श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कोरियाको ई–७ भिसा अघि बढ्ने बताएका छन् । मंगलबार पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री अर्यालले ई–७ भिसाबारे कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताउँदै त्यसकै आधारमा थप निर्णय हुने बताए । ‘कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने, ‘तर, बजारमा हल्ला भएजस्तै मन्त्रालयले यसमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनअनुसार अहिले मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । ई–७ भिसामार्फत म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन सक्ने सूचनामा मन्त्रालयको आधिकारिता नभएको उनले जिकिर गरे । 

कोरियाले हालसम्म इपिएस प्रणालीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । तर, यसअघि नै म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसामार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुसमा नै यस विषयमा बुझ्न निर्देशन दिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले ई–७ भिसालाई पनि इपिएसमा आबद्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । 

त्यस्तै, मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत् रहेको स्पष्ट पारे । ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय नै तोकिएको छ,’ उनले बताए । यस विषयमा पनि मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ ।