बजेट ०८१/८२ बारे राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित प्रेस ब्रिफिङ आर्थिक शिथिलताका बीच आशा जगायौँ : अर्थमन्त्री पुन

• बजेट पेस हुन्छ कि हुन्न भन्ने द्विविधा थियो । तर, अहिले रिल्याक्स मुडमा छौँ । 
• बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्न लिएको सुझावअनुसार बजेट बनेको छ ।
• उचित शिक्षा र अवसर हुँदाहुँदै पनि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्न खोजिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटले आर्थिक शिथिलताका बीच सकारात्मक आशा जगाएको बताएका छन् । मंगलबार सार्वजनिक बजेटको विषयमा जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार दिउँसो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले मुलुकको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर  बजेट आएको बताए । हतारो र दबाबका बीच संसद्मा बजेट पेस भएकोलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘बजेट पेस हुन्छ कि हुन्न भन्ने द्विविधा थियो । तर, अहिले हामी रिल्याक्स मुडमा छौँ ।’ 

सरकारले आव ०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गत वैशाखमा दिएको १९ खर्ब ४९ अर्बको सिलिङभित्र रहेर अर्थमन्त्री पुनले बजेट ल्याएका हुन् । मन्त्री पुनले आम्दानी स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड  संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । त्यसैगरी, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब जुटाउने लक्ष्य राखेका छन् ।

बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बिषयमा सरोकारवालाको सुझाव र हाम्रो प्रतिबद्धता पनि थियो, मैले सार्वजनिक मञ्चमै सुधारलाई अघि बढाउने बताएको थिएँ ।’  बजेटले व्यवसायी तथा उद्यमीमा आशा जगाउने प्रयत्न गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय उचित शिक्षा र अवसर हुँदाहुँदै पनि बिदेसिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई बजेटले निरुत्साहित पार्न खोजिएको बताए । उनले भने, ‘शिक्षाको विकल्प र अवसर हुँदाहुँदै पनि विदेश जान खोज्ने प्रवृत्ति छ । विदेशको बाटो सहज मान्ने प्रवृत्ति छ । हामीले आशा जगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले बजेट ल्याएका छौँ ।’

बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई जोड दिएको उनको जिकिर छ । निजीकरण र खुला बजार अर्थ व्यवस्थाका सीमाको विश्लेषण गर्दै भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थ व्यवस्था खोज्ने कोसिस गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘संसारभर प्रयोग भइरहेको विज्ञान र प्रविधि, हाम्रो अवस्थितिमा कस्तो सुधार गर्न सक्छौँ भनेर रोडम्याप प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य हो । निजी क्षेत्रलाई मनोबल उच्च गर्ने हो ।’ यसका लागि उच्चस्तरको आयोग गठन गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए ।

करका दर हेरफेर गर्दा तीन महले बनाएर औचित्यसहित तयार गरेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘हामीले हचुवा र व्यक्तिगत आग्रहमा गर्दैनौँ भनेका थियौँ । केही प्राविधिक कमजोरी हुन सक्छ, अहिले आँखा जुधाएर अन्तक्र्रिया गर्ने अवस्थामा छौँ ।’ दबाबबीच मन्त्रालयका कर्मचारीको खटाई र सहयोगमा सफलतापूर्वक बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको उनले बताए । ‘खासगरी म अस्ति(आइतबार) राति साढे ३ बजे मन्त्रालयबाट निस्किएको थिएँ । बिहानपख केही समय सुतेपछि बजेट पेस गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘अर्थसचिव म्याट्रेस लिएर आउनुभएको रहेछ । यहीँ नै सुत्नुभयो । राजस्वसचिव चार बजेपछि मात्रै घर जानुभयो । धेरै साथी यतै बस्नुपर्‍यो । तैपनि हामीले सफलतापूर्वक बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पायौँ ।’

कार्यक्रममा राजस्वसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा राजस्व उठाउनेभन्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन खोजको बताए । उनले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको र वैदेशिक लगानी आउने सम्बन्धमा कर नीतिमा सहजता दिएको बताए । उनले भने, ‘करको दर बढाउनेभन्दा दायरा बढाउनेतर्फ केन्द्रित भयौँ । चुहावट नियन्त्रण गर्न खोजेका छौँ ।’ आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट हटाउनुको उद्देश्य स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नका लागि भएको उनको भनाइ छ । 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सुरुको सिलिङ निर्धारण गर्दा अनिवार्र्य दायित्वका कार्यक्रमलाई समेटेर बनाइएकाले दोस्रोपटक आवश्यकताका आधार संशोधन गर्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो प्राथमिकताअनुसार कार्यक्रम माग्नुहुन्छ । ती कार्यक्रमलाई आवश्यकताका आधारमा समेट्दा सिलिङ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सिलिङभन्दा कम नै बजेट आएको छ ।’ 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि स्रोत अनुमान समितिले सुरुमा गरेका स्रोतको अनुमानमा परिमार्जन भएको बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक अनुदानमा बढोत्तरी हुने अर्थ मन्त्रालयले बताएपछि यसको सीमा बढाइएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने संयन्त्र बनिसकेको छैन । १४ जेठमा परिमार्जन गरिएको थियो । हिजोको दिनमा आएको बजेट सिलिङभित्र छ ।’ 

महाप्रसाद अधिकारी
 गभर्नर, राष्ट्र बैंक 
स्रोत अनुमान समितिले दिएको बजेट सिलिङ पछि फेरबदल भयो । वैदेशिक अनुदानमा बढोत्तरी हुने आधार देखेपछि यसको सीमा बढाइएको थियो । यदपी, सबै कार्यक्रम समेटेर सिलिङभित्रै बजेट आउनु हामी सबैका लागि सुखद हो ।
 मधुकुमार मरासिनी
 अर्थसचिव 
सुरुको सिलिङ निर्धारण गर्दा अनिवार्र्य दायित्वका कार्यक्रमलाई समेटेर बनाइएकाले दोस्रोपटक आवश्यकताका आधार संशोधन गरिएको थियो । सबै मन्त्रालयको कार्यक्रम र आवश्यकतालाई समेट्दा पनि सिलिङभन्दा कम नै बजेट आएको छ ।
 डा. रामप्रसाद घिमिरे
 राजस्वसचिव 
राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा राजस्व उठाउनेभन्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन खोजिएको छ ।  स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको र वैदेशिक लगानी आउने सम्बन्धमा कर नीतिमा सहजता दिएको छ । करको दर बढाउनेभन्दा दायरा बढाउनेतर्फ केन्द्रित भयौँ ।