समिति सभापतिहरूको गुनासो– सांसद गयल हुँदा काम गर्न सकेनौँ, सरकार पनि उत्तरदायी भएन

संसदीय समितिका सभापतिहरूले सांसदहरूको अनुपस्थितिले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाका १० वटा समितिका सभापतिहरूसँग सोमबार गरेको समन्वयात्मक बैठकमा समितिका कामकारबाहीमा सदस्य सांसदहरूबाटै असहयोग भएको गुनासो आएको हो ।

सांसदहरूले विधायिकी कार्यभन्दा दल र निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको, पार्टीका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिँदै अनुपस्थित हुँदा बैठक सञ्चालनका लागि कोरम पुर्‍याउनै सकस परेको भन्दै सभापतिहरूले दल र सचेतकहरूसँग पहलकदमी लिन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसदहरू अनुपस्थित भई कोरम पुर्‍याउन नसकेको समस्या सभामुखसमक्ष राखेका सभापतिहरूले सरकार पनि उत्तरदायी नभएको र संसद्लाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको गुनासो गरे । समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको, महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दा मन्त्री नै अनुपस्थित भएर बेवास्ता गर्ने गरेको, सदन र समितिको बजेटमा भारी कटौती गरी कार्यसम्पादन नै प्रभावित पार्न खोजेको, कार्यालय समयभित्र मात्र समिति बैठक राख्न दबाब दिएर संसद्को कार्यसञ्चालनमै हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको गुनासो थियो । यसका अतिरिक्त सभापतिहरूले समितिबीच समन्वय, क्षेत्राधिकार, अन्तरसम्बन्धको विषय पनि उठाउँदै सभामुखबाट सहजीकरणको भूमिका खोजेका थिए ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार झन्डै तीन घन्टा चलेको सभामुख र समिति सभापतिबीचको समन्वयात्मक बैठकमा समितिहरूले हालसम्म गरेका कामकारबाहीको ब्रिफिङ गरिएको थियो । ‘समितिको कामकारबाही, विधेयक प्रगति, भावी कार्ययोजनाबारे सभापतिहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो,’ गिरीले भने, ‘अनुगमन, समन्वय, निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विषय पनि राख्नुभयो । समस्या समाधानमा महासचिवले सचिवालयबाट गर्नुपर्ने पहलको विषय राख्नुभयो ।’

विधेयक 
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका समितिमा १२ वटा विधेयक छन् । निर्वाचनपछिको १० महिने कार्यकालमा एउटा मात्रै कानुन बनाएको प्रतिनिधिसभाका समितिमा विधेयक थन्किएका छन् । कानुन समितिले सभामा पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विधेयकबाहेक अरू विधेयक छलफलमै छन् । टिआरसीबाहेक अरू विधेयक छलफलको सुरुवाती चरणमा सीमित छन् । सभामुखसँगको समन्वयात्मक बैठकमा विधेयकमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न उठेको थियो । सभामुख घिमिरेले ती विधेयकलाई छलफल गरी सबै तयारीका साथ आउँदो अधिवेशनमा लिएर जान निर्देशन दिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

निर्देशन कार्यान्वयन
समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । ‘समितिको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यकारी निकायले उपयुक्त हिसाबले कार्यान्वयनमा नलैजाने अवस्था छ । समय बितिसकेपछि लाने, ढिलो गर्ने अथवा नगर्ने कार्यकारी भूमिका संसद्प्रति गैरजवाफदेही कुरा हो । जनताप्रति अपमान हो,’ लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘त्यसकारण सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन सभामुखले अझ बढी पहलकदमी लिनुपर्छ ।’

सभापतिहरूले समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएन भने दण्ड कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । ‘समितिले अनुगमन गरेर कमीकमजोरी देखिसकेपछि सम्बन्धित विभागलाई भन्छ । तर, कार्यान्वयन गरेन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले भने । उनका अनुसार यसबारे सभामुखले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने सल्लाह भएको छ ।

सभापतिहरूको गुनासोमा सभामुख घिमिरेले निर्देशन कार्यान्वयनका लागि आफूले समन्वय गर्ने बताए । साथै निर्देशन दिँदा कानुनसम्मत र ढंग पुर्‍याएर निर्णयमा पुग्न पनि ध्यानाकर्षण गराए ।

