प्रदेश डिजिटल संस्करण

गण्डकीमा राजनीतिक निकास दिन माओवादीको आग्रह

नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलले प्रदेशको सत्ता–राजनीतिमा देखिएको अन्योलता हटाएर सहज राजनीतिक निकास दिन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।

दलको आजको बैठकले परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहज र स्वाभाविक राजनीतिक निकासका लागि सहयोग गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले जानकारी दिए।

‘बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार कामचलाउको अवस्थामा परिणत भइसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न र काम-कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने। सो बैठकले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अन्य राजनीतिक दल र पक्षसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वयका लागि दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ।

माओवादी केन्द्रले यही फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। त्यसअघि फागुन २२ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए। केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको असर देखिएको हो।

नयाँ बनेको गठबन्धनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था छ। प्रदेश सभामा दुई सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ गठबन्धनका लागि निर्णायक हुने देखिएको छ। तर, राप्रपाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने–नगर्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। अहिलेकै स्थितिमा कांग्रेसले पनि सरकार गठन गर्न सक्ने स्थिति छैन। राप्रपालाई साथमा लिँदा पनि कांग्रेसको बहुमत पुग्दैन।

कुल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, नेकपा (एमाले)का २२, माओवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक), राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेश सभा सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ।