१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o मङ्सिर २४ आइतबार
  • Sunday, 11 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८o मङ्सिर २४ आइतबार o९:४२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

पूर्वडिआइजी केशव अधिकारीलाई तीन प्रश्न

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o मङ्सिर २४ आइतबार o९:४२:oo

त्रिभुवन विमानस्थल किन सुन तस्करीको गेट–वे बनिरहेको छ ? 
जुन नाकामा सुरक्षा निगरानी भयो, त्यो नाका तस्करहरूले प्रयोग गर्दैनन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा भएपछि उनीहरूले रसुवा र अन्य नाका प्रयोग गर्न थालेका थिए । १४ किलोको यो प्रकरणमा सेटिङको कुरा आइरहेको छ । उनीहरूले सरसफाइ कर्मचारीको सहयोगमा बाहिर निकाल्ने व्यवस्था मिलाएका रहेछन् । तर, पूर्वसूचनाका कारण समातियो । जबसम्म दुबई, हङकङमा रहेका सुन तस्करीका मुख्य लगानीकर्तालाई राज्यले पक्राउ गर्न सक्दैन, तबसम्म त्रिभुवन विमानस्थलबाट मात्र होइन, अन्य विभिन्न नाकाबाट पनि सुन तस्करीको क्रम चलिरहनेछ । 

कसले चलाइरहेको छ सुन तस्करीको धन्दा ?  
सुन तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति नै संलग्न छन् । तिनले रेमिट्यान्स धेरै आउने देशहरूमा बसेर अवैध धन्दा चलाइरहेका छन् । सुनका ठूला लगानीकर्ता नेपालमा बस्दैनन् । उनीहरू हङकङ, अरब देशमा बसेर रेमिट्यान्सको पैसा यो धन्दामा लगाउँछन् । अहिलेसम्म समातिएकाहरू या त भरिया या व्यवस्थापक मात्रै हुन् । 

सुन तस्करी रोक्न राज्यले के गर्नुपर्छ ?
यस्ता अपराध रोक्न सरकारले हङकङजस्ता विभिन्न देश, मुख्यतः रेमिट्यान्स धेरै आउने दुबईलगायत देशसँग आपसी सुपुदर्गी सन्धिहरू गर्नुपर्छ । सुपुदर्गी सन्धि गर्दा प्रहरीलाई अपराधीसम्म पुग्न सहज हुन्छ । यस्तो सन्धि हाल चीनसँग मात्रै भएको छ । पहिलो त अनुसन्धान गर्दा सरकारी द्वार खटखटाउन नपर्ने गरी सुपुर्दगीसन्धि गरेर नेपालको सुरक्षाबललाई अधिकारसम्पन्न बनाइदिनुपर्‍यो । विगतमा भएका अनुसन्धानका फाइल निकै महत्वपूर्ण छन् । तिनले भरिया र व्यवस्थापकलाई समातेर मात्रै तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भनेर किटेरै प्रतिवेदन दिएका छन् ।

यी–यी व्यक्ति पहेँलो धातुको अवैध कारोबारमा संलग्न छन् भनेर पनि किटेका छन् । प्रतिवेदन खोलेर सरकारले ती व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने तस्करीमा उल्लेख्य कमी आउनेछ । सरकारले इमानदार प्रयास गरेको छैन । नजरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकायलाई सहयोग नगरेको देखिन्छ । यथास्थितिमा आउँदा दिनमा पनि तस्करी रोकिने देखिँदैन ।