१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०८० माघ ९ मंगलबार ०९:३२:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे दलहरू विभाजित

Read Time : > 2 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०८० माघ ९ मंगलबार ०९:३२:००

०८४ को निर्वाचनमा मताधिकार पाउनुपर्ने प्रवासी नेपालीको माग 

अध्ययन र वैदेशिक रोजगारी वा अन्य उद्देश्यले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ०८४ को निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिने विषयमा दलहरू विभाजित देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगले गत १८ असारमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने प्रस्तावसहित एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । गृहले मस्यौदामा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका वेला दलहरू आगामी आमनिर्वाचनमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कि नलैजाने भन्नेमा विभाजित भएका हुन् । 

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरू आर्थिक र प्राविधिक क्षमता तथा स्रोतका हिसाबले तत्कालै प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन चुनौती रहेको तर्क गरिरहेका छन् । एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायत विपक्षी दलहरूको धारणा स्रोत–साधनको प्रतिकूलता देखाएर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने भन्ने छ । 

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सोमबार दलका नेताहरूसँग गरेको छलफलमा प्रवासी नेपालीको मताधिकार विषयमा फरक–फरक धारणा आएको हो । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राज्यका निकायको अनुमतिमा अध्ययन र श्रमका निम्ति गएका नेपालीले मताधिकार पाउनुपर्ने बताए । देशको आर्थिक अवस्था र प्राविधिक विषय देखाएर विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार कुण्ठित गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो । प्रवासमा रहेका नेपालीको लगानी र पुँजी चाहिने, तर उनीहरूको मताधिकार कानुनी तथा आर्थिक पक्ष देखाएर वञ्चित गर्न नमिल्ने पौडेलले जिकिर गरे । ‘देशभित्र जसरी मतदाताले मतदान गर्न पाउँछ, त्यसरी नै समान ढंगले प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्रोत भएन, प्रविधि भएन भन्ने नाममा प्रवासमा भएका नेपालीलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । 

पौडेलले नेपालमा पहिलोपटक संसद्ले कानुनसरह प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार छ, हुन्छ भनेर ०७३÷७४ को बजेटमार्फत स्वीकार गरेको स्मरण पनि गराए । ‘०७३ को बजेट संसद्बाट पारित भइसकेपछि ०७४ कै निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्थ्यो । तर, त्यसयता आवश्यक कानुन बनाउने र पूर्वतयारी गर्ने काम हुन सकेको छैन । ०७९ मा पनि भएन । ०८४ मा पनि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन,’ उनले भने । उपयुक्त मोडालिटी तय गरेर ०८४ को चुनावमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कानुनमा समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएकोमा पौडेलले यो मान्य नहुने बताए । 

कांग्रेस नेता एवं पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई तत्कालै मतदानमा सहभागी गराउन व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको बताए । यद्यपि, प्रवासी नेपालीले मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अधिकार दिँदा परिणामको परिकल्पना गरेर आउँछ भनेर राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले कानुनी र व्यवस्थापकीय पाटोबाट टुंग्याएपछि मात्रै यसलाई लागू गर्न सकिने धारणा राखे । ‘प्राविधिक दक्षता र आर्थिक स्थायित्वको कुरा पनि हेर्नुपर्छ । यो तत्कालै हुन सक्ने देखिँदैन । यी कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गैरआवासीय नेपालीलाई तत्कालै मतदानको अधिकार दिन व्यावहारिक नभएको बताए । यो विषयमा लामो समय काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा बेठीक होइन । तर, हाम्रो देशको परिस्थितिले धान्न सक्दैन । देशभित्रै भोटर लिस्टअनुसार निर्वाचन गराउन कठिन छ । इलेक्ट्रोनिक इभिएम प्रणाली विश्वसनीय नभएको भनेर हामीले धेरै छलफल गरेर कठिनाइ छ भनेर रोकिएका हौँ ।’ 

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन कुनै समस्या नभएको बताए । तर, भावनामा बहेर मात्रै नहुने व्यवहारमा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन समय लाग्ने बताए । ‘तपाईंहरूलाई मताधिकार दिँदा साइज घट्छ भनेर हामी डराएको छैनौँ । कामले मन जित्ने हो,’ उनले भने । 

रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले राजनीतिक नेतृत्वले युवाहरूलाई बिदेसिन बाध्य पार्ने र वृद्ध र बालकमाथि दूषित राजनीतिक गरिरहेकाले बिदेसिएका युवालाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाए । अबको चुनावमा प्रवासी नेपालीले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन ढिलाइ भएको बताए । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले प्रवासी नेपालीलाई ०८४ मा मताधिकार दिनुपर्ने बताए । ‘०८४ मा मताधिकार दिने कुरामा हाम्रो पार्टी प्रस्ट छ । बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने, तर अहिले नै लागू गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको जिकिर गरिन् । ‘राज्यले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा हो । तर, देशको आर्थिक अवस्था, क्षमता र प्राविधिक अवस्थाले तत्कालै अप्ठ्यारो छ,’ उनले भनिन् । 

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई ०८४ को चुनावमा मतदान गर्न पाउने सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई अनुरोध गरे । ४७ लाख नेपाली श्रम स्वीकृत लिएर गएको र अन्य विद्यार्थी भिसा तथा अवसरको खोजीमा गएको भन्दै उनले आगामी निर्वाचनमा भोटिङ गर्न पाउने गरी कानुनी र प्राविधिक पाटो व्यवस्थापन गर्न माग गरे । कानुनमा अनलाइन भोटिङको प्रस्ताव गरिएको भन्दै शर्माले अनलाइन पद्धति नै प्रभावकारी हुने बताए । 

निर्वाचन आयोगले गृहमा बुझाएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदाको दफा २०४ मा विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकका लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनिएको छ । साथै, त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा तोकिएबमोजिम मतदान गर्न सक्ने प्रस्ताव आयोगको छ ।