१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १२ शनिबार
  • Saturday, 25 May, 2024
२o८१ जेठ १२ शनिबार १६:२३:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक डिजिटल संस्करण

सरकारको प्राथमिकता कानुनी जटिलताको अन्त्य

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका दामोदर भण्डारी
२o८१ जेठ १२ शनिबार १६:२३:oo

विगतका दुईवटा लगानी सम्मेलनका अनुभवलाई प्रयोग गरेर यसपटक मुलुकको आवश्यकताअनुसार विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको बैठक बसेर १६ र १७ वैशाखका लागि तय गरिएको लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सबै सरकारी निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । लगानी बोर्डको सचिवालय र निर्देशक समितिले अहिले विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी मुलुकभित्रका बढीभन्दा बढी परियोजनामा आकर्षित गर्ने र उनीहरूको लगानी ल्याई समृद्धिको योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा मुख्य ध्यान दिइरहेको छ । विशेषतः उद्योग मन्त्रालयका तर्पmबाट लगानीका लागि हिजोको अभ्यासबाट सिकेको कुरा अवलम्बन गर्दै कानुनी रूपमा भएका जटिलता अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि केही कानुन विदेशी लगानीकर्ता र नेपालको निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने गरी संशोधनको प्रयास भइरहेको छ ।

अहिलेको तयारी हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब १० वटा कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कानुन संशोधनका लागि उद्योग मन्त्रालयको मात्रै पहलले पुग्दैन, अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतको सहमति लिनुपर्ने देखिएकाले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरूमा समेत कानुन संशोधनको विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । कानुनी जटिलतालाई अन्त्य गर्ने गरी अहिले भइरहेका ऐन, नियमहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा राखेर संसद्को चालू अधिवेशनबाटै संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ । वैशाख पहिलो साताभित्रै सबै प्रकारका कानुनी जटिलतालाई समाधान गर्ने डेडलाइन राखेर काम गरिरहेका छौँ ।

आसन्न लगानी सम्मेलनमा नेपालमा सम्भावना भएका लगानीका क्षेत्रको पहिचान गरी लगानीयोग्य ठूला परियोजनाहरू ‘सोकेस’ गर्ने काममा पनि सरकार तीव्र रूपले गृहकार्यमा जुटेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलाई लगानी सम्मेलनमा सोकेस गर्ने गरी सूचीकृत गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी, खानी तथा खनिजजन्य परियोजनाहरूमा पनि विदेशी लगानीकर्ता भिœयाउने तयारी भइरहेको छ । विगत लामो समयदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको धौवादी फलाम खानीमा विदेशी लगानीकर्ता भिœयाउने सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको छ । धौवादीलाई लगानी सम्मेलनका क्रममा उच्च प्राथमिकता दिएर राखिनेछ । अन्य मन्त्रालयहरूबाट समेत गरी एक सयभन्दा बढी आयोजना विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्तालक्षित अधिकांश परियोजना छनोटको अन्तिम चरणमा छन् ।

कानुनलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँछौँ
केही कानुन लगानीका लागि अनुकूल देखिएका छैनन् । खासगरी पुराना ऐन–नियम हुँदा समयानुकूल नभएको गुनासो धेरै सुनिएको छ । त्यसैले अहिलेको लगानीको स्थिति र वातावरणमा लगानी आकर्षण गर्न राज्यका तर्फबाट दिनुपर्ने सहुलियतलगायतका विषयलाई समेटेर मौजुदा ऐन, नियमलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । यसरी कानुन संशोधन गर्दा पहिलो प्राथमिकता मुलुकभित्रकै निजी क्षेत्रलाई दिइनेछ । विदेशी लगानीकर्तालाई पनि निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ । नेपालमा लगानी गर्न धेरै मित्रराष्ट्रका लगानीकर्ताले चासो दिइरहनुभएको छ । हामीले प्रस्ताव गर्ने आयोजनामा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएर लगानी सम्मेलनमा उत्साहजनक सहभागिता जनाउने भनेर विदेशी लगानीकर्ताले सन्देश दिइरहनुभएको छ । त्यसैले यसपटकको लगानी सम्मेलन विगतको तुलनामा लगानी भित्र्याउने सवालमा सफल हुने विश्वास छ ।

प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा रूपान्तरण 
विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको सबै रकम मुलुकमा नभित्रिनुको विभिन्न कारण होलान् । यसबीचमा हामीले ठूलो महामारीको सामना पनि गर्नुपरेको थियो । कोरोना महामारीले आर्थिक संकुचन ल्याउँदा पनि लगानीका लागि प्रतिकूल परिस्थिति बनेको थियो । त्यसैले विगतमा भएका सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दा केही जटिलता भए होलान् । विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने सवालमा हाम्रा केही आन्तरिक समस्या पनि देखिए, खासगरी झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण लगानीकर्तामा निराशा आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । अन्तरमन्त्रालयसँग जोडिएका धेरै विषय उद्योगमैत्री, लगानीमैत्री बनाउने कुरामा जटिलता रहेको आभास गरेका छौँ । त्यसैले यसपटक विगतका जटिलतालाई अन्त्य गर्ने वा कम गर्ने प्रयत्न थालिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेपछि मुनाफा खोज्छन् । हामीले लगानी सम्मेलनमा अधिक मुनाफा दिन सक्ने परियोजनाहरू देखाउँदै छौँ । विगतमा लगानी आकर्षित गर्न नसकेका कारणहरूको खोजी गरेर अहिले ऐन, कानुनको जटिलता फुकाउने र लगानीमैत्री वातावरण तयार होस् भन्नेमा सरकारका तर्फबाट विशेष ध्यान दिएका छौँ । लगानीकर्ताको पुँजी र मुनाफा सुरक्षित होस् भन्नेमा सरकार एकदमै सचेत छ ।

लगानीका विभिन्न मोडल
लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनी हुने परियोजनामा लगानी जुटाउने विभिन्न मोडल तयार भएका छन् । लगानीका लागि तयार भएका लगानीकर्तासँग छलफलका माध्यमबाट पनि लगानीको मोडलबारे टुंगो लगाउँछौँ । लगानीका मोडलबारे धेरै अध्ययन, प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएका छन् । तिनको अध्ययन गर्ने चरणमा छौँ । खासगरी निर्यात बढी गर्ने, मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने, व्यापारघाटालाई सन्तुलन गर्ने परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा छ । कृषि र साना तथा मझौला उद्योगमा बढी सुविधा दिएर भए पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ । पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भिœयाउने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । प्रचुर सम्भावना भएको जडीबुटी क्षेत्रमा पनि लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेछौँ । सानै क्षेत्र भए पनि नेपाली कागज निर्यातको सम्भावना बलियो छ । जापान, अमेरिकालगायतका देशमा नेपाली कागजको माग बढिरहेको छ । सगरमाथा र गौतमबुद्धको देशलाई थप प्रवद्र्धन गर्न पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी भिœयाउने कुरामा हाम्रो जोड छ ।

लगानीको मोडलबारे भइरहेको छलफलमा विदेशी लगानीकर्ता, सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा समेत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि राखिएको छ । जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन हुँदा स्थानीयलाई समेत साझेदार बनाउने विषय पनि छन् । कुनै परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले मात्रै लगानी गर्ने तथा कुनैमा विदेशी लगानीकर्ता र नेपालको निजी मिलेर साझेदारी प्रणालीमा पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । हामीले पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उद्योगीलाई नै प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका छौँ । नेपालको पुँजीलाई उत्पादनसँग जोड्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

ad
ad