१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १० बिहीबार
  • Thursday, 23 May, 2024
२o८१ जेठ १० बिहीबार १२:१३:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नागढुंगा सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ अन्योलमा

१४ मिटर मात्रै सुरुङ खन्न बाँकी, तर ६ फागुनदेखि काम ठप्प

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १० बिहीबार १२:१३:oo

स्थानीयको अवरोधका कारण सिस्नेखोला–नागढुंगा सुरुङमार्गअन्तर्गतको मुख्य टनेलको ‘ब्रेक थ्रु’ अन्योलमा परेको छ । आज २३ फागुन (बुधबार)मा मुख्य टनेलको ब्रेक थ्रु गर्ने तालिका थियो । तर, स्थानीयहरूको अवरोधका कारण काम रोकिएपछि टनेलको ब्रेक थ्रु अन्योलमा परेको हो । 

स्थानीयले सधैँभरि निःशुल्क खानेपानी र सिँचाइको सुविधा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । यसैगरी, सुरुङमार्ग प्रवेश गर्दा सवारीसाधनले तिनुपर्ने शुल्क (टोल ट्याक्स)बाट स्थानीयलाई पनि रोयल्टी दिनुपर्ने माग राखिएको छ । करसँग जोडिएको विषय भएकाले उक्त माग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सम्बोधन गर्न नसकिने बताइएको छ ।

साथै, सधैँभरि निःशुल्क खानेपानी र सिँचाई सुविधा दिन चुनौती हुने सरकारी पक्षको धारणा छ । तर, यससहित टनेलमाथिको जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेलगायत मागसहित स्थानीयले ६ फागुनदेखि आयोजनाको निर्माणस्थलमा काम गर्न दिएका छैनन् । यसले नेपालकै पहिलो आधुनिक सुरुङमार्गको ब्रेक थ्र्रु अन्योलमा परेको हो । 

दुई हजार ६ सय ८८ मिटरको मुख्य सुरुङमार्गमा अब १४ मिटर खण्ड मात्रै खन्न बाँकी छ, जुन पाँच दिनमा खन्न सकिन्छ । स्थानीयसँग ठोस सहमति नभएका कारण अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । साथै, कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ भन्नेमा पनि अन्योल भएको आयोजनाका एक इन्जिनियरले जानकारी दिए । 

‘स्थानीयसँग ठोस सहमति भइसकेको छैन । त्यसैले कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ र कहिले सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न,’ उनले बताए । उनका अनुसार खानेपानीसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्ने समझदारी भइसकेको छ ।  तर, मुआब्जालगायत माग भने मन्त्रिपरिषद्बाटै टुंगोमा लगाउनुपर्ने भएकाले ठोस समझदारी नभएको उनले बताए । 

‘हामीले सुरुङको दुवैतर्फको प्रवेशद्वार र त्यसवरिपरि प्राविधिक प्रभावित हुने जग्गाको मुआब्जा दिएका हौँ । तर, सुरुङमार्गको माथि पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने अभ्यास संसारमा कतै पनि छैन, दिने कुरा पनि आउँदैन । तर, अहिले त्यस्तो जग्गाको मुआब्जाको पनि मुआब्जा चाहियो भनेर स्थानीयबाट अवरोध भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यो सरकारकै हातमा छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद शर्माले स्थानीयको जायज माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए । तर, त्यसका लागि स्थानीयहरू सहमतिमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीयका अधिकांश माग पूरा गर्न सकिँदैन । त्यस्ता माग हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन पनि । यद्यपि, जायज माग पूरा गर्न हामी तयार छौँ भनेकै छौँ,’ उनले भने, ‘तर, यसका लागि उनीहरू सहमतिमा आएर काम गर्न दिनुपर्छ ।’

सुरुङमार्गमाथिको जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा भने स्थानीयले दुई महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘सुरुङमार्गमाथिको जग्गाको मुआब्जा दिने अभ्यास कतै पनि छैन । यद्यपि, सुरुङमार्गकै कारण त्यहाँको जग्गा तथा भौतिक सम्पत्ति प्रभावित हुन्छ भने त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कुरा पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोली बनाएर त्यस्तो जग्गामा पर्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्दै छौँ । त्यसको प्रतिवेदन दुई महिनामा आउँदै छ । त्यसकै आधारमा थप निर्णय गर्न सक्छौँ । तर, यो कुरा स्थानीयले बुझ्नुभएन ।’

यस्तै, चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष भाइकृष्ण तामाङले स्थानीयको माग जायज भएको दाबी गरे । तर, त्यो सम्बोधन गर्न सरकार तयार नदेखिँदा स्थानीयहरू काममा अवरोध गर्न बाध्य भएको उनले बताए । ‘सुरुङमार्ग बनाउन थालेपछि पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । ब्लास्टिङले घरहरू चर्किन थालेका छन् । भविष्यमा के–कस्तो समस्या आउने हो, निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘यी यस्ता विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न पटक–पटक औपचारिक रूपमा पत्र पठाएका थियौँ । उहाँहरूले माग सम्बोधन गर्ने वाचा पनि गर्नुभएको थियो । तर, त्यसअनुसार काम नभएपछि यस्तो कदम उठाउन जनता बाध्य भएका हुन् ।’

आफू जनप्रतिनिधि भएको नाताले समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि तयार रहेको उनले बताए । तर, सरकारले झारो टार्ने ढंगले वार्ता गरेको उनको दाबी छ । यो नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग हो । जाइकाको १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋणसहित कुल २२ अर्ब १४ करोडमा यो परियोजना बन्दै छ । यो परियोजनामा रेस्क्यु र मुख्य गरेर दुई टनेल छन् । दुई हजार पाँच सय ५७ मिटरको रेस्क्यु टनेल भने २२ साउनमा ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ । सुरुङमार्ग बनाउन सडक विभाग र जापनिज कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पाेरेसनबीच सेप्टेम्बर ०१९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०१९ अक्टोबर २१ मा यस आयोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो । त्यसपछि नोभेम्बर ०२० देखि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।

‘ब्रेक थ्रु’का लागि जाइकाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपालमा
सुरुङमार्गको ब्रेक थ्र्रु समारोहमा सहभागी हुन नेपालको निम्तोमा जाइकाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यमादा जुनिची सोमबार नेपाल आइसकेका छन् । तर, सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु नहुँदा उनको भ्रमण खल्लो भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यही सुरुङको समग्र भौतिक प्रगतिको अवलोकन गर्नेसहित ब्रेक थ्रु समारोहमा उपस्थिति हुन उहाँलाई बोलाएका हौँ । उहाँ सोमबार नेपाल आइसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, काम गर्न सकिएन । नराम्रो सन्देश जाने भएपछि उहाँको भ्रमण रद्द पनि गर्न सकिएन ।’

ad
ad