सिराहाका व्यापारी, व्यवसायीहरूको छाता संगठन जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सिराहा (लहान)ले ऋण लगानी गर्ने वेलामा बैंकसँग गरिएको सम्झौताभन्दा बढी लिएको ब्याज तथा अन्य शुल्क जरिवाना अविलम्ब फिर्ताको माग गरेको छ।
संघसम्बद्ध सिराहा उद्योग वाणिज्य संघ, मिर्चैया उद्योग व्यापार संघ, गोलबजार व्यापार संघ, सुखीपुर व्यापार समिति र धनगढीमाई व्यापार समितिका अध्यक्षहरू सम्मिलित टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्रमार्फत ११ बुँदे मागसहित बैंकले सम्झौताविपरीत लिएको बढी रकम फिर्ताको माग गरेको हो।
तीनपुस्ते कालोसूची प्रकाशन र लिलामी स्थगन गर्न माग
आर्थिक मन्दीको समयमा ऋणीहरूले चाहेर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न नसकिरहेकोे उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले अगाडि बढाएको डाक लिलामी प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।
कालोसूची प्रकाशन हाललाई स्थगित गरी तीनपुस्ते कालोसूचीको प्रावधान हटाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा ऋण प्रवाह गर्दा ब्याजदर एकल अंक कायम गरिनुपर्ने, बैंकहरूले ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि सेवा शुल्क तथा नवीकरण शुल्क लिन नपाउने, कर्जा नवीकरणको अवधि कम्तीमा तीन वर्ष कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
व्यवसायीहरूले ऋणीले चाहेको खण्डमा आंशिक फुकुवा सहज गर्न पाउनुपर्ने, धितो मूल्यांकनको बहानामा थप धितो माग्न नपाउने माग गरेका छन्। ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, केन्द्रीय समिति, प्रदेश समितिलाई दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरी अधिक वर्षभन्दा बढी समयसम्मका लागि फिक्स्ड डिपोजिट गाँसिएको प्रावधान खारेज गरी अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म निक्षेप कायम गरिनुपर्ने, बैंकहरूले ब्याजदर परिवर्तनको सूचना व्यवसायीलाई मोबाइल म्यासेजमार्फत दिनुपर्ने, खुला सीमा नाकाको कडाइ गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।