१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १३ आइतबार
  • Sunday, 26 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ १३ आइतबार o९:o१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

ऊर्जा क्षेत्रमा अनुदान बढाउने इयूको प्रतिबद्धता

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १३ आइतबार o९:o१:oo

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अनुदान थप बढाउने जर्मनी तथा युरोपेली युनियनको टोलीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । निर्माणाधीन चिलिमे–त्रिशूली दुई सय २० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्दै इयूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो । 

जर्मनीको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयकी एसिया निर्देशक गिजेला ह्याम्मरस्मिटको नेतृत्वमा युरोपेली युनियन, जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू)का प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले शनिबार निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको अनुगमन गरेका छन् ।

रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेँसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हब र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । साथै, चिलिमे हबदेखि त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्म २८ किलोमिटर  दुई सय २० केभी प्रसारणलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरूका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चिलिमे–त्रिशूली दुई सय २० केभी प्रसारणलाइन र चिलिमे तथा त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू)को अनुदान छ । युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)को आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ ।  

टोली प्रमुख गिजेला ह्याम्मरस्मिटले जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रको आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्नु खुसीको कुरा भएको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन र प्रसारणलाइन आगामी वैशाखको दोस्रो हप्ताभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको बताए । 

भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने, भिरैभिर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा–गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे वा खच्चडबाट बोकाएर लैजानुपर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९ लगायत कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । 

प्रसारणलाइन समुद्री सतहबाट ६ सय ८० देखि २६ सय मिटरसम्म पर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ । ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ । 

‘आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसीमा दातृ निकायहरूको पनि ठूलो चासो र चिन्ता छ, यही लाइनमा जोडिने एक सय १० मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना तयारी अवस्थामा छ, लाइन बनाउन सकेनौँ भने विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ,’ घिसिङले भने, ‘यो या त्यो बहाना बनाएर अब कोही उम्किन पाउँदैन, सबै जिम्मेबार भएर अन्तिम प्रयास गरौँ, हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नेछौँ ।’

कुल २८ किलोमिटर प्रसारणलाइनमा पर्ने ७५ वटा टावरमध्ये ६५ वटाको जग हालिएको छ । बाँकी रहेका १० टावरको जग हाल्ने काम भइरहेको छ । ५९ वटा टावर खडा गरिएको छ भने तीनवटाको काम भइरहेको छ । ११ किलोमिटर तार तानिएको छ भने खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । 

ad
ad