दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

यसकारण आवश्यक छ श्रीलंकामा समयमै चुनाव

श्रीलंका सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएयता सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट झेलिरहेको छ । जर्जर आर्थिक संकटका कारण सन् २०२२ मा आक्रोशित जनता तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेको निवासमा पसेका थिए । परिणामतः राजपाक्षे देश छाड्न बाध्य भए । लगत्तै वर्षको चुनाव अनिश्चितकालका लागि सारियो । राजपाक्षेपछि राष्ट्रपति बनेका रनिल विक्रमासिंघेले संसद्मा आर्थिक संकटबीच चुनाव गरे मुलुकमा भयावह स्थिति निम्तिने चेतावनी दिएका थिए । 

विपक्षी सांसदले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई आर्थिक संकटका आडमा सत्तामा रहिरहने र ‘लोकतन्त्रलाई तहसनहस’ पार्ने रणनीति भन्दै आलोचना गरे । तर, नोभेम्बरमा राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले सन् २०२४ मा राष्ट्रपतीय निर्वाचन र सन् २०२५ मा संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन् । के यो वर्ष स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावले वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ त ? अथवा यो चुनाव १५ वर्षदेखिको राजपाक्षेले स्थापित गरेको र विक्रमासिंघेले सुदृढ गरेको अधिनायकवादलाई मलजल गर्ने अस्त्र बन्नेछ ? दक्षिण एसियाली मुलुकमा यस वर्ष पाँच चुनाव भइरहेका छन् र सम्भवतः सबै ठाउँमा सत्तापक्षले नै चुनाव जित्नेछ । तर, श्रीलंकाली चुनावी नतिजा भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

 पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका विक्रमासिंघेले राष्ट्रपतिका चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यापक चर्चा छ । तर, जनताबाट निर्वाचित नभई सत्तामा पुगेको भन्दै विक्रमासिंघेको आलोचना हुँदै आएको छ । राजपाक्षेलाई प्रतिस्थापित गर्न उनले संसद्बाट चुनाव जितेका हुन् । यसका अलावा उनीसँग कुनै लोकप्रिय मत छैन । मुलुकलाई वित्तीय संकटबाट पार लगाउन विक्रमासिंघेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग दुई अर्ब ९० करोड डलरबराबरको ऋण लिएका थिए । विक्रमासिंघेले यही ऋणले ल्याएको ‘स्थायित्व’लाई चुनावी रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नेछन् ।

राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघेले चुनाव सार्दा पाएको अतिरिक्त समयलाई राजनीतिक खेल खेल्न उपयोग गरिरहेका छन् 
 

वास्तवमा स्थायित्व एक मिथक मात्र हो अवस्था अझै पनि कहालीलाग्दो छ । १७ प्रतिशतभन्दा बढी श्रीलंकाली जनताले खाद्य असुरक्षा झेलिरहेका छन् । मुद्रा कोषले उपलब्ध गराएको ऋण घरेलु ऋण घटाउन दिइएको थियो । घरेलु ऋणको पुनर्संरचना गर्ने विक्रमासिंघेको रणनीतिले श्रमजीवी तप्कालाई पिरोलेको छ । सरकारले सरकारी ऋण दायित्वमा ब्याजदर घटाउने योजना बनाएको छ । सरकारी ऋण दायित्वमा पेन्सन कोष सामिल छ । यसरी ब्याजदर घटाउँदा आगामी दशकको अवकाश कोषमा ३० प्रतिशतको गिरावट आउनेछ । सैन्यकरण अझै चरम बिन्दुमा छ । मुलुकको उत्तर र पूर्वी क्षेत्रका अल्पसंख्यकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न निगरानी, प्रताडना र गैरकानुनी गिरफ्तारी भइरहेका छन् ।

विक्रमासिंघेको विजयले यस प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइरहनेछ । सत्तामा रहिरहन विक्रमासिंघेले चुनाव गराउने आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको चुनाव ९ मार्च २०२३ मा हुन गइरहेको थियो, तर यसलाई कोषको कमी बताउँदै सारिएको थियो । चुनाव स्थगनले ठूलो विरोध निम्त्याएको थियो, जहाँ १५ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

