बागमतीमा विषयगत समितिहरू निष्क्रिय

बागमती प्रदेश सभामा विषयगत समितिका बैठकहरू निष्क्रिय बनेका छन्। लामो सयमदेखि बैठक नबस्दा प्रदेश सभाबाट छलफलका लागि पठाइएका विधेयकहरू समितिमै अलपत्र परेका छन्।

प्रदेश सभा बैठक बसेको समय पारेर मात्रै विषयगत समितिका बैठकहरू बस्ने गरेका बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए। सांसदहरूले प्रदेश सभा सञ्चालन नभएको समयमा संसदीय समितिको बैठकसमेत नराख्न भन्ने गरेका उनले बताए।

‘प्रदेश सभा बैठक चलेको वेलामा मात्रै हो उहाँहरूले विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुन खोज्ने, अन्यथा समितिका सदस्यहरू विषयगत समितिको बैठक बोलाउँदा आउन नै आनाकानी गर्नुहुन्छ,’ उनले भने। नियमित प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्नु, प्रदेश सभामा बिजनेस नहुनु, विषयगत समितिहरूमा पनि पर्याप्त मात्रामा बिजनेस नहुनु र अहिलेसम्म विषयगत समितिहरूको सभापति चयन गर्न नसक्नुले पनि सांसदहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत नभएको हुन सक्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ।

१८ पुस ०७९ बाट सुरु भएको बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालले गत असारमा विषयगत समिति गठन गरेको थियो। त्यसवेला समितिका सदस्यहरूको टुंगो लगाइएको भए पनि अहिलेसम्म समितिहरूको सभापति भने चयन हुन सकेको छैन।

गत भदौ १९ गते पहिलोपटक विषयगत समितिहरूको बैठक बस्दा समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूले बैठकको सभाध्यक्षता गरेका थिए। त्यसयता हालसम्म उनीहरूले नै संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

अहिलेसम्म प्रदेश सभाअन्तर्गत शिक्षा तथा कृषि समितिको बैठक सबैभन्दा बढी जम्मा नाैपटक बसेको छ। यसैगरी यो अवधिमा प्रदेश मामिला समितिको चार र उक्त समितिको उपसमितिको तीनवटा बैठक बसेको छ। यस्तै, अर्थ तथा विकास समितिको तीन र उपसमितिको दुई, सार्वजनिक लेखा समितिको तीन र उपसमितिको तीन, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको सात र उपसमितिको नाैवटा बैठक सञ्चालन भएको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सभामा रहेका पाँचवटा समितिहरू निष्क्रिय हुँदा समितिमा दफाबार छलफलका लागि प्रदेश सभाले पठाएका विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। यसबीचमा सदन सञ्चालन भएको अवसर पारेर विषयगत समितिका बैठकहरू बसेका भए पनि २३ असोजमा संसद् स्थगित भएयता समितिका बैठकहरू बस्न सकेका छैनन्।

१९ भदौ यता प्रदेश सभाले समितिहरूमा पठाएका पाँचवटा विधेयकहरूमा दुईवटा विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस गरिएको छ भने अन्य तीनवटा विधेयक संसदीय समितिमै रोकिएका छन्।

प्रदेश मामिला समितिको बैठकबाट प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठकबाट प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफाबार छलफल गरी संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार गरी  पठाएपछि प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ।

तर, अन्य तीनवटा विधेयक प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तक तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशाेधन गर्न विधेयक, २०८० समितिमा रहेका छन्।

प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा रहेका यी तीन विधेयकमध्ये प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफाबार छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदन लेखनको काम मात्रै बाँकी रहेको समितिको सभाध्यक्षता गरिरहेकी ज्येष्ठ सदस्य मीना पराजुली पोखरेलले जानकारी दिइन्। उनले अन्य दुईवटा विधेयकउपर छलफल हुनै बाँकी रहेको बताइन्।

ज्येष्ठ सदस्य पोखरेलले यस अवधिमा चाडपर्व परको र समितिको बैठक राख्नेबाहेक अन्य काम नहुँदा सांसदहरूले आउजाउ गरिरहन अप्ठ्यारो मान्ने भएकाले पनि नियमित बैठक बस्न नसकेको स्पष्ट पारिन्।

‘प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुँदा समितिका सदस्यहरूलाई बैठकमा राख्न सजिलो हुन्छ। तर, हाल चाडपर्व पनि परेको र प्रदेश सभामा अन्य कुनै काम पनि नभएकाले सदस्यहरू बैठककै लागि भनेर आउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्।

ज्येष्ठ सदस्य पोखरेलले समितिको सभापति चयन नहुँदा पनि प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले समितिको बैठकलाई महत्व नदिएको दाबी गरिन्। उनले समितिको सभापति निर्वाचनमा ढिलाइ हुँदा पनि समितिको बैठकहरू नियमित बस्न नसकेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको बताइन्। उनले मंसिरको दाेस्रो साता बैठक बोलाउने तयारी गरेको जानकारी दिइन्।

यता बागमती प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए। उनले प्रदेश सभा र समितिहरूलाई बिजनेस दिने काम सरकारको भएको प्रस्ट पारे।

‘सरकारको बेवास्ताका कारण न प्रदेश सभा बैठक नियमित बस्छ, न संसदीय समितिहरूले काम गर्न सकेका छन्। हामीले प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा शपथ लिएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो, तर अहिलेसम्म विषयगत समितिहरूले पूर्णता पाएका छैनन्। सरकार जिम्मेवार नभई केही हुँदैन,’ उनले भने।

प्रमुख सचेतक पौडेलले आठ–नाै महिना बितिसक्दा पनि विषयगत समितिहरूको सभापति चयन हुन नसकेको भन्दै बैठकलाई नियमिति सञ्चालन गर्न र प्रभावकारी बनाउन तत्काल समितिको सभापति चयन हुनुपर्ने बताए। समितिप्रति जिम्मेवार सभापति चयन नहुँदासम्म समितिहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने उनले दाबी गरे।