बजेट र जनशक्ति
सभापतिहरूले न्यून बजेटका कारण समितिबाट अनुगमनमा जाने वातावरण नभएको गुनासो गरेका थिए । ‘समितिहरू अनुगमनमा जाँदा–आउँदा पर्ने अर्थको प्रभाव के छ भनेर प्रस्ताव गर्दा सरकारले संसद्लाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको भनेर सभामुख आफैँले भन्नुभयो,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘सरकारले संसद्का लागि आवश्यक पर्ने सबै लजिस्टिक सहयोग गर्नुपर्छ । अनुगमनमा जाने पद्धतिले ठाउँमा गएर तुरुन्तै जे निर्देशन दिन्छ, सहजता हुन्छ त्यसका लागि सरकारसँग समन्वय गरेर विशेषगरी अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो ।’

पूर्वाधार सभापति सिंहले भने, ‘समितिमा बजेट पहिलाको भन्दा ५० प्रतिशत कम छ । अनुगमन गर्न छुट्याइएको बजेट चार–पाँच ठाउँमा पुग्दा नै सकिन्छ, साह्रै अपुग भयो । समितिमा कर्मचारी थपिदिनुपर्‍याे । समितिबाट रिजल्ट चाहने हो कर्मचारी र सुविधा चाहिन्छ ।’

लेखा सभापति पोखरेलले भने, ‘सरकारले समिति बैठक १०–४ बजे बस्नुपर्छ, अरू समयमा बसेको खर्च दिन सक्दैनौँ भन्छ । तर, जन्तीको लहरजस्तो मन्त्री र कर्मचारीहरू विदेश सयर गरेका छन् । सरकारको यो जुन ब्रह्मलुट गर्ने षड्यन्त्र छ, यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ, जनताको आवाज बोल्नुपर्छ, त्यसका लागि सदन र समिति सशक्त बनाऊँ ।’
उद्योग समिति सभापति अब्दुल खान भन्छन्, ‘इन्टरनेटको राम्रो सुविधा छैन, रेकर्डरको सुविधा छैन, दरबन्दी भए पनि कम्प्युटर अपरेटर छैन । समितिले अनुगमनलाई बढी प्राथमिकता दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । फिल्डमा जाँदा समस्या तत्कालै सुल्झाउन सकिन्छ, निर्देशन दिन सकिन्छ । अर्काे समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नतोकिँदा निर्देशनमा डुप्लिकेसन हुन्छ, बाझिने अवस्था छ । त्यसकारण स्पष्टता हुन जरुरी छ ।’

कोरम
सबै सभापतिहरूले कोरम पुर्‍याउने वातावरण बनाउन सभामुखसँग अनुरोध गरेका थिए । ‘हामी सबै सभापतिहरूले बैठक बस्न कोरम नपुगेको गुनासो राख्यौँ,’ राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले भने, ‘सदन नचल्दा पनि सभामुख र सचेतकहरूले समिति चल्ने वातावरण बनाउनुपर्‍याे । सांसदहरूलाई समितिमा उपस्थित हुने वातावरण बनाउनुपर्‍याे ।’

लेखा समिति सभापति पोखरेल भन्छन्, ‘संसद् नचलेको वेला समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रोतिर संसद् नचलेको वेला सांसदहरू जिल्ला र राजनीतिक काममा लाग्ने प्रवृत्ति छ । यसो हुँदा संसद्को निरन्तरता हुँदैन । निर्देशन कार्यान्वयन, कार्यकारी निकायको अनुगमनलगायत फलाेअप गर्ने संस्था हुँदैन । समितिहरूलाई निरन्तरता र सक्रिय बनाउन सभामुखले अलि बढी दल र सचेतकसँग सांसदको उपस्थितिलाई नियमित गरिदिनुपर्‍याे । सदन नचलेको वेला समिति बसेर सरकारलाई खबरदारी गरौँ, निर्देशन दिएर जवाफदेही बनाउन सभामुखको पहलकदमी चाहियो । सबै सांसद बोलाएर समिति चल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍याे ।’

सभापति खतिवडाले संसद्लाई दरो र मर्यादित बनाउन सकिएन भने जनताको आस्था र निष्ठा कमजोर हुँदै जाने र त्यसले व्यवस्था र नेतृत्वप्रति नै आघात पुग्छ कि भन्ने निष्कर्षका साथ सभापतिहरू संसद्लाई क्रियाशील बनाउन प्रतिबद्ध भएको बताए । ‘आन्तरिक रूपमा भएका कठिनाइलाई छलफल गरेर कोरम नपुग्ने समस्यालाई प्रमुख सचेतक–सचेतकमार्फत निराकरण गरी संसदीय समितिहरू छिटोभन्दा छिटो बैठक राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब अलमलिने ठाउँ छैन,’ उनले भने । उद्योग समिति सभापति खानले भने, ‘समितिको बैठक सञ्चालन र निर्णय गर्दा कोरम नपुग्ने समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्छ ।’

