मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जसपासँगको खटपटले मधेश सरकारबाट बाहिरियो जनमत

जनमतले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारसँग प्रदेश सभामा आवश्यक मत पर्याप्त

जनता समाजवादी पार्टीसँग खटपटपछि अन्ततः जनमत पार्टी मधेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । जनमतको विरोधका बाबजुद मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सोमबार सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास आफ्ना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट गराएपछि जनमतले सरकार छाडेको हो । 

मधेश प्रदेश सरकारमा जनमतबाट शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दन सिंहले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।

जनमत पार्टीका सचिव बिपी साहले मधेश सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको तथा सत्तासाझेदार दलको हैसियतमा व्यवहार नगरेका कारण मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताए । ‘सरकारमा भए पनि पार्टीले कहिल्यै सरकारको अनुभूति गरेन,’ उनले भने, ‘हाम्रो भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विनासहमति तीन टुक्रा गरियो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसियो, हाम्रा पार्टीको भागमा परेका नयाँ मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनमा ढिलाइ गर्ने, गठबन्धनको सरकार भए पनि मुख्यमन्त्रीले आफूखुसी निर्णय गर्ने परिपाटी थियो । त्यसकारण भ्रष्ट सरकारमा बसेर सरकारको भ्रष्टाचारको साक्षी बनेर हामी बस्न सकेनाैँ ।’ मधेश प्रदेश सरकारको गठबन्धन तोडिए पनि केन्द्र र लुम्बिनी प्रदेशको हकमा अहिलेसम्म पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको उनले बताए । 

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले जनमतको सरकार बहिर्गमनलाई सामान्य रूपमा लिएको बताए । ‘जनमतलाई हामीले सरकारबाट आज–भोलिमा निकाल्ने तयारी नै गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरू आफैँ निक्लेर सरकारलाई सहज बनाइदिएका छन् ।’ 

जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सभाबाट विश्वासको मत लिनेछन् । जनमतले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारसँग अहिले आवश्यक मत पर्याप्त छ । मुख्यमन्त्रीको लागि आवश्यक ५४ मत चाहिन्छ । तर, जनमतका १३ सांसदको समर्थन फिर्ता भए पनि मुख्यमन्त्री यादवसँग अहिले ६९ मत रहेको प्रवक्ता सुमनले बताए । 

मुख्यमन्त्री यादवले पहिलो विश्वासको मत लिँदा सभाको शतप्रतिशत मत पाएका थिए । तर, एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवसँग ८२ मत मात्र थियो । प्रदेश सभा एक सय सात सदस्यीय छ । प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार कुनै दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३५ दिनभित्र पुनः सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । 

जनमतले किन छोड्यो सरकार ? 
जनमतका मन्त्रीहरूको राजीनामा एक्कासि आएको होइन । मुख्यमन्त्री यादवले पनि राजीनामाका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । ३ माघमा मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा जनमतका कार्यकर्ता मञ्चनजिकै पुगेर ‘भ्रष्ट सरकार’ भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । 

मुख्यमन्त्री यादवले मञ्चबाटै सार्वजनिक रूपमा सरकार भ्रष्ट हो भने सरकारमा किन बस्नुपर्‍यो ? भनेर जनमतका मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । सो घटनाले यादव झन् जनमतका मन्त्रीहरूसँग चिढिएका थिए । सोमबार मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवनको शिलान्यास कार्यक्रमबारे विश्वविद्यालयको सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री यादवलाई कुनै जानकारी नै नगराई प्रमुख अतिथि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बनाउने निर्णय गरियो । 

आफू सहकुलपति भए पनि कुनै जानकारी वा समन्वयसमेत नगरेको भन्दै शिक्षामन्त्री यादवले आइतबार नै पार्टीका कार्यकर्तालाई विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न लगाए । त्यसले झन् एक्सनमा आएका मुख्यमन्त्री यादवले आफू विश्वविद्यालयको कुलपति रहेको भन्दै तोकिएको समयमा शिलान्यास गर्ने अडान लिई पार्टीका कार्यकर्ता र स्थानीय प्रहरीलाई निर्देशन दिए । 

भवन शिलान्यास कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि अध्यक्ष यादवलाई नै बनाएको देखेर मन्त्री यादव आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीका सांसद र कार्यकर्ता लिएर विरोध गर्न पुगे । प्रहरीले रोकेपछि प्रहरी र जनमतका कार्यकर्ताबीच झडप भयो । प्रहरीको लाठीचार्जले मन्त्री यादव, सांसद र केही कार्यकर्ता घाइतेसमेत भए । 

जसपा र जनमतको टकरावको शृंखला 
जनमतले सुरुवाती समयदेखि नै जसपालाई मधेशमा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दलका रूपमा लिँदै आएको छ । गत वर्षको संसदीय निर्वाचनमा जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराइदिए । यादवले दुईपटक चुनाव जितेको सप्तरी– २ मा नै राउत विजयी भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा सरगर्मी बढ्यो । तर, पहिलोपटकको निर्वाचनमै पाँच सिट लिएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको जनमतले केन्द्रीय सत्तासमीकरणको जोडघटाउमा स्थान पाउन सफल पायो । यादवले नचाहँदा–नचाहँदै उनीसँग सहकार्य गर्नुपर्‍यो– मधेशदेखि केन्द्रसम्म । 

यादवले संसद् प्रवेशको योजनास्वरूप सत्तागठबन्धनमा बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा अगाडि सारे । र, यादवले बाराबाट चुनाव जिते । राउत जसरी पनि यादवका लागि प्रतिनिधिसभाको ढोका बन्द गर्ने मनसायमा थिए । र, उनले गठबन्धनको निर्णयविपरीत उपराष्ट्रपतिमा ममता झा र बारा २ मा शिवचन्द्र कुशवाहलाई चुनाव लडाए । यो दुवै ठाउँमा जनमत सफल नभए पनि जसपालाई टक्कर दियो ।

सरकार गठनताका मधेश सरकारका लागि जनमत अनिवार्य दल बनेको थियो । २९ पुसमा जसपा नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्दा जसपाले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँगै उपसभामुख पाएको थियो । तर, एमालेसहितको गठबन्धन तोडिएर कांग्रेससहितको नयाँ सत्तागठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री यादवले जनमतको भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिए । र, जनमतबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भएका वसन्त कुशवाह र तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री सुरिता साहलाई विनाविभागीय बनाइयो । साह जसपाबाटै मन्त्री भएकी हुन् ।

आफ्ना मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाई एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिएकोमा विरोध गर्दै जनमतले सरकारबाट बाहिरिने धम्की दियो । तर, पछि केन्द्रीय गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार राजीनामा दिएन ।

त्यसको झन्डै दुई महिनापछि मुख्यमन्त्री यादवले जनमतकोे भागमा परेको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर आफ्ना पार्टीकी विनाविभागीयमन्त्री सुरिता साहलाई व्यवस्थापन गर्न खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय थप गरे । र, जनमतको भागमा शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालय मात्रै रह्यो । 

आफ्ना सिट कटौती गर्दै आएकोमा जनमत मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेको थियो । त्यो असन्तुष्टिको उपज गत ३ माघमा सरकारको एकवर्षे प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा जनमतको विरोध थियो ।