- वि.सं Invalid date format
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक अर्ब ७५ करोड २१ लाख २५ हजार ११९ रुपैयाँ लागतका १२५ वटा योजनाको ड्रइङ, डिजाइनिङ, लागत अनुमानसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ।
यसमध्ये ५८ वटा योजना वडाहरूबाट माग भएर आएका हुन्। सम्पदा तथा पर्यटन विभागका २८ वटा, हरियाली आयोजनाका १३ वटा, आयोगका १०, सार्वजनिक निर्माण विभागका ६, स्वास्थ्य र सार्वजनिक निजी साझेदारीका ३-३ वटा छन्। यस्तै, सामाजिक विकास, वातावरण, प्रशासन, कृषि तथा पशुपन्छी विभागका १-१ वटा आयोजना छन्।
‘माग भएका योजनाको डिपिआर नहुँदा विगतमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको थिएन। अब महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च बढ्नेछ। त्यो समस्या अब सकियो,’ सम्पन्न डिपिआरका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले भने, ‘गएको आर्थिक वर्षमा माग भएका सबै योजनाको डिपिआर सकिएको छ। यसपछि माग भएर आउने योजनाको डिपिआरमा तत्काल काम गर्न सकिन्छ।’
‘सम्पन्न डिपिआरको कार्यान्वयनबाट मात्र नतिजा मापन गर्न सकिने भएकोले हामी ट्र्याकिङ प्रणाली बनाउँदै छौँ,’ उनी थप्छन्, ‘यो प्रणालीले नतिजा कति प्राप्त भयो, तत्काल हेर्न र भन्न सकिने हुन्छ। योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आयो भने तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्छ।’
आयोगका सदस्य आर्किटेक्ट बाबुराम भट्टराई सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरिएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘यसो हुनु भनेको योजना कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनु हो। योजना कार्यान्वयन सहज हुनु हो। निर्धारण गरिएको अवधिमा सम्पन्न हुने सुनिश्चित हुनु हो। यसले तर्जुमा गरिएका योजना निर्वाध कार्यान्वयनमा आउने वातावरण बन्छ।’
उनका अनुसार आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित वडा र विभागमा पठाइएका छन्। यसलाई सम्बन्धित विभाग र वडाले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन्। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई आगामी भदौभित्र डिपिआर सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको उपाध्यक्ष डा. राजभण्डारीले बताए।
