१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
  • Monday, 20 May, 2024
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२o८१ जेठ ७ सोमबार o६:o८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अन्तरदेशीय भुक्तानीमा नीतिगत व्यवस्थाको तयारी

भारतमा मासिक एक लाखसम्मको भुक्तानी गर्न पाइने, विदेशबाट वार्षिक दुई हजार डलरको खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ७ सोमबार o६:o८:oo

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारलाई नियमन गर्ने तयारी गरेको छ । भारत र तेस्रो मुलुकमा हुने अन्तरदेशीय कारोबार सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भारतमा मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म क्विक रेस्पोन्स पेमेन्ट (क्युआर कोड)मार्फत भुक्तानी गर्न पाइनेछ । तर, होटेल, अस्पताल (रिसर्च सेन्टरलगायत समेत) र औषधि पसलमा गरिने भुक्तानीको हकमा यो सीमा लागू नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 
विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने हकमा नेपालभित्रै बसी नेपालमै उपभोग गर्ने उद्देश्यले वार्षिक दुई हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा अनलाइनमार्फत विदेशबाट खरिद गर्न पाइनेछ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नेपाली रुपैयाँ मौज्दातलाई सटही गरी अनलाइनमार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिदबापतको भुक्तानीका लागि वार्षिक पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म सीमा तोकिएको छ । 

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) र भारतको एनपिसिआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट लिमिटेड (एनआइपिएल)बीच अन्तरदेशीय भुक्तानीको विषयमा समझदारी भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्ब बैंकबीच पनि नियामकीय संरचना तय भइसकेको छ । नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीको अन्तरआबद्धताका लागि नेसनल पेमेन्ट कर्पाेरेसन अफ इन्डियाको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको संस्था एनआइपिएल र एनसिएचएलबीच १ जुन २०२३ मा समझादारीपत्र आदानप्रदान भएको । 

जसअनुसार नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय कारोबारको पहिलो चरणमा व्यक्तिगत भुक्तानी (पिटुपी) र दोस्रो चरणमा मर्चेन्ट पेमेन्ट (पिटुएम)सम्बन्धी अन्तरआबद्धता गरिने व्यवस्था छ । २ चैतबाट राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट पिटुपी कारोबार गर्न सकिने गरी व्यवस्था भइसकेको छ । त्यस्तो कारोबार सञ्चालन भएपछि सम्बन्धित संस्थाहरूको कार्य प्रगतिअनुसार मर्चेन्ट पेमेन्ट कारोबारसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

केन्द्रीय बैंकबाट भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूले भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने विदेशी संस्थासँग गर्ने मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड भुक्तानीजस्ता उपकरणको प्रयोग र समायोजन सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफलका लागि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई सो विषयको पूर्वजानकारी लिखित रूपमा गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूले मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोडको समायोजनका लागि विदेशी संस्थासँग समझदारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने भनिएको छ । यस्तो पूर्वसहमति माग गर्दा दुवैतर्फको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूको प्रोफाइल, इन्टरफेसेजलगायत कारोबार गरिने नियमसम्बन्धी व्यवस्था, शुल्क बाँडफाँट आदि विषयमा हुने समझदारीको विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

ad
ad