई देखाउँछ,’ संगठनले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
यस वर्ष मृत्युदण्ड दिइएकामा ७८ साउदी, आठ यमनी, पाँच इथियोपियाली, सात पाकिस्तानी, तीन सिरियाली तथा श्रीलंका, नाइजेरिया, जोर्डन, भारत र सुडानका एक-एकजना छन्। मृत्युदण्ड पाउनेमा दुई महिला छन्।
साउदी अरेबियाले सन् २०२३ मा चीन र इरानबाहेक अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा धेरै मानिसलाई मृत्युदण्ड दिएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले उक्त वर्षका लागि मृत्युदण्डको वार्षिक प्रतिवेदनमा बताएको थियो।
टाउको काट्नका लागि कुख्यात यो मुलुकले सन् २०२२ मार्चमा एकै दिन ८१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएपछि विश्वभरबाट निन्दाको लहर सुरु भएको थियो।
अधिकारीहरू मृत्युदण्ड कुरानको शिक्षामा आधारित इस्लामिक कानुनीसंहिता सरिया कानुनअनुकूल रहेको र ‘सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न’ आवश्यक रहेको बताउँछन्।
वास्तविक शासक क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले पर्यटक र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल निर्यातकको छविलाई परिवर्तन गर्न प्रयास गरिरहेका छन्।
तर, पनि कार्यकर्ताहरू राज्यको निरन्तर मृत्युदण्डको व्यवस्थाले प्रिन्स मोहम्मदको भिजन २०३० सुधार एजेन्डाको केन्द्रमा रहेको अधिक खुला र सहिष्णु समाजको छविलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। (रासस/एएफपी)
