प्रहरी समायोजन गर्न संघ सरकारलाई प्रदेशको ध्यानाकर्षण

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणाको लामो समयसम्म प्रदेशलाई अधिकार नदिएकोमा सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

२५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारमातहत ल्याउन माग गर्दै मंगलबार सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूले संघ सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले प्रदेश प्रहरी समायोजनको माग गरेका हुन्।

‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संघीय संसदबाट पारित भएर ०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ।

२५ दिनभित्र माग सम्बोधन हुने गरी प्रक्रिया नबढाए ‘अन्य विकल्प’ रोज्ने प्रदेशका मन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्।