शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालालाई तीन प्रश्न

हाम्रा क्याम्पसमा ‘ड्रपआउट’को मूल कारण के होला ? 
मूल समस्या हाम्रा क्याम्पस वा विश्वविद्यालय सञ्चालकसँग विद्यार्थीको गतिमा हिँड्ने रहर र निर्णय गर्ने ताकतको अभाव हो । अर्थात्, अब नियमित पढ्न सक्ने अवस्था छैन, गरेर खानुपर्छ भनेपछि विद्यार्थीले आंशिक क्याम्पस खोज्छ । हामी आंशिक क्याम्पस बनाउँदैनाैँ । विद्यार्थी घरै बसेर पढ्न खोज्छ, हामी अनलाइन कक्षा चलाउँदैनाैँ । हाम्रो सोच अहिले जसरी चलिरहेको छ, उसैगरी चलिरहोस् भन्ने छ । विद्यार्थीलाई गरिखाने मेलो, उद्यमीकरणको सीप, बजारीकरणको तरिकाका साथै प्रज्ञिक अब्बलता पनि चाहिएको छ, हामीले दिन सकेनाैँ । यी चार काम नगरेकाले विद्यार्थी कलेज छाडेर भाग्दै छन् । 

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ र ‘उच्च शिक्षा विधेयक’ कस्तो आउनुपर्छ ?
म नीतिभन्दा नियतिमा विश्वास गर्छु । सरकारले ‘पढाइ व्यवहारसँग जोडिएको, वैज्ञानिक, जनमुखी हुनुपर्छ’ भनेर लेख्दो रहेछ । तर, कार्यक्रम त्यस्तो नहुँदो रहेछ । भोलिको विद्यार्थी कस्तो होला ? उसलाई पढाउने शिक्षक कस्तो हुनुपर्ला ? हरेक विद्यार्थीको सीपको सुनिश्चितता गर्ने कुरा के होलान् ? विद्यालय तहको शिक्षा ऐनमा यी चार–पाँच कुरा हुँदा पुग्थ्यो । विद्यार्थी होइन, शिक्षक प्रमुख ऐन आउने भयो । 

विश्वविद्यालय भनेको स्वायत्त संस्था हो । तर, नीतिवेत्ताहरूको चिन्तन– मैले पैसा दिएको छु त्यसैलै मेरो नियन्त्रणमा बस्नुपर्छ भन्ने भयो । प्राज्ञिक र आर्थिक स्वतन्त्रताबीचको दूरी कहाँनेर हो छुट्याउनै चाहनुभएन । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री कुलपति हुने ढंगले जानुभयो । देशलाई विश्वविद्यालय कति, कुन ठाउँमा, कस्ता चाहिएलान् ? लगानीको डिजाइन के हुने ? जस्ता कुरालाई बेवास्ता गरियो । 

उच्च शिक्षामा सुधारका लागि त्रिविको ‘भिसी’ कस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ ?
भिसीको कुरा फरक हो । भिसी खोज्न ‘सर्च’ कमिटी बनाउनुपर्थ्यो, ‘कल कमिटी’ बनाइयो । छान्ने आधार पनि यान्त्रिक बनाइयो । भिसी त तीनवटा तागत अर्थात् प्रज्ञिक तागत, प्रशासनिक तागत, स्वदेश विदेशको जनपरिचालन गरेर उपयोग गर्ने तागत भएको व्यक्ति खोज्नुपर्थ्यो । १४ जनाकोे लिस्टलाई नै हेराैँ । त्यहाँ केही परीक्षित र असफल मान्छे छन् । बाँकी रहेकाबाट आउने आशा गर्न सकिने अवस्था छैन ।