- वि.सं Invalid date format
भारतको सर्वोच्च अदालतले कस्मिरमा एक वर्षभित्र चुनाव गराउन आदेश दिएको छ। अदालतले दशकौँदेखि विद्रोह चलिरहेको मुस्लिम–बहुल कास्मिरको सीमित स्वायत्ततालाई खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको कदमलाई कायमै राख्दै सोमबार एक वर्षभित्र त्यहाँ चुनाव गराउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले उसको फैसलामा कस्मिरको सीमित स्वायत्तता खारेज गर्ने सन् २०१९ को घोषणा ‘एकीकरण प्रक्रियाको पराकाष्ठा थियो र यो शक्तिको वैध अभ्यास हो’ भनेको छ। उक्त कदमसँगै नयाँदिल्लीबाट कस्मिरमा प्रत्यक्ष शासन लागू गरिएको थियो। भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो सशस्त्र सेनालाई विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न मजबुत बनाएसँगै सामूहिक गिरफ्तारी, पूर्ण लकडाउन र सञ्चारमाथिको प्रतिबन्ध महिनौँसम्म चलेको थियो।
कस्मिरमा प्रधानमन्त्री मोदीको कठोर नीति अत्यन्त विवादास्पद रहेको छ, तर सम्पूर्ण भारतमा यसको व्यापक रूपमा खुसियाली मनाइएको छ र दशकौँदेखि हजारौँको ज्यान लिने विद्रोह केही हदसम्म शान्त भएको मानिएको छ।
भारत प्रशासित कस्मिर क्षेत्रको विशेष स्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने संविधानको धारा ३७० हटाउँदा कस्मिरका भारत समर्थक राजनीतिक दलहरू, स्थानीय बार एसोसिएसन र व्यक्तिगत विपक्षीहरूले चुनौती दिएका थिए। यसको परिणाम सोमबारको फैसलामा भएको छ।
अदालतले दिल्ली प्रशासित क्षेत्रका रूपमा जस्तै जम्मु–कस्मिरलाई राज्यको दर्जा दिन र ‘चाँडोभन्दा चाँडो’ कुनै पनि अन्य भारतीय राज्यबराबर ल्याउन माग गर्दै उसको स्वावत्तता हटाउने कदमलाई कायमै राखेको छ। अदालतले सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्ममा कस्मिरमा चुनाव गराउन पनि आदेश दिएको छ।
फैसला हुनुपूर्व नै सम्पूर्ण भारत प्रशासित कस्मिरमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको थियो। अधिकारीहरूले कुनै पनि विरोध प्रदर्शनलाई असफल बनाउनका लागि श्रीनगरका मुख्य सहरमा सयौँ सैनिक, अर्धसैनिक र प्रहरीलाई तैनाथ राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री मोदीले फैसलालाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै स्वागत गरेका छन्। हिन्दु राष्ट्रवादी नेता मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गरेका छन्, ‘यो आशाको किरण, उज्ज्वल भविष्यको प्रतिज्ञा र एउटा बलियो, थप एकताबद्ध भारतको निर्माणमा हाम्रो सामूहिक संकल्पको एउटा प्रमाण हो।’
संविधानको धारा ३७० हटाउने मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मञ्चको प्रारम्भदेखिकै मुद्दा हो र सर्वोच्च अदालतको फैसला आगामी वर्ष हुने निर्वाचनभन्दा अघि आएको छ ।
कस्मिरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले फैसलाको आलोचना गर्दै फैसला ‘जम्मु र कस्मिरका लागि मात्र नभई भारतको विचारका लागि पनि मृत्युदण्डको सजाय’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मुफ्तीले कस्मिरमा भाजपासँगको गठबन्धनमा शासन गरेका छन्, तर उनको पार्टी सर्वोच्च अदालतमा उक्त मामिलामा मुद्दा दायर गर्नेमध्येको एक थियो। (एएफपी)
