मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १७ बिहीबार
  • Thursday, 29 February, 2024
नवीन अर्याल काठमाडाैं
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर १६ शनिबार ०६:०७:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एनसेलको ८०% सेयर बेचेर बाहिरियो आजियाटा : १ खर्ब ४३ अर्बमा किनेको सेयर सात वर्षपछि ६ अर्ब ६६ करोडमा बिक्री

Read Time : > 4 मिनेट
नवीन अर्याल, काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर १६ शनिबार ०६:०७:००

- एनसेलकै २० प्रतिशत हिस्सेदार रहेका सतिशलाल आचार्यको बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडसँग ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता 
- ‘बिजसेन डिल’को प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि नियमनकारी निकायको चासो
- सेयर बिक्री गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट, दुवै पक्षलाई उच्च अदालत पाटनले बोलायो छलफलमा

मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुप बर्हादले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत हिस्सा (सम्पूर्ण सेयर) बेलायतको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गर्ने भएको छ । आजियाटाले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै स्पेक्ट्रलाइटसँग एनसेलको सेयर ‘खरिद–बिक्री सम्झौता’ भइसकेको सार्वजनिक गरेको छ । 

आजियाटाले एनसेलको सेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बहिर्गमन गर्न लागेको जानकारी गराएको छ । तर, नियमनकारी निकायले यो ‘बिजसेन डिल’को प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि चासो राखेका छन् । 

आजियाटा समूहले एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर हिस्सा पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड नेपाली रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताएको छ । सन् २०१६ मा एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख डलर (तत्कालीन समयको विनिमय दरअनुसार करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ)मा टेलियासोनेरासँग ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेर आजियाटा एनसेलमा भित्रिएको थियो । आजियाटाले खरिद गरेको मूल्यको अत्यन्तै कम मूल्यमा एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दै बाहिरिएको छ ।

सन् २०१६ मा आजियाटाले स्विडिस टेलिकम कम्पनी टेलियासोनेरासँग एनसेलको स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ खरिद गरेको थियो । आजियाटाले टेलियासोनेराबाट एनसेल खरिद प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नेपाली दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश गरेको बताएको थियो । उसले भनेको थियो, ‘यसलाई आजियाटाले कोसेढुंगाका रूपमा समेत लिएको छ ।’

आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडको सञ्चालक सतिशलाल आचार्य हुन् । यो कम्पनी हालसालै सेप्टेम्बर २०२३ मा मात्रै खोलिएको देखिन्छ । एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर स्थानीय साझेदार रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको छ, जुन कम्पनीका सञ्चालन पनि आचार्य नै हुन् । अब आचार्य परिवारसँग एनसेलको पूरै स्वामित्व आएको छ ।

एनसेलले सन् २०२९ सम्म गर्ने कुनै पनि लाभांश र सो अवधिको आकस्मिक लाभमा आजियाटाकै अधिकार हुने गरी ‘एडिसनल कन्सिडरेसन’ तय गरिएको आजियाटाले जनाएको छ । सन् २०२९ मा एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिँदै छ ।

‘दोहोरो करको मार, नियमनकारी अनिश्चितता, सन् २०२९ बाट लाइसेन्सको समय सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम भार, आजियाटाको हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना र नेपालमा लगानी संरक्षणको वातावरण प्रतिकूल भएको र यसले कम्पनीको अस्तित्वमै ठूलो खतरा आउन लागेको देखेर बहिर्गमनको निर्णय गरेका हौँ,’ आजियाटा समूहले भनेको छ ।

नियामक निकायलाई छैन पत्तो
आजियाटाले एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्न खरिद–बिक्री सम्झौता गरेको पुष्टि गरे पनि नेपाली नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भने कुनै जानकारी गराइएको छैन । ‘आजियाटा एनसेलबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार नियामक निकायलाई पूर्वजानकारी गराएर मात्रै खरिद–बिक्री गर्न शुक्रबार पत्राचार गरेका छौँ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘नियामक निकायलाई जानकारी नै नगराई सेवाप्रदायकको सेयर खरिद–बिक्री गर्नु कानुनविपरीत हुन जान्छ ।’

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसम्म पनि जानकारी आइनसकेको रजिस्ट्रार महेश बरालले बताए । सेयरको लगत राख्ने भनेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले हो । ‘यहाँ रजिस्टर भएको सेयरको कुनै हेरफेर भएको छैन, होल्डिङ कम्पनीहरू बाहिरै किनबेच भएको भए त्यो हाम्रो जानकारीमा आउँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक वा ठूला करदाता कार्यालयले हेर्ने हो ।’

एनसेलको सेयर जुनसुकै देशमा खरिद–बिक्री भए पनि क्रेता र विक्रेताले नेपालको कानुन पालना गर्नैपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । ‘यसअघि एनसेलको घटना घटिसकेको छ, सुरुमा सेयर बिक्री रकमसहित यति कर तिर्छु भनेर करदाताले आफैँ घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘करदाताले घोषणा गरेपछि ठूला करदाताको कार्यालयले सबै फाइल अध्ययन गरेर अन्तिम करको टुंगो लगाउँछ ।’ 

