मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
मिटरब्याजपीडितको मार्च सोमबार पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको मलेखुनजिकै
२०८० फाल्गुण ८ मंगलबार ०६:२९:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राजधानी पुग्दै मिटरब्याजपीडित

२२ दिनअघि सुदूरपूर्वको काँकडभिट्टा र सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीबाट ‘न्याय मार्च’मा निस्किएका मिटरब्याजपीडित निर्णायक आन्दोलनका लागि काठमाडौं पुग्दै

Read Time : > 2 मिनेट
२०८० फाल्गुण ८ मंगलबार ०६:२९:००

मिटरब्याजपीडितका माग
- मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गरी जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने 

- मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्ण अधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने 

- अदालतमा मिटरब्याजी साहुकारले पीडितमाथि दर्ता गरेको मुद्दा र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दा आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने 

- मिटरब्याजी साहुकारका कारण भएको आत्महत्या दुरुत्साहन, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने

पूर्वी सिमाना काँकडभिट्टास्थित मेची पुल र पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट २२ दिनअघि ‘न्याय मार्च’मा निस्किएका मिटरब्याजपीडित टोली सोमबार धादिङको पिपलटार आइपुगेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्न मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको नेतृत्वमा दुई टोली १६ माघमा हिँडेका थिए । 

१५ दिनमा काठमाडौं पुगेर निर्णायक आन्दोलन गर्ने भनिए पनि लामो हिँडाइका कारण गन्तव्यसम्मको यात्रा लम्बिएको छ । दुई दिनपछि मात्रै काठमाडौं पुग्ने उनीहरूले जनाएका छन् । मिटरब्याजपीडितहरू सार्वजनिक स्थलमा वास बस्ने, खाना पकाएर खाने गर्दै निकै सकसपूर्ण रूपमा अघि बढिरहेका छन् ।

सरकारले मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग बनाए पनि अझै ३० हजार पीडितको समस्या नसुल्झिँदा आफूहरू न्यायका लागि यात्रा गरिरहेको मिटरब्याजपीडित तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए । न्याय खोज्न हिँडेका पीडितहरू तराईका २० र भित्री मधेशका आठ गरी २८ जिल्लाका छन् । मिटरब्याजी साहुकार र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं हिँडेको नवीनले बताए । 

लत्ताकपडा र झोला भिरेर सयौँ किलोमिटरको राजमार्गमा पैदल यात्रा गरिरहेका पीडितहरू माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने अठोटसहित राजधानीतिर लम्किँदै छन् । सरकारले तीन वर्षदेखि आश्वासन दिए पनि माग पूरा नगरेको सर्लाहीकी ६६ वर्षीया इन्द्रदेवी लोहारको गुनासो छ । ‘जग्गा–जमिन लिलामी हुने भइहाल्यो, जसरी पनि घरबारविहीन नै हो,’ उनले भनिन्, ‘माग सम्बोधन नहुन्जेल घर नफर्कने हो ।’ 

मिटरब्याजपीडित गत चैतमा पनि पैदलै काठमाडौं आएका थिए । त्यतिखेर सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले हालै मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग पीडितहरूको छ ।

मिटरब्याज लिँदा साहुले अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कब्जा गरेको पीडितको गुनासो छ । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्दै जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समितिले माग राखेको छ । त्यस्तै, मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समितिको छ । 

२८ हजारमध्ये पाँच हजार १८८ उजुरीमा मिलापत्र
मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेका थिए । जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ उजुरीको मिलापत्र गरिएको छ भने दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । पीडित र साहुकारबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २६ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको छ । साहुहरूले बाँकी छ भनेर माग गरेको सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले गत वर्ष २० चैतमा कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टास्क फोर्स गठन गरेको थियो । संसद्ले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीको मिलापत्र गरिएको हो । तर, यसअघि मिलापत्र गरिएकामध्ये पनि कतिपयले पैसा फिर्ता पाएका छैनन् ।