एसिडपीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै विधेयक ल्याउने तयारी

एसिड तथा जलनपीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै कानुनको गृहकार्य थालिएको छ। एसिड आक्रमणमा परेकी रास्वपाकी सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले समग्र जलनपीडितको न्यायका लागि गैरसरकारी विधेयकको तयारीमा जुटेको जानकारी दिइन्।

‘जलनपीडितको सन्दर्भमा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन, विद्यमान कानुनमा भएका ग्यापहरू परिमार्जन गर्न र समग्र पीडितको न्यायको आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी ह्युमन बडी बर्न बिल तयार पारिरहेकी छु। विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ,’ अग्निहिंसापीडित नेपालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा कंसाकारले भनिन्।

उनका अनुसार विधेयकमा जलनपीडितको वर्गीकरण, राज्यबाट पूर्णतः निःशुल्क उपचार, एसिड आक्रमणकारीलाई कडा सजाय र सामाजिक बहिष्कार, जलन सचेतनाबारे छुट्टै पाठ्यपुस्तक निर्माणसम्मका विषय प्रस्ताव गरिएको छ। विभिन्न दलका सांसदहरूले विधेयक अगाडि बढाउन व्यक्ति र दलकै तर्फबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सांसद कंसाकारले आफूमाथि एसिड आक्रमण भएको ११ वर्ष बित्दा पनि राज्यबाट क्षतिपूर्तिसहितको न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य भएपछि समग्र पीडितको पक्षमा निरन्तर संसदमा आवाज उठाइरहेको बताइन्। उनले आगामी बजेटमा पनि जलन पीडितलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो पनि गरिन्। जलनबाट पीडितहरूले राज्यबाट राम्रो उपचारको सुविधा नपाएको, स्पष्ट तथ्यांक नै नभएको, अस्पतालहरूमा पर्याप्त बर्न वार्ड नभएको उनले सुनाइन्। जलनपीडितको उपचारदेखि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने हकको सुरक्षा सरकारले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

खर्च अभावमा निम्नवर्गका पीडितहरूले राम्रो उपचार नपाएको भन्दै सांसद कंसाकारले जलनपीडितलाई राज्यले उपचार खर्च व्यहोर्ने गरी जलन उपचार कोष बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। ‘कोषमा ग्यास उद्योग र पेट्रोलियम पदार्थबाट केही रकम छुट्याउन भनेर लागिरहेकी छु,’ उनले भनिन्।

समाजले सहज रूपमा स्वीकार नगरिदिँदा जलनपीडितलाई सामाजिक जीवनमा बाँच्न कठिनाइ रहेको भन्दै उनले उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्।

छलफलमा सांसदहरूले जलनपीडितको न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कंसाकारले ल्याउने गैरसरकारी विधेयकलाई संसदमा अगाडि बढाउन व्यक्तिगत तथा दलगत रूपमा भूमिका खेल्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन समूहकृत रूपमा भूमिका खेल्ने बताइन्। उनले वन र वातावरणबाट आउने स्रोत पनि जलनपीडित कोषमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। कांग्रेसकै मैना कार्की रावलले कानुनमा संशोधन र परिमार्जनका लागि पहल गर्ने र संशोधन राख्ने बताइन्।

माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले चेतनाको कमीले जलनसम्बन्धी आक्रमण र दुर्घटना भइरहेको भन्दै कानुनमा भएका अपुगको विषयमा नीतिगत सुधारका लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता जनाइन्। माओवादीकै उर्मिला माझीले विद्यमान कानुनी प्रावधानले जलनपीडितलाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै कानुन संशोधन जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्।

राप्रपा सचेतक विना लामाले गैरसरकारी विधेयक संसदमा आएपछि अगाडि बढाउन आफू र आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। जलनपीडितका लागि फास्ट ट्रयाक कोर्ट अति जरुरी रहेको भन्दै लामाले सदनमा पनि जलनपीडितको पक्षमा आवाज उठाउने बताइन्।

जसपा नेपालकी रेखा यादवले कानुनी उपचार मात्र होइन, सामाजिक दायित्वमा पनि छलफल हुनुपर्ने बताइन्। सातै प्रदेशमा बर्न अस्पताल बन्नुपर्ने भन्दै उनले यसबारे सदनमा बोल्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। जसपाकै रञ्जु झाले जलनपीडितको न्यायका लागि कानुन संशोधन जरुरी रहेको बताइन्।