१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Saturday, 05 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
Invalid date format १८:४८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

चन्द्रपुरका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनही चार वर्ष कैद

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १८:४८:oo

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय सुनाएको छ। दुई साताअघि सजाय निर्धारणको पेसी ताेकिएपछि साेमबार कैद तथा जरिवाना सुनाइएको हो।

विशेषका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार नगरप्रमुख रामचन्द्र चौधरी र प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सिग्देललाई जनही ४–४ वर्ष कैद भएको हो। सात महिनाअघि दायर मुद्दामा एक साताअघि उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिएकोमा सोमबार सजाय सुनाइएको हो।

चन्द्रपुरका मेयर चौधरी तथा प्रशासकीय अधिकृत सिग्देलले क्रमशः ३७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र २८ लाख २२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानले देखाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ कात्तिक २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो। आशिक कन्स्ट्रक्सनसँगको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा मेयर चौधरी दोषी ठहर भएका हुन्।

यसैगरी, उक्त कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रामविनोद बरै भ्रष्टाचारका दुई मुद्दामा दोषी पाइएका थिए। उनलाई एउटा मुद्दामा चार वर्ष कैद र मेयर चौधरीबराबर नै जरिवाना हुने भएको छ भने अर्को मुद्दामा पनि उति नै कैद र २८ लाख २२ हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। 

चौधरीले कुनै विशेष परिस्थिति परेको भन्ने आधार र कारणविना नै उत्खननका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई पाँचवटा मेसिनरी स्काभेटर प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गरेको अदालतमा पुष्टि भएको हो। वातावरणीय प्रभावलाई समेत बेवास्ता गरी स्काभेटरबाट उत्खनन गरिएको ठहर विशेषको छ। कन्सट्रक्सन कम्पनीसँग गरेको सम्झौताभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएकोसमेत भेटिएको थियो।

नगरपालिकास्थित चाँदीखोलाको पूर्वाधार उपभोग कर संकलनसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गर्दा कबुल अंकको ५० प्रतिशत हुन आउने रकम दाखिला गर्नुपर्ने खातामा दाखिला नगरिएको भेटिएको थियो।

१५ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने ठाउँमा केवल पाँच लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरी बैंक जमानतसमेत नलिई सिग्देलले सम्झैता गरेका थिए। ठेक्का सम्झौताको म्यादपश्चातसमेत उक्त रकम दाखिला नभएको भेटिएको थियो।