१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १२ शनिबार
  • Saturday, 25 May, 2024
२o८१ जेठ १२ शनिबार १८:२७:oo
Read Time : > 6 मिनेट
ad
ad
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

सरकारी लगानीको प्राथमिकीकरणमा सुधार

Read Time : > 6 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १२ शनिबार १८:२७:oo

नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायतमा अनिवार्य दायित्व वहन गर्न, अल्पविकसित देशवाट विकाशील देश हुन, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न तथा सामाजिक एवं पूर्वाधार विकास गर्न वार्षिक रूपमा ठूलो रकमको लगानी आवश्यक पर्छ । नेपालले मुलुकको विकासका लागि धेरै प्रकारका लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२६ मा अल्पविकसित देशवाट विकासशील मुलुकमा उक्लिने लक्ष्य लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसार अल्पविकसित देशबाट विकासशीलमा उक्लिन नेपालले अझै प्रतिव्यक्ति आयको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छैन । प्रतिव्यक्ति आय बढाउन पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा ठुलै लगानीको आवश्यकता छ ।

नेपाल सन् २०३० सम्ममा मध्य आय भएको देश हुने भनेर सरकारी योजना तथा कार्यक्रममा लक्ष्य तोकिएको छ । निम्न मध्यम आय भएको देश हुनलाई कम्तीमा पनि प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकन डलर प्रतिवर्ष हुनुपर्छ । त्यसका लागि करिब ४५ अर्ब डलरको हाराहारीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको मुलुक आगामी ६ वर्षभित्र कम्तीमा सय अर्ब डलर भएको हुनुपर्नेछ । त्यो नतिजाका लागि कम्तीमा करिब १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ, जुन अहिलेको राजनीति, कानुनी, सुशासनको माहोल सुधार नगरी सम्भव छैन । गत तीन दशकको नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.३६ प्रतिशत रहेको थियो । भर्खरै विश्व बैंकले पनि नेपालको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत आकलन गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न औसतमा अहिलेको मूल्यमा वार्षिक करिब १८ अर्ब डलर अर्थात् औसतमा प्रत्येक वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै–झन्डै आधाजति लगानी चाहिन्छ । जसमध्ये करिब १२ अर्ब डलर त पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै चाहिन्छ । सन् २०१५ को आकलनअनुसार प्रत्येक वर्ष औसत करिब ५.५ अर्ब डलरजतिको लगानी अपुग हुने देखिएको छ, जुन औसतमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै नौ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ ।

नेपालले पछिल्लो समयमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर सार्वजनिक ऋण बढाएको छ । यसै आर्थिक वर्ष नेपालले करिब तीन खर्ब ३० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्नेछ । आगामी वर्ष यो बढेर झन्डै साढे चार खर्ब नेपाली रुपैयाँहाराहारी पुग्छ । अर्काेतर्फ यसै आर्थिक वर्षमा पनि करिब साढे दुई अर्बभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा सरकारले अनिवार्य खर्च गर्नुपर्नेछ, जुन निरन्तर बढ्नेछ । यी सबै तथ्यांकले के देखाउँछ भने अहिले नेपालले संकलन गर्ने वार्षिक राजस्वले नेपालको सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज, सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने रकमसमेत पुग्दैन । नेपालले विकास खर्च र केन्द्रीय सरकारको खर्चलाई ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा औसत ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको छ भने लगानीका हिसाबले निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ७७ प्रतिशत रहेको छ

देशको तीव्र विकासका लागि अहिले सरकारले गरिरहेको लगानी पर्याप्त छैन । नेपालको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक लगानीको करिब ५५ प्रतिशत सरकारी लगानी हुने भन्ने आकलन गरिएको छ । त्यसको मतलब अहिलेको अवस्थामा उत्पादनशील र सामाजिक क्षेत्रबाहेक पूर्वाधारमा कम्तीमा पनि १२ अर्ब डलरजति सरकारको प्रत्येक वर्ष लगानी हुनुपर्छ । तर, नेपाल सरकारको यस आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट कुल बजेटको करिब १८ प्रतिशतभन्दा कम करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन गत वर्षभन्दा ७८ अर्बले कम हो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा तलब–भत्तामै खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ पछि सरकारले संकलन गर्ने राजस्व र सरकारको खर्चबीचको खाडल निरन्तर बढ्दै गएको छ । अर्काेतर्फ सरकारले बजेट समयमा र लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु र सोहीअनुसार निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न नसक्नुले आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको छ र राजस्व कम उठेको छ । राजस्व कम उठ्दा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर लगानी गर्ने हो । तर, राजस्व उठ्ने दरभन्दा फजुल खर्च बढिरहँदा सरकारले खर्च गर्ने पुँजीगत बजेट प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा छ ।

