९ र १० वैशाखमा लगानी सम्मेलन हुँदै : मध्यपूर्वी देशहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न निजी क्षेत्रको सुझाव

आगामी ९ र १० वैशाखमा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । २३ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सम्मेलनको आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । लगानी सम्मेलन विदेशी लगानीमा मात्रै केन्द्रित नभएर स्वदेशी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)लाई पनि लक्षित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसपटक विगतमा जस्तो औपचारिकताभन्दा पनि वास्तविक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछौँ । सम्मेलन आयोजना हुनुअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग दुईपक्षीय बैठक गर्नेछौँ ।’

सम्मेलनमा धेरैजनालाई सहभागी गराउनेभन्दा पनि सम्भावित लगानीकर्तालाई समेट्ने योजना रहेको मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने, ‘सरकारले दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयन गर्दै विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्न चाहेको छ । यसपटक सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन । यसको उद्देश्य सक्षम लगानीकर्तासमक्ष प्रस्ताव राख्ने, त्यस्तो लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने तथा लगानी प्रतिबद्धतालाई अनुगमन (फलोअप) गर्ने र रियलाइजेसन गर्ने हो ।’

लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, प्राविधिक विषय, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिनेलगायतका काम कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमार्फत गरिनेछ । लगानी सम्मेलनमा कुन आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने भन्नेबारे पनि तयारी गर्न अर्थमन्त्री डा. महतले निर्देशन दिए । 

 यस्तो छ तयारी
सम्मेलनको तयारीका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको पहिलो बैठक आइतबार बसेको छ । परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत सदस्य रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका सचिव सदस्य छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षसमेत सदस्य छन् । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव छन् । त्यसबाहेक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ । यसमा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका अधिकारीहरू सदस्य छन् भने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पनि सदस्य रहने उल्लेख छ । त्यसबाहेक लगानी बोर्डका सहसचिव यो समितिका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।   

 चार महिनाको अवधि अपर्याप्त : गभर्नर
लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि चार महिनाको अवधि अपर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । यसअघि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका अधिकारीले आफ्नो अनुभव बताउँदै सम्मेलनका लागि समय अपुग हुने बताए । उनले भने, ‘मेरो अनुभवलाई हेर्ने हो भने यो समय निकै कम हो । ऊर्जा क्षेत्रमा अध्ययन भएका थुप्रै परियोजना छन् । तर, अन्य क्षेत्रमा अध्ययन भएका छैनन् । निर्धारित समयमै सम्मेलन गर्ने हो भने अब मिनेट–मिनेटको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, घन्टाको त परको कुरा हो ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि तयारीका लागि समय कम भएकाले समय खेर नफाली पूर्वतयारीका क्रियाकलाप अघि बढाउनुपर्ने बताए । समय अपर्याप्त हुने देखिएमा मिति फेरबदलसमेत हुन सक्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । उनले भने, ‘सरकारले गर्ने समन्वय लगानी बोर्डमार्फत होस्, राम्रो कन्सल्ट्यान्टलाई हायर गरेर राम्रो रिपोर्ट बनाऔँ, जुन विश्वव्यापी मान्यता दिने खालको होस् ।

 विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा
विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले बताए । आयोगले पनि अध्ययन गरेको र त्यसलाई आधार मानेर कुनै देशलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा आवश्यकतामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । लगानी सम्मेलनको इतिहास कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो । लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले विगतका लगानी सम्मेलनमा घोषणा गरिएका सुविधा तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विगतमा गरिएका लगानी सम्मेलनमा घोषणा भएका हेजिङ र सोभरियन कन्ट्री रेटिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।’ लगानी बोर्डका पूर्वअध्यक्ष पन्तले सम्मेलन परिणाम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

 मध्यपूर्वी देशहरूको लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव
निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनमा मध्यपूर्वी देशहरूको लगानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानी सम्मेलनमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत बढी प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि पछिल्लो समय मध्यपूर्वी देशहरू नेपालमा लगानी गर्न लालायित रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले मिडल इस्टबाट विदेशी लगानीका थुप्रै चासो आउने गरेका छन् । यस्ता देशहरू हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विगतका लगानी सम्मेलनमा गरिएका वाचाहरू पूरा नभएको बताए । उनले लगानीकर्ता नेपालभन्दा अन्य बजारतिर गएका र यसमा भारतले सुधार गरिसकेको जानकारी दिए । उनले सम्मेलनअगाडि नै सुधार गर्नुपर्ने जग्गाको समस्या ठूलो भएको बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन जोड दिए । उनले कसरी लगानी भित्र्याउने भनेर चिन्ता भएका वेलामा लगानी सम्मेलन हुनु खुसीको कुरो भएको बताए । नेपालमा सन् २०१७ मा पहिलोपटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । बोर्डका अनुसार त्यतिवेला १३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलरको लगानीको आशय व्यक्त गरिएको थियो । जसको २५ प्रतिशत मात्रै लगानीका रूपमा आइसकेको उल्लेख छ । सन् २०१९ मा आयोजना गरिएको सम्मेलनमा ७० वटा लगानीका आवेदन प्राप्त भएका थिए ।

सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याउन प्रदेशले माग्यो संघीय सरकारसँग सहयोग

आगामी फागुनमा लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग सहयोग माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणका लागि सहयोग माग गरेका हुन् । भेटमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले सुदूरपश्चिममा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन नीतिगत र अन्य क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ ।’ 

भेटमा मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकारले केही नीतिगत व्यवस्था गरिदिए कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई जमिन, सडक, विद्युत्, पानीलगायतको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री शाहीका अनुसार सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न चाहने ठूला लगानीकर्तालाई बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिनेलगायत नीतिगत व्यवस्था गरिदिन प्रदेशले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । ‘यो प्रदेशको सन्दर्भमा संघीय सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुटलगायत केही विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुप¥यो भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्तालाई प्रदेशका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग र सहजीकरणका लागि हामी तयार छौँ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी २३ र २४ फागुनमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्दै छ । प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । सुदूरपश्चिमले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्ने आश्वासनसमेत प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।

भेटमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले कैलालीको चिसापानीदेखि राजकाँडासम्म केबलकार निर्माणको शिलान्यास लगानी सम्मेलनका क्रममा गर्ने गरी आफूहरूले तयारी अगाडि बढाएको बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले शनिबार नै काठमाडौंमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई समेत भेटेर लगानी सम्मेलनमा सहयोग माग गरेको छ ।