बागमती प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सहमति जुटाउन विशेष समिति गठन

बागमती प्रदेश सभा सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विशेष समिति गठन गरिएको छ। बिहीबार बसेको संसद्को बैठकले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ पहिलो संशोधनको नियम १५२ बमोजिम ०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष समिति गठन गरेको हो।

सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न र संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि विशेष समिति गठन गरिएको हो। बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि विपक्षी दलहरूले सदन चल्न नदिने चेतावनीबीच सरकार र विपक्षी दलबीचको विवाद समाधान गर्न उक्त समिति गठन गरिएको हो। 

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण नभएको, सत्तारुढ दलका सांसद र केही प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट पारेको भन्दै विपक्षी दलहरूले पटकपटक प्रदेश सभा अवरुद्ध पार्दै आएका थिए।

विपक्षीको अवरोधका कारण प्रदेश सभा चल्न नसके पनि १८ असार ०८० मा सरकारले विपक्षी दल एमाले र राप्रपाका सांसदहरूसँग छुटेका योजना समेट्ने गरी तीनबुँदे सहमति गरेको थियो। तर, उक्त सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै विरोध जनाएपछि लामो समयसम्म प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको थिएन।

गत २२ असोजमा दुईवटा विधेयक पारित गर्दै अन्त्य गरिएको प्रदेश सभा बैठक मंगलबार आह्वान गरिएको थियो। मंगलबार प्रदेश सभाको बैठक बसेको भए पनि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच भएको छलफल सकारात्मक हुन नसकेको भन्दै बुधबारको बैठक बस्दै नबसी स्थगित गरिएको थियो।

बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेसँगै संसद् बैठक सञ्चालनमा आएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालको पेस गरेको उक्त विशेष समिति गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई कांग्रेस संसदीय समितिका सचेतक गोविन्द लम्साल, नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक मधुसुदन पौडेल र राप्रपाका सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले समर्थन गरेका थिए।

उनीहरूको समर्थनसहित संसदमा पेस गरिएको सो समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको सभामुख भुवनकुमार पाठकले रुलिङ गरेका थिए। १३ सदस्यीय सो समितिको काम कारबाहीका विषयमा निर्धारण गर्न कार्यविधि आफैँले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलहरूका १३ जना सांसद सदस्य रहेका छन्। समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले, राप्रपाबाट दुई–दुईजना र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट एकजना सांसद सदस्य छन्।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेमकिपाले भने सो समितिमा सहभागिता जनाएको छैन। समितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्साललाई तोकिएको छ भने समितिको सदस्यमा कांग्रेसका सांसद प्रभात तामाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद रमा आलेमगर, वसन्त मानन्धर, नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, रत्नप्रसाद ढकाल, सांसद इन्द्रप्रसाद गोतमे र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य छन्। 

समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक मधुसुदन पौडेल, सांसद डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा रहेका छन् भने प्रतिपक्ष दल राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, सांसद गिरबहादुर तामाङ छन्। सो समितिले अध्ययन तथा परामर्श गरी आगामी फागुन २९ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। 

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयबाट संसदमा दर्ता भएको प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापनासम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले पेस गरेको उक्त विधेयक संसद्ले स्वीकृत गरेको छ।