भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निस्सा वितरण सुरु

खोटाङमा भूमिहीन सुकुमवासी, दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निस्सा वितरणको काम सुरु गरिएको छ। 

१० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा भूमि प्राप्तिका लागि परेको निवेदनलाई लगत प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम सकिएलगत्तै निस्सा वितरणको काम सुरु गरिएको हो। 

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङले बुधबार दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको दिक्तेल, लफ्याङ र सोल्माका भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासी गरी ६ जनालाई निस्सा वितरण गरेको छ। 

१५ वडा रहेको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ जना भूमिहीन सुकुमवासी, १६ जना भूमिहीन दलित र दुई सयजना अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन्। 

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सात सय ९२ जना लाभग्राही रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले जानकारी दिएका छन्। ‘निस्सा प्राप्त गर्ने भूमिहीनलाई वडा कार्यालयले ऐलानी तथा पर्ती जग्गा पहिचान गरेर भूमि आयोगलाई जानकारी दिएपछि नापजाँच गरेर लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गरिन्छ। वडा कार्यालयले जति छिटो काम गर्‍याे उति छिटो भूमिहीनले लालपुर्जा प्राप्त गर्छन्,’ उनले भने, ‘लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरिसकेपछि वडा कार्यालयले सातदिने दाबी–विरोधसम्बन्धी सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। वडा कार्यालयले जारीको सूचनामा कसैको पनि दाबी–विरोध नगरेको खण्डमा लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढाइन्छ।’

जिल्लाभर एक सय ५२ जना भूमिहीन सुकुमवासी, ४९ जना भूमिहीन दलित र पाँच सय ९१ जना अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन्। खोटेहाङ, जन्तेढुंगा, बाराहापोखरी गाउँपालिका र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा लाभग्राहीको नाममा जग्गा छ–छैन भनी जग्गा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न गरिसकेको आयोगले जनाएको छ। 

खोटेहाङ गाउँपालिकामा आठजना भूमिहीन सुकुमवासी, पाँचजना भूमिहीन दलित र १० जना अव्यवस्थित बसोवासी, केपिलासगढी गाउँपालिकामा ६ जना भूमिहीन दलित र ६ जना अव्यवस्थित बसोवासी, जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा १५ जना भूमिहीन सुकुमवासी र ३१ जना अव्यवस्थित बसोवासी, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ जना भूमिहीन सुकुमवासी, आठजना भूमिहीन दलित र एक सय ४० अव्यवस्थित बसोवासी, बाराहापोखरी गाउँपालिकामा १८ जना भूमिहीन सुकुमवासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोवासी छन्। 

यस्तै, रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ जना भूमिहीन सुकुमवासी र ४२ अव्यवस्थित बसोवासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १९ जना भूमिहीन सुकुमवासी, चारजना भूमिहीन दलित र ५२ जना अव्यवस्थित बसोवासी, ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा ६ जना भूमिहीन सुकुमवासी र चारजना भूमिहीन दलित, साकेला गाउँपालिकामा ६ जना भूमिहीन सुकुमवासी, ६ जना भूमिहीन दलित र ७३ जना अव्यवस्थित बसोवासी छन्। 

यद्यपि, खोटेहाङ गाउँपालिकाले सम्पूर्ण वडामा लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरेर सातदिने दाबी–विरोधसम्बन्धीको सूचनासमेत सार्वजनिक गरिसकेको जनाइएको छ। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि निस्सा वितरणको योजना बनाइरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङले जानकारी दिएको छ। 

भूमिहीन सुकुमवासीको हकमा नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा–जमिन नभएको तथा आफ्नो आयआर्जनका स्राेत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। 

यस्तै, अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (ग) बमोजिम उल्लेखित बसोवासी १० वर्षअघिबाट ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनाइएको ठाउँमा भए पनि घर–टहरा बनाएर बसेको वा खेतीपाती गरिरहेको (अन्यत्र नम्बरी जग्गाजमिन र घर टहरो) भएकाहरू भन्ने उल्लेख छ। 

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा प्राप्तिबापत राजस्व नलाग्ने, तर अव्यवस्थित बसोवासीलाई आयआर्जन, सम्पत्ति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल बसोवासको मूल्यांकनलगायत सम्पूर्ण सुविधालाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड निर्धारण गरिएको जनाइएको छ।

भूमिहीन दलित र सुकुमवासीका लागि हिमाल र पहाडमा आवास निर्माणका लागि तीन सय ४० वर्गमिटर अर्थात् १० आना दुई पैसा ३.०९ दाम, खेतीपातीलाई तीन हजार वर्गमिटर अर्थात् पाँच रोपनी १४ आना १ पैसा १.६२ दाम जग्गा उपलब्ध गराइने भूमि आयोगले जनाएको छ।