Skip This
संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा दलहरू सहमतिनजिक
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १२ शनिबार
  • Sunday, 16 June, 2024
शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
२o८१ जेठ १२ शनिबार o६:३७:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा दलहरू सहमतिनजिक

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १२ शनिबार o६:३७:oo

सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सत्ता र विपक्षी दलहरू करिब–करिब सहमतिनजिक पुगेका छन् । शुक्रबार कार्यदलस्तरमा भएको छलफलपछिको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखी मध्यमार्गी विकल्पमा सहमतिको पहल भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार सत्तासाझेदार एमाले–माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो, जसमा तीनै दलका प्रमुख सचेतक पनि सहभागी थिए । बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार सहमतिउन्मुख छलफल भएको छ । त्यसअघि बसेको संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि कार्यादेश (टिओआर) मस्यौदा कार्यदलमा सहमति हुन सकेको थिएन । 

शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा कार्यदलले शनिबार कार्यादेशको मस्यौदा टुंग्याउनेछ । त्यससँगै १३ जेठमा सदनको गतिरोध अन्त्य भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदीय प्रक्रियाबाटै पास गर्ने दिशामा नेताहरूबीच छलफल भएको छ । शीर्ष दलको बैठकमा सहभागी कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार बैठकमा टिओआरका विषयमा भएको छलफल सकारात्मक छ । 

लेखकले कांग्रेस व्यक्तिको नामका विषयमा लचक बन्ने संकेत गरे । भाषाशैलीमार्फत गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको सुनिश्चित गरे कांग्रेसले लचकता देखाउने उनको भनाइ छ । ‘संसदीय समिति बनाउने भन्ने भएकै छ । समितिको टिओआरको विषयमा कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ । शीर्ष तहमा छलफल सकारात्मक भएको छ,’ उनले भने, ‘समिति बनाउनेतर्फ सबैको जोडबल छ । यहाँ कुरा व्यक्तिको होइन मुख्य मुद्दा विभिन्न सहकारीबाट रकम अपचलन भएको भन्ने हो । मुख्य रूपमा गृहमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको देखिएको छ भन्ने सवाल हो । त्यो विषय सम्बोधन हुनुप¥यो, कुन भाषाशैलीमा भन्ने त बसेर मिलाउनुपर्‍यो ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसद् र संसदीय समितिको गरिमा र मर्यादा ख्याल गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नराख्ने तथा समग्र सहकारीको छानबिनबाट पीडितले न्याय पाउनेगरी समिति बनाएर कार्यादेश टुंग्याउने एक प्रकारको समझदारी बनिसकेको बताए । 

‘कार्यादेशका सन्दर्भमा संसद्को मर्यादा कायम हुने गरी सांसदहरूलाई कुन तहसम्म छानबिनमा लैजाने भन्ने गरी जानुपर्छ भन्ने कुराकानी भयो, उहाँहरू (कांग्रेस नेता) हामी आन्तरिक छलफल पनि गर्छौँ भनेर उठ्नुभएको छ,’ बर्तौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘शनिबार कार्यदलमा कुरा मिल्छ । रवि लामिछानेको नाम नराखीकनै अन्तिम रूप दिने एक प्रकारको सहमति भएको छ ।’ 

रास्वपका नेता तथा कार्यदलका सदस्य शिशिर खनालले शुक्रबारसम्म पुग्दा नेताहरू सहमति नजिक पुगेको बताए । ‘छानबिनअघि नै व्यक्तिलाई दोषी देखिने गरी संसदीय छानबिन समिति बनाउन हुँदैन भनेर हामीले सुरुबाटै भन्दै आएका हौँ । त्यो अडान शुक्रबारको बैठकमा पनि राख्यौँ । तर, आजसम्म पुग्दा ९० प्रतिशत कुरामा कांग्रेससँग सहमत छौँ । कांग्रेस केही लचक भएर त्यसको विकल्प मागेको छ । शनिबार दिउँसो ३ बजे बैठक बसेर थप छलफल गर्छौँ,’ उनले भने । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लामो समयदेखि सदन अवरोध हुँदा गलत सन्देश गएकाले निकास दिन कांग्रेस नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ओलीले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर कांग्रेसले गलत काम गरेको भन्दै संसद् संसद्को नियम र संसदीय मर्यादाअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको बताएका थिए । बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्ण सिटौलालगायतको उपस्थिपति थियो । 

कांग्रेस नेता बैठकबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीसहित सत्तापक्षका नेताहरूले अलग्गै छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा संसदीय मर्यादा कायम हुनेगरी समिति बनाएर सदन अवरोध खुलाउन अधिकतम लचक बन्ने, नीति तथा कार्यक्रम सदनबाटै पास गर्ने र बजेट सदनमै प्रस्तुत गर्नेनिष्कर्ष निकालिएको एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । 

शुक्रबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको चौथो बैठकमा कांग्रेसले समिति गठनबारे चारबुँदे प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेसको प्रस्तावमा सत्तारूढ दलले व्यक्तिको नाम तोकेर समिति बनाउन नसकिने दोहोर्‍याएका थिए । 

अवरोधपछि संसद् स्थगित
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले बोल्ने समय पाएनन्, नीति तथा कार्यक्रम आइतबार पारित गर्ने तयारी
 प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अर्को बैठक आइतबार बस्नेछ । 

बैठक सुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेस सांसद उठेर समय मागेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले शून्य, विशेष र आकस्मिक समय नराख्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै नियमित कामकारबाहीमा अगाडि बढ्न सघाउन अनुरोध गरेका थिए । संसदीय समिति गठनमा दलहरूबीच छलफल भइरहेकाले सदन चलाउन सहयोग गर्न सभामुखको अनुरोध थियो । 

कांग्रेसले सहमति नभएसम्म सदन चलाउने कुरा मान्य नहुने भन्दै बरु बोल्न समय माग्यो । कांग्रेसबाट महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा माइक समाउँदै बोल्न खोजे । तर, सभामुखले समय दिएनन् । कार्यसूचीमा रहेका सबै विषय हटाउँदै आइतबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे । बैठक स्थगित भएसँगै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची आइतबारलाई सरेको छ । 

विपक्षी दलहरूको अवरोधबीच विश्वासको मत र नीति तथा कार्यक्रम पेस गराएका सभामुख घिमिरेले शुक्रबार भने बैठक अगाडि बढाएनन् । सभामुख घिमिरेले बिहीबार दलका प्रमुख सचेतक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संवैधानिक बाध्यताबाहेक सामान्य अवस्थामा होहल्लामा सदन नचलाउने स्पष्ट पारेका थिए । त्यसैका आधारमा शुक्रबार अवरोधबीच बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगराएको सभामुखका सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । अर्काेतिर संसदीय समितिको टिओआर बनाउन गठित कार्यदल सहमतिनजिक पुगेकाले पनि समझदारीमै बैठक रोकिएको हो । अधिकारीका अनुसार सहमति नभएको अवस्थामा सदन नचलाउने पक्षमा रहेका सभामुख घिमिरे सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने पक्षमा थिएनन् ।

ad
ad
ad
ad