- वि.सं २०८१ बैशाख १६ आइतबार
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टी (आप)का प्रमुख अरविन्द केजरिवाल बिहीबार पक्राउ परेका छन् । उनलाई ‘प्रवर्तन निर्देशनालय (इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट इडी)’ले ‘मदिरा नीति प्रकरण’मा पक्राउ गरेको आपकी नेतृ आतिशी सिंहलाई उद्धृत गर्दै भारतीय मिडियाले लेखेका छन् । ‘इडीले अरविन्द केजरिवाललाई पक्राउ गरेको भन्ने हामीले समाचार प्राप्त गरेका छौँ । उनी दिल्लीका मुख्यमन्त्री रहनेछन् । परेको समयमा केजरिवालले जेलबाट सरकार चलाउनेछन् भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छौँ । हाम्रा वकिलहरू सर्वोच्च पुग्दै छन् । आजै राति आपत्कालीन सुनुवाइ राख्न हामीले सर्वोच्चसँग माग गर्नेछौँ,’ आपकी नेतृ आतिशीले भनिन् ।
इडी भारतको केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागको अधीनमा रहने विशेष वित्तीय जाँच एजेन्सी हो । यसको एक टोली बिहीबार साँझ दिल्लीका मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुगेको थियो । दिल्लीको उच्च अदालतले केजरिवालमाथिको कारबाही रोक्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको केही समयपछि नै उक्त टोली केजरिवालको निवास पुगेको मिडियाले बताएका छन् । केजरिवाल पक्राउ परेको प्रकरणमा यसअघि आम आदमी पार्टीका नेता सञ्जय सिंह र मनीष सिसोदिया सोधपुछका लागि भन्दै न्यायिक हिरासतमा छन् । यही मुद्दामा भारत राष्ट्र समितिकी नेतृ के. कविथा गत हप्ता पक्राउ परेकी थिइन् ।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार आपका नेता सौरभ भारद्वाजले केजरिवालको सिभिल लाइन्सस्थित निवासलाई दिल्ली पुलिसले घेरेको जानकारी दिए । ‘हामी मुख्यमन्त्री वा उनका सचिवलाई सम्पर्क गर्न असमर्थ छौँ । इडीको टोलीले तिनको फोनसमेत जफत गरेको हाम्रो अनुमान छ । उनका निवासमा मालसामानको खोजतलास गरिएको जस्तो देखिन्छ,’ भारद्वाजले भने । भारतीय समाचार एजेन्सी पिटिआईका अनुसार केजरिवालको घरमा इडी अधिकारी सर्च वारेन्ट लिएर गएका थिए ।
दिल्लीको उच्च अदालतले केजरिवाललाई विशेष सुरक्षा दिन अस्वीकार गरेको केही समयपछि नै इडीको टोली केजरिवाललाई पक्राउ गर्न उनको निवास पुगेको थियो
आम आदमी पार्टीका प्रमुख केजरिवाललाई मदिरा नीति प्रकरणको अनुसन्धानलाई लिएर सोधपुछका लागि इडीले पटक–पटक बोलाएको थियो । हालसम्म इडीले केजरिवाललाई नौपटक बोलाइसकेको थियो । पहिलोपटक गत वर्ष नोभेम्बर ९ मा बोलाएको इडीले त्यसपछि डिसेम्बर २२, जनवरी ३, जनवरी १८, फेब्रुअरी २, फेब्रुअरी १९, फेब्रुअरी २६ मा बोलाएको थियो । अन्तिमपटक केजरिवाललाई मार्च ४ मा बोलावट भएको थियो । पक्राउ परेको मिति बिहीबार पनि उनलाई इडीको कार्यालय बोलाइएको थियो । उनले ती सबैलाई बेवास्ता गर्दै सोधपुछमा गएनन् । यस विषयमा केजरिवालको प्रतिरक्षा गर्दै नेतृ अतिशीले भनिन्, ‘केजरिवालले इडी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न चाहेका थिए । तर, हाम्रो बुझाइ के छ भने इडी एक अनुसन्धान एजेन्सी मात्र नभएर भाजपाको राजनीतिक हतियारमा बदलिएको छ । राजनीतिक प्रतिशोधकै लागि यसले केजरिवाललाई गिरफ्तार गरेको हो ।’