लगत्तै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै अनिश्चितकालका लागि चुनावलाई सारेको थियो ।  विक्रमासिंघेले त्यसपछि संविधान संशोधन गरेर चुनावी प्रणालीमा परिवर्तनको सम्भावना खोज्न एक आयोग निर्माण गरे । जब चुनाव घोषणा अन्ततः भयो, तब मतदाताले स्वभावतः चुनावलाई आशंकाको नजरबाट हेरेका थिए । चुनाव सार्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक कदम हो । चुनावमा भइरहेको ढिलाइका पछाडि विक्रमासिंघेले आफूलाई राष्ट्रपति उम्मेदवारका रूपमा उभ्याउनु रहेको देखिन्छ । 

विक्रमासिंघे पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षे (गोटाबया राजपाक्षेका भाइ) को श्रीलंका पोदुजना पेरामुना पार्टीबाट समर्थन जुटाउने ध्याउन्नमा छन् । यो सोचविचार गरेर गरिएको रणनीति हो, किनभने राजपाक्षे पुनः राष्ट्रपति हुने कुनै छाँटकाँट छैन । नोभेम्बर २०२३ मा सर्वोच्चले गरेको ऐतिहासिक फैसलाअनुसार श्रीलंकाको आर्थिक संकटका लागि राजपाक्षे भाइ, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र वित्तीय कोषका अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको थियो ।

 विक्रमासिंघेले चुनाव सार्दा पाएको अतिरिक्त समयलाई राजनीतिक खेल खेल्न उपयोग गरिरहेका छन् । उनले सन् १९८७ को भारत–लंका सम्झौता लागू गर्ने वाचा गरेका छन् । सम्झौताले मुलुकलाई नौ प्रान्तमा विभाजन गर्ने प्रत्याभूति गरेको थियो । यो वाचा अल्पसंख्यकको तुष्टीकरण र राजनीतिक समर्थनका लागि शक्ति बाँडफाँडको रणनीति हो । यो वाचालाई जनवरीमा कोलम्बो भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर खुसी पार्न गरिएको पनि भन्न सकिन्छ । भ्रमणका क्रममा जयशंकरले सरकारको ऋण पुनर्संरचना योजनालाई समर्थन गरेका थिए । 

विक्रमासिंघेले चुनावमा भएको ढिलाइमा अनलाइन सुरक्षा ऐनलाई संसद्बाट पारित गर्न निकै हतारो गरेका छन् । अनलाइन दुव्र्यवहार, प्रताडना र ठगी रोक्न बनाइएको यो कानुन दमनकारी छ । यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावका लागि आवश्यक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जोखिममा पार्न सक्छ । एक चुनाव सफल तब हुन्छ, जब प्रतिस्पर्धी पनि सही हुन्छन् । यस अवस्थामा विक्रमासिंघे र उनका साझेदार कोसँग भयभीत छन् त ?

अनौपचारिक सर्वेक्षणअनुसार वामपन्थी नेसनल पिपल्स पावर गठबन्धनका नेता अनुरा कुमारा दिस्सानायकेको लोकप्रियता दिनानुदिन बढिरहेको छ । सन् २०१९ मा राष्ट्रपतिको चुनाव लडेका दिस्सानायकेले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ एवं अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने र नयाँ शासन व्यवस्था लागू गर्ने वाचा गरेका छन् । यी वाचा श्रीलंकाली जनताको अपेक्षासँग मिल्छन् ।   

विक्रमासिंघेले सुरुमा श्रीलंकाले पर्याप्त स्थायित्व हासिल गरेपछि निर्वाचन गराउने बताएका थिए । तर, ढिलाइ गर्नुको वास्तविक कारण विक्रमासिंघे थप वैधानिक एवं विश्वसनीय सरकार चाहन्नन् । यस अर्थमा चुनाव हुनु नै महत्वपूर्ण विषय हो । 

(केलेगमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकी मोडर्न साउथ एसियन स्टडिजकी लेक्चरर हुन्) द कन्भर्सेसनबाट