मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ३ सोमबार
  • Monday, 15 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० फाल्गुण १६ बुधबार १७:४४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

मध्यपहाडी लोकमार्गको खोटाङ खण्डमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका सबैलाई सफाइ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० फाल्गुण १६ बुधबार १७:४४:००

मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको खोटाङ खण्डमा भ्रष्टाचार भएको भनी दायर मुद्दामा सबैले सफाइ पाएका छन्। बुधबार विशेष अदालतले आयोजना प्रमुख, अन्य कर्मचारी र ठेकेदारसमेत सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिएको हो।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। अख्तियारको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको विशेषको ठहर छ।

मध्यपहाडी राजमार्गका तत्कालीन योजना प्रमुख विजय चापागाईं, इन्जिनियर दीपककुमार खड्का र तत्कालीन सबइन्जिनियर गजेन्द्रप्रसाद राउतलाई जनही ६८ लाख ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो मागदाबी गरिएको थियो भने निर्माण व्यवसायीले पनि उति नै रकम हानीनोक्सानी गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।

महादेव - खिम्ती निर्माण सेवा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा हालका निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका रवि सिंहलाई यस मुद्दामा उति नै रकम बिगो कायम गर्दै सजायको मागदाबी गरिएको थियो।

साथै। लेखा अधिकृत दुर्णप्रसाद फुँयाललाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। उनले २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको अभियोग लगाइए पनि फुँयालसमेत पाँचैजनालाई विशेषले सफाइ दिएको छ।

राजमार्ग योजनाको खोटाङ जिल्लास्थित सडक खण्ड निर्माण कार्य ठेक्का सम्झौताअनुसार नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। जसमाथि अनुसन्धान गरी पाँचजनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै अख्तियारले १२ साउन २०७८ मा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त ठेक्कामा निर्माणस्थलमा भएको कामको वास्तविक अवस्था उल्लेख नगरी भेरिएसन हुनुपर्नेभन्दा फरक व्यहोराको भेरिएसन पेस गरी तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार भेरिएसन नगराई कार्य गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको थियो। यसका साथै इस्टिमेटविपरीत विनाकुनै निर्णय फिल्डमा काम गरी/गराई, फिल्डमा भएकोभन्दा बढीको नापी किताब तयार पारेको भेटिएको बताइएको थियो।

एउटै योजना कार्यालयबाट एउटै चेनेजमा दुईवटा ठेक्काबाट एउटै प्रकृतिको काम भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। काम ओभरल्याप गरी दुवै कामको भुक्तानी भएको देखिएको र यस क्रममा झन्डै ६९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। 

नेपाल सरकारको रकम अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएकोमा पुष्टि हुन नसकेको ठहर विशेषको छ। यससँगै सबैले सफाइ पाएका हुन्।