यस्तो छ सम्झौता
सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताका मुख्य सर्तमा ‘फिक्स्ड कन्सिडरेसन’ र ‘एडिसनल कन्सिडरेसन’ समावेश रहेका छन् । ‘फिक्स्ड कन्सिडरेसन’ पाँच करोड अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमध्ये ५० लाख डलर खरिदकर्ताले सेयर खरिदको कारोबार पूरा भएको ६ महिनाभित्र आजियाटालाई बुझाउनेछ भने बाँकी रकम चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्नेछ । एनसेलले सन् २०२९ सम्म गर्ने सबै लाभ आजियाटाले नै पाउने सर्त राखिएको छ । 

यसपछि एनसेलले आफ्नो व्यवसाय र आफ्नो कुनै पनि दायित्वको पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने र एनसेलको सम्बन्धमा नेपालका मौजुदा र भावी करका दाबीबाट आजियाटालाई मुक्त राख्ने पनि आजियाटाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आजियाटाको बोर्ड उल्लेखित सर्तमा नेपालबाट बाहिरिनु नै समूहका लागि सबैभन्दा राम्रो बाटो हुने निष्कर्षमा पुगेको पनि यसमा उल्लेख छ ।

एनसेलले सुरुदेखि २०२१/२२ सम्ममा कर र शुल्कबापत दुई खर्ब ८३ अर्ब योगदान गरेको, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा २५ हजारभन्दा धेरै रोजगारीमा योगदान गरेको र एक करोड ७० लाखभन्दा धेरै ग्राहक यो नेटवर्कमा जोडेको दाबी गरेको छ । एनसेलले कर्पाेरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी (सिएसआर)अन्तर्गत एक अर्ब ७० करोडभन्दा धेरै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपत् व्यवस्थापन र वातावरणजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरेको बताएको छ । 

‘देशको सबैभन्दा ठूलो करदाताका रूपमा एनसेलले आफ्नो सुरुवातदेखि २०२१/२२ सम्ममा कर र शुल्कबापत दुई खर्ब ८३ अर्ब योगदान गरेको छ । अब नेपालबाट बाहिरिँदा नै हामीले हाम्रा रणनीतिक प्राथमिकतामा ध्यान केन्द्रित गर्न र मूल्य सिर्जनाको यात्रा जारी राख्न समर्थ हुनेछौँ,’ आजियाटाका अध्यक्ष तान श्री साहरिल रिद्जा रिजुआनले भनेका छन् । 

सेयर बिक्री गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट
एनसेलबाट आजियाटाले सेयर बिक्री गर्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायरा भएको छ । यो रिटमा अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ  । धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएर सेयर बेच्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरी आजियाटाले सेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै गोकुलबहादुर रोकायाले रिट दर्ता गरेका थिए । एनसेल पब्लिक कम्पनी भएकाले बोर्डमा सूचीकृत नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताए । त्यस्तै रिटमा पुँजीगत लाभकर छली गर्ने उद्देश्यले सेयर बिक्री गर्न खोजिएको दाबी गरिएको उनको भनाइ छ । 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिटमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएका हुन् । अदालतले मंसिर २५ गतेको पेसी तोकेको छ । साथै, निवेदकको मागअनुसारको आदेश दिनुनपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत उच्चको आदेशमा भनिएको छ । 

एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भई सार्वजनिक खरिद बिक्रिका लागि सेयर निष्काशन नगरे सम्म एनसेलको सेयर बिक्रि वितरण वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने निवेदकको दाबी छ । यसका लागि अन्तरिम आदेशको समेत माग भएको छ । 

एनसेल पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण भएपछि एनसेलको कुनै पनि सेयर होल्डरले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता नगरी सेयर बिक्रि, वितरण, हस्तान्तरण गर्न नपाउने रिटमा उल्लेख छ । 

‘विगतमा जसरी विदेशमा एनसेलको सेयर बेच्ने, पुँजीगत लाभकर नतिर्ने र राज्यलाई गुमराहमा राख्ने कार्य भएको थियो र सो बिषय अदालतमा उठाउनु परेको थियो,’ रिट निवदेनमा भनिएको छ, ‘त्यसरी नै हाल पब्लिक लिमिटेड भए पश्चात पनि केवल २ जना मात्रै शेयर धनि कायम गरी फेरी एनसेल र एनसेलको सेयर भित्र भित्रै बिदेशमा बेच बिखन गर्न ठुलो चलखेल हुन्थालेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।’

पाँच करोड भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले २ वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर एनसेलले निर्धारित अवधिभित्र आफुलाई पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण गरेन । बरु निजी कम्पनीको रुपमा विदेशमा शेयर खरिद बिक्रि गरी पूँजीगत लाभकरबाट राज्यलाइ बन्चित गर्ने कार्य गरेको रिटमा उल्लेख छ । कम्पनी ऐनमा तोकिएको अवधिभित्र पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गर्न लगाई सर्वसाधरणको पहुँचका लागि शेयर बिक्रि वितरण खुल्ला गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व र जिम्मेवारी एनसेलको रहेको रिटमा भनिएको छ ।