१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 01 June, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format o६:o६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अर्थमन्त्रीले मागेको सुझाव कार्यान्वयनमा नजाँदा लगानीकर्ता निराश, डेढ महिनापछि नेप्से दुई हजार विन्दुमुनि

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o६:o६:oo

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुँजी बजारको सुधारका योजना अघि नबढाउँदा लगानीकर्तामा निराशा बढेको छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै पुँजी बजारको सुधारसहित सरोकारवाला, नियामक निकाय र लगानीकर्तासँग सुझाव मागेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, २९ फागुनमा सुझाव प्राप्त गरेका अर्थमन्त्रीले कुनै पहल नगरेको लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन् ।  

बढ्दो निराशाबीच अर्थमन्त्रीमा पुनको पुनरागमनले आशा जगाउन लागेको भए पनि करिब डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि सुधारको कदम नचालिँदा निराशा थपिएको लगानीकर्ता देव गुरागाईंले बताए । उनले भने, ‘सुरुमा उहाँले देखाएको सक्रियताले पुँजी बजारमा थप नयाँ केही पो भइपो हाल्छ कि भन्ने लागेको थियो । बजारले पनि साथ दिएको अवस्था थियो, तर अर्थमन्त्रीज्यूले गम्भीर रूपमा लिनुभएन, जसको असर अहिले देखियो ।’

तत्काल सुधारको योजना अघि बढाउन नसक्दा नेप्से परिसूचक डेढ महिनापछि पुनः दुई हजारमुनिको विन्दुमा आइपुगेको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक १४ दशमलव ८१ अंकले घटेर एक हजार नौ सय ९१ दशमलव ७१ विन्दुमा बन्द भएको हो । यसअघि २० फागुनमा नेप्से सूचक एक हजार नौ सय ६० दशमलव ३० विन्दुमा रहेको थियो । 

ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले बोर्डले दिएको सुझावअनुसार कार्यान्वयनमा गएको भए बजारले गति लिन सक्ने बताए । उनले भने, ‘तत्काल सुधार गर्नुपर्ने केही कदमलाई गम्भीर रूपमा लिने काम भएन, निराशा लगानीकर्तामा झनै निराशा थपियो, जुन आजको बजारले पनि देखाउँछ ।’ त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरीले अर्थ मन्त्रालयकै सदस्य बोर्ड अध्यक्षको अधिकारका रूपमा अहिले हुने भएकाले लगानीकर्ताको हितमा रहेर काम गर्न सजिलो हुने बताए । उनले भने, ‘अध्यक्षबराबरकै अधिकार अर्थ मन्त्रालयका सदस्यलाई भएपछि कमिकमजोरीलाई औँल्याएर सुधारको पहलकदमी लिन सजिलो हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री पुनलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले सुझाव र सुधारसहितको दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना प्रस्तुत गरेको थियो । लगानीकर्ता र सरोकारवालाले सेयर धितोमा लगाउँदै आएको कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने, अध्ययन समितिले बुझाएका सुझावका आधारमा ब्रोकर कमिसनको दर घटाउनुपर्ने, जोखिमभारलाई एक सय २५ बाट एक सयमा झार्नुपर्नेलगायत अल्पकालीन माग राखेका थिए भने दीर्घकालीन रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनालगायत माग गरेका थिए ।