प्रदेशमा परकम्प सुरु

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई मंगलबार बर्खास्त गरेका छन् । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसँगै कांगे्रसका पाँच र माओवादीका दुई गरी सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविभाजन गरेका छन् ।

बर्खास्त भएका माओवादीका मन्त्रीहरूमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिंखडा र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली रहेका छन् । १४ वैशाख ०८० मा कांग्रेसका २९, माओवादीका सात र तत्कालीन स्वतन्त्र हाल एकीकृत समाजवादीका एक गरी ३७ जनाको समर्थनमा पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले १५ वैशाखमा सिंखडालाई विनाविभागिय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि २९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै माओवादीका सिंखडालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसँगै जुग्जालीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । हाल गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सदस्य छन् । केन्द्रमा सोमबार बनेको नयाँ गठबन्धनभित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छैन । नयाँ गठबन्धनभित्रैका दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने हो भने राप्रपाको समर्थनविना असम्भव छ । सरकार गठनका लागि सभामुखले मत दिन नपाउने हँुदा एमालेका २२ र माओवादीका सात गरी २९ जनाले मात्र मत दिन पाउँछन् । बहुमतको सरकार गठनका लागि थप दुई मत आवश्यक पर्छ । जुन मत राप्रपासँग छ । 

राप्रपालाई साथ नलिने भए नयाँ गठबन्धनले प्रदेश सभाको ठूलो दल कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने हुन्छ, जुन असम्भव छ । नयाँ गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मत रहेको राप्रपाले भने सरकार फेरबदलको विषयमा तुरुन्तै गहिरिएर, चासो लिएर केही पनि नसोचेको जनाएको छ । राप्रपा दलका नेता पञ्चराम गुरुङले पार्टीले अहिले नै सरकारमा जाने कुरालाई प्राथमिकता नदिएको बताए । हालको समस्या भनेको सत्ता फेरबदल नभई देशको अवस्था परिवर्तन रहेको उनी बताउँछन् । जसका लागि पार्टीले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ । तैपनि सरकारका विषयमा केन्द्रले जे निर्णय र निर्देशन दिन्छ सोहीअनुसार अघि बढ्ने भनाइ उनको छ ।

कोशीमा संवैधानिक जटिलता
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनेकाले कोशीमा तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना कम छ । कथमकदाचित कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विघटन हुने अवस्था आए प्रदेश मध्यवधितिर उन्मुख हुनेछ । हालको प्रदेशसभाको ९३ सिटमा एमाले ४०, कांग्रेस २९, माओवादी  १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी ४, जसपा १ छ ।

समर्थन फिर्ता लिँदै कर्णालीमा तीन मन्त्रीको राजीनामा

कांग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै तीनजना मन्त्रीले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामा वेदबहादुर सिंह, सामाजिक विकासमा खड्गबहादुर पोख्रेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कृष्णकुमार बिसी मन्त्री बनेका थिए ।

केन्द्रमा सत्तासमीकरण बदलिएसँगै कर्णालीमा पनि राजीनामा दिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदबहादुर सिंहले बताए । उनीहरूले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामाको जानकारी दिए । उनीहरू गत वैशाखमा मात्रै मन्त्री बनेका थिए ।

सुदूरपश्चिममा बहुमत कायम राख्ने मुख्यमन्त्रीको प्रयास
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउद, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रमेशसिंह धामी र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्री गीतादेवी माललाई पदबाट हटाएका हुन् ।

दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले लिएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति बनेपछि प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेको मुख्यमन्त्री शाहले बताएका छन् । एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्रीलाई भने मुख्यमन्त्रीले चलाएका छैनन् । सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिबाट एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट एक मन्त्री छन् । यसबारे दुवै दलले निर्णय गरिनसकेकाले सरकार अल्पमतमा परिसकेको छैन । दुईमध्ये एक दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा पर्नेछन् । 

एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएर नागरिक उन्मुक्तिले मात्र समर्थन कायम राखे बहुमत गुम्न नदिन मुख्यमन्त्रीले एक सांसद रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ । सोमबार बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले पार्टी केन्द्रले गर्ने निर्णयअनुसार प्रदेशमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकार फेरबदलमा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिएको उसले गठबन्धनमा सहभागिताबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । नागरिक उन्मुक्तिले यहाँ मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन कायम राख्न प्रयास थालेका छन् । सरकारको बहुमत कायम राख्न सरकारमा रहेका दलहरूसँग छलफल गरिरहेको उनले बताएका छन् ।  

नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको बारे सोधिएको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘सबै विकल्प खुला राखेका छाैँ । जस्तो किसिमको सहमति गर्न पनि कांग्रेस तयार छ ।’ पार्टीमा छलफलका लागि नागरिक उन्मुक्तिका सांसद काठमाडौं पुगेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिबाट भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरीले सरकारको सन्दर्भमा आफूहरू छलफलमै रहेको बताएका छन् । ‘नयाँ गठबन्धनको सन्दर्भमा निर्णय भइसकेको छैन, छलफलमै छौँ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीले सरकारबाट आफ्ना मन्त्री हटाएपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी रहेको बताए । उनले प्रदेशमा सरकार गठनका सन्दर्भमा केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको बताए । 

बागमतीमा गठबन्धन र कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै गृहकार्य
संघमा माओवादी, एमाले, रास्वपा र जसपाको नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा पनि फेरबदल भइरहेको छ । तर, माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको बागमती सरकार यथावत् छ । यहाँ कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सरकारमा रहे पनि नयाँ बनेको गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने भएकाले जम्कट्टेलले कुनै कदम चालेका छैनन् ।

गठबन्धनबाहिरका दलबीच समीकरण बनाएर सरकार गठनका लागि ५६ सांसद पुर्‍याउन सकिने देखिएकाले कांग्रेस पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल काठमाडौं पुगेका छन् भने कांग्रेस बागमतीका संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह लामा युरोप भ्रमणमा छन् । ‘म त कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था देख्दै छु । माओवादी र एमालेसँग बहुमत पुर्‍याउन पर्याप्त सिट छैन ।

संसदीय दलका नेता आएपछि सरकार निर्माणको गृहकार्य थाल्छौँ,’ कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता एवं मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले बताए । बागमती सरकारमा कांग्रेसका ६ मन्त्री छन् । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका २७ र माओवादीका २१ गरी ४८ सांसद् मात्रै छन् । नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप आठ मत चाहिन्छ । एकीकृत समाजवादीका सात र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसदको समर्थनबाट मात्रै माओवादी–एमालेको सरकार बन्छ । १३ सिट रहेको राप्रपा भने गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताइसकेकाले कांग्रेसले कसरत थालेको हो । नयाँ गठबन्धनबाहेक कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा एक ठाउँमा उभिएमा सरकार बन्न सक्ने स्थिति छ ।