अस्थायी आवास निर्माण सरकारको प्राथमिकता 

सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन अस्थायी आवास निर्माणलाई प्राथामितामा राखेको जनाएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उपस्थित उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पालमुनि बसेकालाई छतमुनि ल्याउनु सरकारको प्राथमितका रहेको बताए । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पपीडित थप समस्यामा नपरून् भनेर सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई अस्थायी आवास निर्माणमा खटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अस्थायी आवास छिटोभन्दा छिटो बनाउनका लागि जनशक्ति अपुग हुन नदिन सुरक्षा निकाय परिचालनको निर्णय भएको हो । 

सम्बन्धित जिल्लास्थित जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले सुरक्षा अंगलाई आवश्यकतानुसार परिचालित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको र थप जनशक्ति आवश्यक परे उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । ‘जिल्ला सुरक्षा समितिले नै निर्णय गरेर अस्थायी आवास निर्माणमा सेना, सशस्त्र, प्रहरीलाई परिचालन गर्न सक्छ । त्यसले पनि पुगेन भने अन्तबाट पनि पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘जिल्लाबाट तुरुन्तै परिचालन हुन्छ ।’ 

त्यसैबीच, सरकारले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि किस्तामै रकम दिइने स्पष्ट पारेको छ । एकमुस्ट ५० हजार उपलब्ध गराउन कतिपय सांसदले आवाज उठाइरहेका वेला सरकार भने दुरुपयोग हुन नदिन दुई किस्तामै दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउने नीतिमा देखिएको छ । 

अस्थायी आवासको रकम दुरुपयोग नहोस् र इमानदारिताका साथ प्रभावित परिवारले घर बनाओस् भनेर दुई किस्ताको व्यवस्था गरिएको बताए । यो नीतिले खाता नभएका प्रभावित परिवारलाई पनि सहज हुने उनको भनाइ थियो । 

चिसो आइसकेको हुनाले सरकारले अस्थायी आवासलाई प्राथमिकता दिएको र प्रत्येक परिवारलाई कम्तीमा ५० हजार दिने नीति रहेको उनले बताए । अस्थायी आवास हो, बनाइहाल्नुपर्ने निष्कर्षअनुसार नीति बनाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा तत्कालै तल पैसा पठाउने काम गर्‍यौँ । त्यसको आवश्यक कार्यविधि बनाएर पनि दिइसकेका छौँ,’ उनले भने । 

समिति सभापति दिलकुमारी थापाको ५० हजार नै एकैचोटि दिँदा हुँदैनथ्यो भन्ने चासो राखेपछि मन्त्री श्रेष्ठले किस्तामा दुई–तीन दिनको मात्रै फरक हुने र त्यो एकमुस्टझैँ हुने उनले जिकिर गरे । ‘हामीले एकैचोटि दिने जस्तै–जस्तै गरेका छौँ । घर बनाउँदा एकैचोटि जस्ता त राख्दैनौँ नि । घर बनाउने अलिकति मेसो, किला, कान्ला, अलि केही न केही सफा गरेर घर बनाउन लागेजस्तो देखियो भने एक दिनमा हामी जुन २५ हजार दिन्छौँ, त्यसको भोलि वा पर्सिपल्ट नै अर्काे २५ हजार दिइहाल्छौँ । खाली घर बनाउन थालेको आभास केही त गरेको देखाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । 

बैंक खाता नभएकाले पनि सुरुमा सहजै पैसा पाऊन् भन्नका लागि किस्ता जरुरी रहेको श्रेष्ठको तर्क थियो । ‘हामीले बैंक खाताबाट पैसा दिने भन्यौँ । तर, के सोच्यौँ भने कसैको बैंक खाता छैन भने ढिलो किन गर्ने, सुरुमा २५ हजार दिइहाल्ने भन्यौँ, यो त हामीले गर्नैपर्छ कि खातामा हाम्रो हिसाब त गराउनुपर्छ । केही दिन खाता खोल्नलाई होस्, पछिल्लो किस्ता खातामै जाओस् । पहिलो किस्ता खाता छैन भने नगद नै जाओस् र खाताको समस्या हल हुन्छ भनेर दुई किस्ता गरेको हो,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिनको फरकमै दोस्रो किस्ता खातामा पाउने भएकाले घर निर्माणमा खासै समस्या हुँदैन । ५० हजार समयमै नपाउने समस्या हुँदैन ।’ 