उल्लेखनीय कुरा के भने, भारतको निर्वाचन आयोगले ‘स्टेट बैंक अफ इन्डिया’ले प्रदान गरेको चुनावी बन्डसम्बन्धी तथ्यांक आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गरेकै दिन इडीले केजरिवाललाई पक्राउ गरेको छ । केहीले यस पक्राउलाई मतदाता र नागरिकको ध्यान उक्त विवादबाट अन्यत्र मोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । केहीले भने नजिकिँदै गएको आमनिर्वाचनमा विपक्षी दललाई कमजोर बनाउने भाजपा नीतिका रूपमा पनि यस कदमलाई हेरेका छन् । भारतको केन्द्रको भाजपा सरकार पहिलेदेखि आफूभन्दा फरक दलका नेता मुख्यमन्त्री भएका राज्यप्रति अनुदार भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उता आम आदमी पार्टीकी नेतृ तथा दिल्ली (नगर निगम)की मेयर शेली ओबेरोयले केजरिवालको पक्राउको विरोध गरिन् । ‘यस प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । अप्रिल २२ लाई अर्को मिति तय गरिएको थियो । यस्तो छापा मार्न र गिरफ्तार गर्न किन हतार गरियो ? जसरी प्रहरी तैनाथ गरियो, त्यो निन्दनीय छ । पछि यस पक्राउको उद्देश्य स्पष्ट हुँदै जाला,’ ओबेरोयले भनिन् ।
के हो मदिरा अन्तःशुल्क प्रकरण ?
केजरिवाल पक्राउ परेको मुद्दा सन् २०२२ जुलाईदेखि सतहमा आएको हो । त्यतिवेला दिल्लीका मुख्य सचिव नरेश कुमारले लेफ्टिनेन्ट जनरल विनयकुमार सक्सेनालाई बुझाएको एक रिपोर्टमा राज्यमा बेचिने मदिरामा लाग्ने अन्तःशुल्क करको नीति बनाउँदा प्रक्रियागत त्रुटि भएको औँल्याइएको थियो । यस प्रकरणमा भारतको सिबिआईले एउटा र यसैसँग जोडिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण इडीले अनुसन्धान गरिरहेको अर्को मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
नरेश कुमारले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री तथा अन्तःशुल्कमन्त्री मनीष सिसोदियाले लिएको ‘मनोमानी र एकपक्षीय निर्णय’ले ‘राज्यकोषलाई अनुमानित पाँच अर्ब ८० करोड भारुको वित्तीय नोक्सान’ पु¥याएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मदिरा व्यवसायी र मदिरा वितरकलाई लाइसेन्स शुल्कमा छुट, जरिवानामा छुट र राहत दिँदा ‘आपका नेताहरूले प्राप्त गरेको ‘रकम’ सन् २०२२ को प्रारम्भमा पन्जाब र गोवामा भएको विधानसभा चुनावलाई ‘प्रभाव’ पार्न प्रयोग गरिएकोसमेत उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदन सिबिआईलाई पठाइएको थियो, जुन सिसोदियाको पक्राउको कारण बन्यो । सिबिआईले सिसोदिया र अन्य १४ आप नेताविरुद्ध मुद्दा चलाएपछि इडीले अदालतलाई यस घोटालामा दुई अर्ब ९२ करोड भारु उठेको र त्यसको बहाव खोज्नुपर्ने माग गर्यो । आपका नेताले थोक मदिरा व्यवसाय निजी संस्थाहरूलाई १२ प्रतिशत मार्जिनमा दिएर ६ प्रतिशत कमिसन लिएको अरोप लगायो । सन् २०२१ नोभेम्बरमा इडीले दायर गरेको पहिलो उजुरीमा दिल्लीको अन्तःशुल्क कानुनमा ‘जानाजान लुपहोल’ राखिएको र त्यसले ‘आप नेतालाई फाइदा पुग्ने गरी ‘पछाडिको मार्गबाट कार्टेल निर्माणलाई प्रवद्र्धन गरेको’ आरोप लगाइएको छ ।
