Skip This
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जापानी बैंक ‘रेसाेना’ तयार
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार ४ मंगलबार
  • Sunday, 21 July, 2024
नवीन अर्याल काठमाडाैं
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२o८१ असार ४ मंगलबार o८:१o:oo
Read Time : > 4 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जापानी बैंक ‘रेसाेना’ तयार

निजगढ बनाउन लगानीकर्ताको चासो बढ्दो, तर सरकार अझै मोडालिटीकै अलमलमा

Read Time : > 4 मिनेट
नवीन अर्याल, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार ४ मंगलबार o८:१o:oo

बाराको निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जापानी बैंक रेसाेनाले प्रस्ताव पेस गरेको छ । १५ र १६ वैशाखमा काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा चासो देखाएको रेसाेनाले निजगढ बनाउन लगानी बोर्डमा प्रस्ताव नै पेस गरेको हो ।

रेसाेना बैंकको सो प्रस्ताव लगानी बोर्डको आगामी बैठकमा पेस गरिने बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्न उपाध्यायले बताए । ‘यदि नेपाल सरकारले सकारात्मक रेस्पोन्स गरेमा हामी निजगढ विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि तयार छौँ,’रेसोनाको प्रस्ताव उल्लेख छ । जापानको रेसोना बैंकले दोहोर्‍याएर निजगढमा लगानी प्रस्ताव गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । ‘तर, कुनै पनि लगानीकर्ताको आशय आउँदैमा लगानी गर्न पाइहाल्छ भन्ने हुँदैन, लगानीसम्बन्धी कानुनले आशयपत्रलाई चिन्दैन,’ बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘यदि सरकारले निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिन चाहेमा सार्वजनिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

निजगढ बनाउन विदेशी लगानीकर्ताले चासो देखाइरहँदा सरकारको तयारी भने अत्यन्तै फितलो देखिएको छ । ०५४ सालमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा अगाडि बढाइएको निजगढलाई ०८१ सालसम्म पनि सरकारले लगानी, निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी बनाउन सकेको छैन ।  

सरकारले विमानस्थलको चार किल्लासमेत घोषणा गर्न सकेको छैन । जबकि, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विमानस्थलले ओगट्ने चार किल्ला स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको जनाएको छ । औपचारिक रूपमा चार किल्ला घोषणा नभएकै कारण क्यानले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), तारबार, मुआब्जा वितरण र बस्ती स्थानान्तरणलगायत प्रारम्भिक चरणकै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । 

 यसअघि पनि थियो विदेशीको चासो
वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निजगढ निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको तीन दशक हुनै लाग्यो । यसअघि सन् २००५ मै सरकारी स्वामित्वको नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र इराडको साझेदारीमा निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) तयार पारिएको थियो । सो सरकारी कम्पनी खारेज भइसकेको छ । त्यसताका सन् २०१० सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सन् २०१० मा फेरि कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू)लाई डिएफएस बनाउने जिम्मा दिइयो । सो कम्पनीले सन् २०११ मै डिएफएस तयार पारेको थियो । त्यसवेला एलएमडब्लूलाई नै बुट मोडेलमा निजगढ एयरपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा दिने भनिएको थियो । एलएमडब्लूले विमानस्थल छेवैमा एरोसिटी पनि निर्माण गर्ने गरी लागत ६ खर्ब निकालेको थियो । त्यसपछि सरकार आफैँले विमानस्थल बनाउने भनेर फेरि अलमल गर्‍यो । जबकि, लगानीको मोडालिटीसमेत तय गर्न सकेन ।

०७५ मा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले फेरि लगानीकर्ता खोज्दै निजगढ विमानस्थललाई सोकेसमा राख्यो । त्यसवेला निजगढ आयोजना निर्माणका लागि दक्षिण कोरियाको कुन्वा कम्पनी, जापान क्लब इन्टरनेसनल, म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ, भारतीय जिएमआर, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीले चासो देखाएका थिए । तर, सरकारले निजगढ निर्माण गर्न प्रस्ताव पेस गरेका ६ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अयोग्य ठहर गर्दै सर्टलिस्ट नै नगरी जुरिचलाई छनोट ग¥यो । 

लगानी बोर्डको ६ असोज ०७६ को बैठकले अरू कम्पनीलाई अयोग्य ठहर्‍याउँदै जुरिचसँग मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय त ग¥यो । तर, जुरिचले विमानस्थल निर्माण गर्न विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्नै आनकानी गरिरह्यो । सरकारले दुईपटकसम्म म्याद थप गरेर आह्वान गर्दा पनि जुरिचले प्रस्ताव नै पेस गरेन । जुरिचले सर्वोच्च अदालतले रुख कटानको विषयमा दिएको अन्तरिम आदेश सच्याउनुपर्ने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्ने भन्दै माग तेस्र्याएको थियो । 