त्यो पैसा सरल रूपले पाउनका लागि वडाको सिफारिसलाई आधार बनाएर घर निर्धारण गरिएको उनले जानकारी गराए । ‘घर निर्धारण गर्दा पूर्ण र आंशिक क्षतिभन्दा पनि बस्न नहुनेजति सबैलाई हामीले अस्थायी आवासमा लाने र पछि पुनर्निर्माण हुँदा पनि बस्न नहुनेमै जानुपर्ने स्थिति हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘छिटो सिफारिसका लागि वडाबाट टुंग्याउन खोजिएको छ ।’ 

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त दुई–तीन चुलो भएको एउटा घरको सवालमा के हुन्छ भनेर समितिले उठाएको प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यसमा अहिले जान सकिँदैन । अहिले जुन घर भत्कियो, ढल्यो त्यसैलाई आधार मानेर अस्थायी आवासमा जाने हो । पुनर्निर्माणको सवालमा भने छलफल गर्न समय रहन्छ । कति चुलो जलेको थियो भन्ने आधारमा तत्काल जान सकिँदैन ।’ 

समितिले भूकम्पबाट प्रभावित सुकुमबासीको हकमा घरधुरी पहिचान र अस्थायी आवास कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुकुमबासी जुन जग्गामा बसेको थियो, त्यही ठाउँमा घरमा बस्न नमिल्ने भए अस्थायी आवास दिइने जवाफ दिए । 

पैसा वितरणमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिभन्दा स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवार बनाइएको श्रेष्ठले जानकारी गराए । वडाको सिफारिसका आधारमा घरधुरी तथ्यांकको संकलन भएर त्यसपछि स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिबाट पैसा वितरण भइरहेको उनले बताए । ‘सरल र छिटोभन्दा छिटो सहायता कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेतिर गएका छौँ । त्यहीअनुसार सम्पूर्ण तत्परताका साथ काम गरिराखेका छौँ,’ उनले भने । 

अस्थायी आवासकै लागि कम्तीमा पाँच अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने मन्त्री श्रेष्ठले आँकडा प्रस्तुत गरे । त्यसपछि पुनर्निर्माणमा जाँदा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । माटो र ढुंगाको घर भएकाले क्षति नभएका घर केही मात्र रहेकाले पुनर्निर्माणमा ठूलो खर्च हुने स्थिति रहेको र मोटामोटी आँकडा बनाएर दाता राष्ट्र र दातृ निकायसँग छलफल गर्ने योजनामा रहेको उनले सुनाए । 

स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर गृहले काम अगाडि बढाइरहेको उनले स्पष्ट पारे । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाइसकेको उनले जानकारी गराए । साथै, अस्थायी आवासका लागि सहरी विकास र प्रदेश सरकारले प्राविधिक टोली पठाइसकेको छ ।

बस्न नहुने घरको संख्या यकिन भइनसकेको भन्दै अस्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि स्पष्ट हुने उनले बताए । चिसो बढ्दा स्वास्थ्य जटिल हुने र मृत्यु हुने कुरामा संवेदनशील रहेको र छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवास निर्माण गर्न लागिपरेको उनले दोहोर्‍याए । घर आफैँ बनाउनेलाई पैसा दिने भनेर कार्यविधिमा गइसकेको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।

आवास लागि तत्काल राहतस्वरूप उपलब्ध गराउन जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई ५–५ करोड दिने गृहमन्त्री स्तरबाट निर्णय भएको छ । लगत्तै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण प्रयोजनका लागि ५०–५० करोड दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो । 

केही समयअघि प्रभावित बझाङलाई २५ करोड, बाजुरालाई १४ करोड र सल्यानमा दुई करोडसमेत गरेर अहिले एक अर्ब ५१ करोड रकम पठाइएको गृहसचिव भट्टराईले जानकारी गराए । 