स्वाभाविक रूपमा सरकारको लगानी कम भएकाले निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा औसतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको छ भने लगानीका हिसाबले निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ७७ प्रतिशत रहेको छ । लगानीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आए पनि सरकारले पनि सामाजिक विकास र सार्वजनिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा लगानी गरे मात्र देशको अर्थतन्त्र चलयामान हुने हो । तर, हाल यसो हुन सकेको छैन । नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी, समुदाय र गैरसरकारी संघसंस्था परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको राजस्व कम उठ्नु र उठेको राजस्व पनि धेरैजसो चालू खर्चमै जाने हुँदा सरकारको लगानी उत्पादनशील र विकास निर्माणको क्षेत्रमा कम भएको छ । सरकारले आफ्नो फजुल खर्च बढाई मात्रै रहेको छैन, यसका लागि सार्वजनिक ऋण पनि लिइराखेको छ । यो अहिले निरन्तर बढ्दै अर्थतन्त्रको करिब ४२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।

अहिलेको अर्काे ठूलो चुनौती आवश्यक मात्रामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने पनि हो । सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानीका स्रोत सीमित छन् । भन्सार, भ्याट, अन्तःशुल्क, आयकर आदिबाट परिचालन गरी आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने, द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय परम्परागत दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको हरितकोषवाट अनुदान प्राप्त गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य सहुलियत ऋण लिने नेपालका परम्परागत स्रोत परिचालनका माध्यम हुन् । सुशासन कायम गर्ने र आर्थिक कारोबारलाई कडा नियमन र सबै कारोबार डिजिटलाइजेसन गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरेर अवैध पुँजी पलायन, कर छली, चुहावट र फजुल खर्च रोक्ने कार्यलाई तीव्रता दिन सक्दा स्रोतको ठूलो बचत तथा संकलन हुन सक्छ ।

वैदेशिक मुद्रा आर्जनका लागि वातावरणीय तथा बहुआयामिक पर्यटनको हाम्रा कूटनीतिक मिसनलाई समेत व्यापक रूपमा प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । सफ्टवेयरलगायत निर्यातका कठिनाइको नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने र नीति, कानुन, प्रक्रिया सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने हो भने हामीले निर्यातबाट राम्रै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ । विभिन्न लगानीका औजार प्रयोग गरी स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र निरन्तर रूपमा बढ्दो रेमिट्यान्सबाट जम्मा हुने रकम नै सरकारका लागि लगानी बढाउने हुने स्रोतहरू हुन् । तर, प्रक्रियागत झन्झट, राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी र सरकारप्रति विश्वास नभएकाले उत्पादन लागत बढ्नु र स्वदेशी र विदेशी लगानी नबढ्नुले विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने अपुग रकम परिचालनका लागि सरकारले व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको अर्काे टड्कारो प्रश्न भनेको राज्यले प्राप्त गर्ने सीमित साधन–स्रोत कस्ता–कस्ता ठाउँमा लगानी गरिरहेको छ भन्ने हो । हाम्रो सरकारी बजेट लगानीका प्राथमिकता ठीक छन् कि छैनन्, अत्यन्तै सीमित साधन–स्रोत प्रयोग गरी गरिएको लगानीको प्रतिफल कस्तो आइरहेको छ भन्ने गहन रूपले अनुगमन हुन जरुरी देखिएको छ । किनकि सरकारले कृषि, साना पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल पाउन नसकेको आवाजहरू आएका छन् । हामीले हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र कृषि, ऊर्जा र पर्यटन भने पनि त्यो क्षेत्रमा सरकारबाट गरिएको लगानीले प्रतिफल कस्तो दिन सक्यो भन्ने प्रश्न जायज छ । नेपालले अहिलेको आर्थिक–सामाजिक समस्या समाधान गर्न प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

युव जनशक्तिको शिक्षा, सीप तथा क्षमता विकास गर्न शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नुपर्छ । सिकाइको स्तर बढाउन र बजारले मागेको र युवाले चाहेको सीप विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षा र सीप सिकेका मानिसहरू बढी उत्पादनशील हुन्छन् र बढी आय आर्जन गर्न सक्छन् । साथै, निजी क्षेत्रको लगानीले पनि शिक्षित तथा सीपयुक्त जनशक्तिको माग गर्छन् । सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुच पु¥याई आफ्नो क्षमता उपयोग गर्ने सक्ने सबल नागरिक बनाउन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा जनशक्ति विकास एवं परिचालन गर्न लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले सरकारी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा व्यापक लगानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सकारात्मक सन्देश दिएर सेवा र उत्पादनमैत्री उद्योगहरू स्थापनाका पूर्वाधार, संरचना र कानुनी माहोल सिर्जना गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी ल्याउन पहल गरे मात्र विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई ९० प्रतिशतसम्म जेभी गर्ने गरी नेपालका पूर्वाधार निर्माणमा भिœयाउन नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक छ । सरकारको सबै तहले निर्णय लिन सक्ने गरी संरचनाको सुधार र पूर्वाधार आयोजनाहरूको पूर्वतयारी सकेर पिपिपीका लागि सरकारले हात बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्र र सरकारले सडक, विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनहरू बनाउन लगानी गरेमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी परिचालन हुने र समयमा काम पनि सकिने हुन्छ । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको तुलनामा सरकारी लगानीको प्रतिफल निकै महँगो भएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्र र सरकारले लगानी गरेमा पूर्वाधारमा गुणस्तर ल्याउने, आयोजनाहरू कम लागतमा सम्पन्न गर्ने र नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढाउने काम एकसाथ हुन्छ ।