यस्तै, चीनको बेइजिङमा विश्वकै ठूलो डाक्सिङ एयरपोर्ट बनाएको चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (सिसिसिसी)ले पनि निजगढ एयरपोर्ट बनाउन चासो व्यक्त गरेको थियो । ९ फागुन ०७७ मा नेपाली साझेदारमार्फत सिसिसिसीले करिब चार खर्बमा विमानस्थल बनाउने र ३५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना अयोग र अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको बताइन्छ । तर, सो कम्पनीसँग पनि सरकारले राम्रो डिल गर्न सकेन ।

१७ चैत ०७८ मा सम्पन्न लगानी बोर्डको ५०औँ बैठकले निजगढ विमानस्थल विकास, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सूचीकृत जुरिचले तोकिएको समयावधिभित्र प्रस्ताव पेस नगरेको र संक्षिप्त सूचीमा वैकल्पिक प्रस्तावकसमेत नभएको भन्दै निजगढ परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । 

लगानी बोर्डको सोही बैठकले १७ चैत ०७८ मै निजगढ एयरपोर्ट परियोजनाको खाका एवं परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा सम्बन्धमा अद्यावधिक अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र बोर्डसमक्ष सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिको पटक–पटक म्याद थप गरी आगामी असारसम्म कायम गरिएको छ ।  समितिको अध्यक्षता राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास), पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव यसका सदस्य छन् । यस्तै, लगानी बोर्डका सिइओ, क्यानका कार्यकारी निर्देशक, संयोजकले तोकेको विषयविज्ञ सदस्य छन् भने लगानी बोर्डको सहसचिव, सदस्यसचिव छन् ।

समितिले परियोजनाको प्राविधिक पक्ष, परियोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय पक्ष, परियोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक पक्ष, परियोजनाको निर्माण तथा विकासका उत्तम विकल्प : सरकारी लगानी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, परियोजना निर्माणमा देखिएका वा देखिन सकिने सबै प्रकारका नीति तथा कानुनी समस्या तथा समस्या समाधानका उपायसमेत सुझाउने उल्लेख छ ।

५ र ११ वैशाख ०७९ मा अध्ययन समितिको बैठक बसेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष) डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, प्रधानमन्त्री कार्यालयकी तत्कालीन सचिव यामकुमारी खतिवडा, पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपानेलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका सिइओ सुशील भट्ट, क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, विज्ञ सदस्य वीरेन्द्र देउजालगायत सदस्य थिए ।

क्यानले विमानस्थल निर्माणका लागि पूर्वतयारीका काम गरिरहेका वेलामा सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण निर्णय, प्रक्रिया र काम खारेज गरिदिएको थियो । र, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट आवश्यक भए विज्ञ समूहबाट अध्ययन गराएर कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी काम अगाडि बढाउन असार ०७९ मा परमादेश दिएको थियो ।

२६ साउन ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा एक विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । र, आफैँले गठन गरेको विज्ञ समूहले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न मन्त्रिरिषद्ले नै एक वर्ष लगायो । २३ कात्तिक ०८० मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा गठित विज्ञ समूहको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

चालू आवको बजेटमा निजगढ परियोजना निर्माणका लागि लगानीको ढाँचा निर्धारण गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बोर्डबाट गठित अध्ययन समितिको म्याद मंसिर ०८० मै सकिएको थियो । देशकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा लगानी बोर्डबाट साबिकमा भएको सम्पूर्ण प्रकिया रद्द गरिसकेको थियो । बजेटमा परियोजनाको खाका तथा लगानीको ढाँचा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएपछि लगानी बोर्डले सो अध्ययन समितिको म्याद ०८१ असार  मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्याय भन्छन्– १५ र १६ वैशाखमा काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा चासो देखाएको रेसोनाले निजगढ बनाउन लगानी बोर्डमा प्रस्ताव नै पेस गरेको छ । रेसोना बैंकको सो प्रस्ताव लगानी बोर्डको आगामी बैठकमा पेस हुन्छ । कुनै पनि लगानीकर्ताको आशय आउँदैमा लगानी गर्न पाइहाल्छ भन्ने हुँदैन, लगानीसम्बन्धी कानुनले आशयपत्रलाई चिन्दैन । यदि सरकारले निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिन चाहेमा सार्वजनिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।