मतभेद
बैठकमा समितिका सभापतिहरूबीच मतभेद र तर्क–वितर्कसमेत भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक सभापतिका अनुसार राजस्व संकलनको विषयमा अर्थ र लेखा समितिबीच मतभेद देखियो । अर्थ समितिले बाहिरबाट राजस्व राम्रो उठिरहेको जिकिर गर्‍याे भने लेखा समितिले बाहिर बढी गएको तर्क गरेको थियो ।

‘सरकार अहिले राजस्वको विकास भयो, रेमिट्यान्स आयो भन्दै जनतालाई भ्रम हालिरहेको छ । विभिन्न मान्छेहरू त्यो विषयको प्रचार गरिरहेका छन्, यसरी झुट प्रचार गर्नुभएन । जुन तहमा रेमिट्यान्स आयो, अहिले नेपालबाट विद्यार्थीका नाममा हरेक दिन एयरपोर्टबाट उड्ने संख्या र उसले लिएर गएको पैसा र अहिले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत विभिन्न देशहरूमा नेपालबाट सम्पत्ति बेचेर लगेर घर किन्नेहरूको जम्मा जोड्ने हो भने आएको धेरै छ कि गएको धेरै छ ?’ लेखा समिति सभापति पोखरेलले प्रश्न गरे । 
कृषि समिति र विकास समिति बीचमा सिँचाइको विषयमा मतभेद भएको थियो । हाल सिँचाइ पूर्वाधार विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । कृषि समितिले आफ्नो समितिलाई दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । कृषि सभापतिले सिँचाइ माग गर्दा पूर्वाधार सभापतिले कृषिले हेर्न सक्ने, तर क्षेत्राधिकार आफूहरूसँगै हुनुपर्ने तर्क गरे ।

सांसद विकास कोष
समन्वयात्मक बैठकमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)लाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । सभापति खतिवडाका अनुसार सभामुखले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम संसद्सँग समन्वय नगरी सरकारले कसरी जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गर्‍याे भनेर प्रश्न उठाएका थिए । ‘त्यो त सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन विषय हो ।  त्यसमाथि संसद्को अधिकार क्षेत्रको विषय हो । संसद्ले पारित गरेको विषय हो, सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ, मन्त्रिपरिषद्ले विशेष जिल्लामा मात्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मिल्दैन । सरकारले हामीसँग समन्वय गरी निर्णय गर्न पाइँदैन,’ सभामुख घिमिरेले भने । 

सभापतिहरूले पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन सभामुखसँग अनुरोध गरेका थिए । ‘यसमा सभामुखज्यूले पहल गर्नुपर्छ । होइन भने संसद्को कुनै भूमिका नै रहँदैन । कानुन बनाउने संसद्ले, निर्णय फेर्ने सरकारले गरेपछि अधिकार कहाँ बाँकी रह्यो ?’ सभापतिहरुले प्रश्न गरे ।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समिति सभापति राजकिशोर यादवले चुच्चे नक्साको विषय राखेका थिए । नेपालको नयाँ नक्साबारे चीनलाई जानकारी नगराएको, निर्देशन दिँदा पनि सरकारले स्पष्ट नगरेको उनले जानकारी गराएका थिए । अनुभव नभएको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा राष्ट्रको बेइज्जत भएको र यसलाई रोक्न संसदीय समितिको भूमिका हुनुपर्ने विषय पनि उठेको थियो । क्लाइमेट पार्लियामेन्ट, नेपाललाई लक्षित गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले मेडिकल कलेज खोलिरहेको विषय पनि उठेको थियो ।

कृषि समिति सभापति आरजु राणा देउवाले नेपालमा १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको भन्दै त्यसमा गाँजा खेती गर्नका लागि संसद्ले वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । पूर्वाधार विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा रहेको सिँचाइलाई कृषि समितिमातहत राख्नुपर्ने, धान खेतीको अनुसन्धान गर्नुपर्ने, वन्यजन्तु र बालीनालीको विषय पनि राणाले राखेकी थिइन् । पूर्वाधार विकास समितिले फास्ट ट्रयाकको अनुगमनमा जाने विषय राखेको थियो ।