अहिलेसम्म कृषिमा गरेको लगानी प्रभावकारी देखिएन । नेपालले अहिले गर्ने आयातको करिब २४ प्रतिशत कृषिजन्य उत्पादन रहने गरेको छ । खाद्य सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र आय आर्जन तथा रोजगारीका अवसर बढाउन कृषिको उत्पादकत्व बढाउन र उत्पादन र बजारलाई जोड्न सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ । रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने र आन्तरिक खपत धान्न कृषि उत्पादन बढाउने कार्य पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

अहिलेको टड्कारो प्रश्न भनेको राज्यले प्राप्त गर्ने सीमित साधन–स्रोत कस्ता–कस्ता ठाउँमा लगानी गरिरहेको छ भन्ने हो । हाम्रो सरकारी बजेट लगानीका प्राथमिकता ठीक छन् कि छैनन् भन्ने गहन रूपले अनुगमन हुन जरुरी देखिएको छ ।

नेपाल प्राकृतिक विपत्को उच्च जोखिममा रहेको र बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति भएर मानव जीवनका हरेक पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले विपत् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा पनि सरकारको लगानीले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्नु, निजी क्षेत्रको लगानी नआउनु र सरकारप्रति विश्वास कम भएर युवा श्रमशक्ति विदेशी बजारमा जानुका मुख्य कारणमध्ये सुशासन पनि एउटा कारण हो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक चेतना र सरकारी संरचनाको क्षमता विकास गरी सरकारी सेवामा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले आवश्यक लगानी गर्नुपर्छ । सुशासनको प्रत्यभूतिले उत्पादन मूल्य घट्ने, बजार प्रतिस्पर्धी भइ सर्वसाधारणले सुविधा पाउने हुन्छ ।

पर्यटन थोरै लगानी गरेर छिटो रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्राका साथै राजस्व परिचालनमा सहयोग गर्ने क्षेत्र पनि हो । पर्यटक क्षेत्र बढ्दा अन्य क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छन् ।

आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता र छनोट प्रक्रियाका नीतिगत त्रुटिहरू पनि अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारक हुन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत कैयौँ गुणा बढ्दा प्रतिफल आशा गरेभन्दा महँगो भएको छ । समयमा सम्पन्न नहुनाले प्रतिफल पनि ढिलो प्राप्त गरेका छौँ । लक्ष्यहरूलाई दृष्टिगत गरी प्राथमिकीकरणको प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनालाई प्राथमिकता राख्दा ती परियोजनाले दिने प्रतिफलबारे पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ । उत्पादन क्षेत्र र बजारलाई जोड्ने, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने, कच्चा पदार्थको उत्पादन क्षेत्र र उधोग क्षेत्रलाई जोड्ने पूर्वाधारलाई अबको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

सरकारको लगानी प्राथमिकता विकास–मोडेलको रूपान्तरणका लागि पनि हुनुपर्छ ताकि हाम्रो उत्पादन, उत्पादकत्व, व्यवस्थापकीय क्षमता, अर्थतन्त्रका नयाँ आयाम पहिचान गरी अगाडि बढ्ने सिर्जनशीलता, जोखिमको पूर्वानुमान गरी त्यसको आर्थिक–सामाजिक नकारात्मक असर कम गर्ने ज्ञान र सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम दक्षताका साथ प्रयोग गर्न सकियोस् । उदाहरणका लागि हाम्रा राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरको करिब एक किमि दायाँबायाँ रैथाने कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, पर्यटन विकासका लागि होटेललगायत मनोरञ्जनका सुविधा विकास गरेमा व्यापक रूपमा पर्यटकहरूको आगमन बढ्नेछ ।

आज विश्व आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, च्याट जिपिटी र रोबोटले उत्पादन र सेवा व्यवस्थापन गर्ने चौथो औद्योगिक क्रान्तितर्फ अग्रसर छ । नेपालले पनि विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिन लगानी गर्दा आधुनिक सूचना प्रविधि र नयाँ प्रविधिहरूको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । सूचना प्रविधिमा लगानीले सेवा र वस्तुको उत्पादन लागत घटाउनुका साथै सुशासन र पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभएर विकास निर्माणमा बाधक बनेका वर्तमान जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी, वनसम्बन्धी, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी र सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका तीन दर्जनजति ऐन–कानुनको परिमार्जनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा निजी क्षेत्रप्रतिकूल वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ । सरकारले समाजका हरेक वर्गमा निजी क्षेत्रसम्बन्धी भाष्यलाई सकारात्मक बनाई वस्तु तथा सेवा सरकारले उत्पादन गर्ने होइन, रोजगारी सरकारले मात्र सिर्जना गर्ने होइन भन्ने सन्देश पु¥याउनुपर्छ । अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतहाराहारीमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको, कुल लगानीको करिब तिनचौथाइभन्दा बढी निजी क्षेत्रले गरेको र सबैभन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने हुनाले निजी क्षेत्रविना देशको विकास असम्भव छ भन्ने चेतना बढाउन पनि आवश्यक लगानी सरकारले गर्न जरुरी छ ।

ad
ad