समाचार डिजिटल संस्करण

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा सुधार गर्दै अघि बढ्न सुझाब

राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अन्य व्यवस्था हुन नसक्ने बताएका छन् । यद्यपि, अभ्यासमा कमजोरी रहेको स्विकार्दै सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औँल्याएका छन् । 

नेपाल अध्ययन केन्द्रले राष्ट्रिय सभागृहमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र रास्वपाका नेताहरूले व्यवस्थाको विकल्प नभए पनि कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजनीतिक दलका नेतृत्वको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । संघ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको उनले दाबी गरे । 

कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने प्रधानमन्त्री निर्देशनमा सीमित बन्दा परिणाम आउन नसकेको बताए । अहिलेसम्मका योजना भन्नमा मात्रै सीमित भएको उनले औँल्याए । गठबन्धनमा सत्ता जोगाउनकै लागि समय खर्चिनुपर्ने अवस्थामा विकासबारे सोच्ने फुर्सद नभएको व्यंग्य उनले गरे । 

माओवादी स्थायी समिति सदस्य ओनसरी घर्तीले व्यवस्था सही भए पनि अभ्यासमा कमजोरी भएको स्विकारिन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले दलहरू रूपान्तरण हुन आवश्यक रहेको पनि औँल्याइन् । 

एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले अपेक्षा धेरै भएका कारण प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । दलहरूले आफू सफल भएको निष्कर्ष निकाल्ने गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘दल सफल, देश असफल कसरी हुन्छ ?’ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएका कारण संघीयता, धर्मनिरपेक्षताप्रति प्रश्न उठेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । 

नागरिक अगुवाले भने–दलबाटै सुधारौँ
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा नागरिक अगुवाहरूले संसदीय समिति बनाएर समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अक्षरमा खोजेर मात्रै नहुने बताए । 

कृष्ण खनालले नेतृत्वको गतिविधिले देश प्रभावित हुने भन्दै एउटै व्यक्ति पटक पटक दोहोरिने प्रणाली बदलेर नयाँ नेतृत्वको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेतृत्वको खँडेरी छ, नेतृत्वले भिजन दिन सकेन, समस्या नै नेतृत्व हो ।’ उनले भने । यस्तै, सिके लालले संविधान नै दुईअर्थी भएकाले समस्या आएको बताए । उनले उपचात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

हरि शर्माले अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका आयोगहरूको कामको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्चना थापाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खोस्टो बनाउने काम भएको दाबी गरिन । त्यसअघि डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले तदर्थवाद र मवादका कारण समस्या आएको बताएका थिए । सबैको अधिकारको प्रत्याभूत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।