स्थानीय वडाको सिफारिसमा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन कोषले भुक्तानी गर्न सक्ने गरी कानुनमै संशोधनमार्फत सहजीकरण गरिएको उनले बताए । पहिलो किस्ता हातहातै दिने र दोस्रो किस्ता बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ, प्राविधिक जनशक्ति पठाइएको छ । यसमा प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । 

भूकम्पको क्षति कति ? 
संसदीय समितिमा गृहसचिव दिनेश भट्टराईले जाजरकोट भूकम्पबाट १५४ को मृत्यु र तीन सय ६६ जना घाइते भए भने ६५ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको तथ्यांक पेस गरेका छन् । उनका अनुसार मानवीय क्षतितर्फ जाजरकोटमा एक सय एकजनाको मृत्यु र एक सय ४५ जना घाइते तथा रुकुम पश्चिममा ५३ जनाको मृत्यु र दुई सय २१ जना घाइते भएका छन् । 

गृहको विवरणअनुसार नौजनाको उपचार भइरहेको छ । जाजरकोटबाट ट्रमा सेन्टरमा एकजना, टिचिङमा दुई, न्युरोमा एक, भेरीमा एक, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा एक गरी ६ जनाको उपचार भइरहेको छ । रुकुम पश्चिमतर्फ भेरी अस्पतालमा दुई, टिचिङमा एक गरी ३ जना उपचाररत छन् ।

भौतिक क्षतितर्फ जाजरकोटमा नौ हजार सात सय ९४ घर पूर्ण क्षति र २४ हजार घरमा आंशिक क्षति भएको छ । रुकुम पश्चिममा १६ हजार पाँच सय ७० घर पूर्ण र नौ हजार नौ सय ६१ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । जाजरकोटमा ३५ हजार र रुकुम पश्चिममा २७ हजार घरमा क्षति पुगेको विवरण छ । 

जाजरकोटमा सार्वजनिक भवन पूर्ण वा आंशिक क्षति भएको हालसम्म देखिएको छैन । रुकुम पश्चिममा १६ वटा पूर्ण र २१ वटा आंशिक क्षति भएको छ । रुकुम पूर्वमा पनि डेढ सय घर पूर्ण वा आंशिक क्षति भएका छन् । सल्यानमा साढे ६ सयभन्दा बढी घर पूर्ण वा आंशिक क्षति भएका छन् । रोल्पामा सयभन्दा बढी घरमा क्षति भएको विवरण छ । प्युठानमा २१ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । 

कुलमा २६ हजार पाँच सय ५७ घर पूर्ण क्षति भएको छ भने ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । सार्वजनिक भवन १६ वटा पूर्ण र ३४ वटा आंशिक क्षति भएको गृहको तथ्यांक छ । 

राहत सामग्री 
सरकारले भूकम्प प्रभावितका लागि तत्काल राहतका लागि वस्तुगत सामग्री पठाएको थियो । यी सामग्री सरकारले खरिद गरेको नभई विभिन्न दातृ सहयोगी निकाय, संस्थाका तर्फबाट प्राप्त भएका सामग्री रहेको गृहसचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार जाजरकोटमा हाउस टेन्ट एक हजार ६ सय ३४, त्रिपाल ४१ हजार चार सय दुई, ब्ल्यांकेट ३१ हजार ६ सय ५४, भुइँमा ओछ्याउने म्याट्रेस १३ हजार चार सय ९२ र सिलिप ब्याग दुई हजार चार सय ८५ पठाइएको छ । बिहीबार पनि केही सिरक र म्याट्रेस पठाइएको छ । 

रुकुम पश्चिममा हाउस टेन्ट आठ सय तीन, त्रिपाल २२ हजार दुई सय ५०, ब्ल्यांकेट ६ हजार १७, म्याट्रेस ५ हजार दुई सय एक र सिलिप ब्याग एक हजार तीन सय १४ पठाइएको गृहको तथ्यांक छ । दुवै जिल्लामा आवश्यक खाद्यान्न सामग्री पनि पठाइएको छ । 

‘प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउँदा कुनै गुणस्तरीय भयो, कुनै गुणस्तरीय भएन भन्ने गुनासो छ । यसमा हामीले दातृ निकायबाट जस्तो प्राप्त भएको छ, त्यही सामग्री त्यहाँ पठाएको हो,’ गृहसचिव भट्टराई भन्छन् ।