सरकारले सूचना सम्प्रेषणका लागि सरकारी कार्यालयहरू आफैँले सामाजिक सञ्जाल चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको छ । केही समयअघि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटकलाई पनि निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको परिभाषामा समेटेको छ ।

कतिपय सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरिरहेका भए पनि धेरैजसो सक्रिय देखिँदैनन् । अधिकांशले सुरु नै गरेका छैनन् । सरकारी कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालका माध्यमलाई व्यवस्थित बनाई सूचना तत्काल सम्प्रेषण गर्ने र नागरिकका गुनासा शीघ्र सम्बोधन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न भन्दै सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो । 

यो निर्देशिका जारी भएसँगै यसअघि कायम रहेको सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ खारेज गरिएको छ । 

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको परिभाषामा फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, भाइबर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, गुगलप्लस, ह्वाट्सएप, इमो, टिकटक, विच्याट, स्न्यापच्याटलगायतका अन्तरक्रियात्मक प्रकृतिका विद्युतीय माध्यममा सञ्चालित सञ्जालहरूलाई समेटेको छ । सरकारले केही समयअघि प्रतिबन्ध लगाएको टिकटकलाई पनि निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको परिभाषामा समेटेको छ । 

कुनै पनि सरकारी कार्यालयले आफूले गरेका वा भविष्यमा गर्ने कामकारबाहीबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन र त्यस्ता सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्न उपयुक्त सामाजिक सञ्जालको युजर अकाउन्ट खोली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । यसरी खोलिएको अकाउन्टमा कार्यालयको आधिकारिक लोगो वा तस्बिर प्रयोग गर्नुपर्ने र कभर तस्बिरमा कार्यालयको परिचय दिनुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जालको युजर अकाउन्टमा सम्बन्धित कार्यालयको आधिकारिकता खुल्ने तथा सर्वसाधारणले पहिचान गर्न सक्ने गरी पूरा नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र इमेलसहितको अन्य आवश्यक विवरण नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । 

सञ्चार मन्त्रालयले आधिकारिकता प्रमाणीकरण गर्ने 
युजर अकाउन्ट खोल्दा त्यसको आधिकारिकता प्रमाणित भने सञ्चार मन्त्रालयले गर्नेछ । कार्यालयहरूले अकाउन्टको भेरिफिकेसनका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र अकाउन्ट सञ्चालन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

पदाधिकारी वा कार्यालय प्रमुखको नाममा रहेको युजर पदबाट हटेपछि रद्द गर्नुपर्ने
यसरी खोलिएको सामाजिक सञ्जालको युजर अकाउन्ट सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीले सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री, सम्बन्धित निकायको प्रमुखको आधिकारिक युजर अकाउन्ट भने सम्बन्धित पदाधिकारी वा निजको स्वकीय वा निजी सचिवालयले चलाउन सक्नेछ । 

तर, पदीय जिम्मेवारीबाट हटेपछि भने अकाउन्ट रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । कतिपय पदाधिकारीले पदबाट हटेपछि पनि सामाजिक सञ्जालको युजर आफैँसँग लिएर जाने विकृतिलाई रोक्न निर्देशिकाले यो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदबाट हटेपछि पनि राष्ट्रपतिको नाममा रहेको ट्विटर ह्यान्डल लगेर व्यक्तिगत बनाएपछि विरोध भएको थियो । 

सामाजिक सञ्जालमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने 
निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कार्यालयको नाममा खोलिएका युजर अकाउन्टमा कर्मचारीले नियमित रूपमा सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । युजर अकाउन्टमा आउने सन्देश, गुनासा र सूचनाको नियमित रूपमा अध्ययन, अवलोकन र विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार कार्यालयका तर्फबाट उचित जवाफ दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सञ्जालमा आएका सन्देश, गुनासा र सूचना संवेदनशील र शीघ्र निकास लिनुपर्ने प्रकृतिको भएमा उपयुक्त निर्णय गरी आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

व्यक्तिगत विचार राख्न नपाइने, आफ्नोबाहेकका सामग्रीको स्रोत दिनुपर्ने
कार्यालयको अकाउन्टबाट कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन वा प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत विचार वा धारणा राख्न पाइनेछैन । सरकारले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी तोकिएका सूचना, प्रगति विवरणलगायतका सामग्री अन्य माध्यमका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । 

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निकायले उत्पादन गरेकाबाहेकका तस्बिर, भिडियो वा अन्य तथ्यांक प्रयोग गर्दा त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यस्ता सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार भए सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिको अनुमति लिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । 

अन्तरकार्यालयसँग सहकार्य गर्ने गरी अन्तरक्रियात्मक बनाउनुपर्ने 
सामाजिक सञ्जाललाई अन्तरकार्यालयसँग सहकार्य गर्ने गरी अन्तरक्रियात्मक बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । कुनै कार्यालयले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालका युजर अकाउन्टलाई अन्य कार्यालयका युजर अकाउन्टबाट फलो गर्न, मेन्सन गर्न र अन्तक्र्रिया गर्न मिल्ने गरी राख्नुपर्नेछ । 

मिल्दोजुल्दो र एकै किसिमको उद्देश्य राख्ने कार्यालयहरूले म्यासेज समूह बनाई एकैपटक सूचना आदान–प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक कार्यालयले अर्को कार्यालयबाट सञ्चालित आधिकारिक सामाजिक सञ्जालको युजर अकाउन्टलाई फलो गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

तीनै तहमा लागू हुने, प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्ने 
निर्देशिकाले तोकेको कार्यविधि, प्रक्रिया र सर्त प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयले समेत पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयनका विषयमा नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ ।