गृह प्रशासन सुधार समितिद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल  

गृह प्रशासन सुधार अध्ययन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेकाे छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठ तथा हालै गठन भएको अध्ययन समितिसँगको छलफलमा उनले प्रशासन सुधारको आवश्यकता र प्राथमिकता किटेर सुझाव आउने अपेक्षा गरेको बताए। समितिको प्रतिवेदनले सिंगो सरकारलाई नै प्राथमिकता निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो।

सो भेटघाटमा गृह प्रशासनलाई सबल तथा सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुधारका क्षेत्र तथा कार्ययोजनाबारे छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार गठन हुनेबित्तिकैको संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका प्राथमिकताको चर्चा  गरेको र सोही उद्देश्य पूरा गर्न सुधारको पहलस्वरूप अध्ययन समिति गठन गरिएको बताए।

अध्ययन समितिका संयोजक पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एउटा समस्या सुधारेर अर्को समस्यामा हात हाल्नेभन्दा पनि हरेक समस्याको सुधारमा उत्तिकै केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

‘समिति र उपसमितिहरूमा प्रशासन सुधारका पक्षमा योगदान दिएका व्यक्तित्वहरू संयोजक र सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तलब, भत्ता नलिएरै स्वयंसेकका रूपमा काम गर्ने बताउनुभएको छ,’ संयोजक पौडेलले  भने, ‘अध्ययन वा सुझाव समितिप्रति मानिसमा गहिरो अविश्वास छ। तर, हामी स्वयंसेवीका रूपमा खट्नेछौँ र आफ्ना अनुभव र नयाँ प्राथमिकतावारे निष्कर्ष दिनेछौँ। हामीलाई जुन विश्वास गर्नुभएको छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने अपेक्षासमेत गर्दछौँ।’

गृह प्रशासन सुधारका लागि पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको नेतृत्वमा १० सदस्यीय मूल समिति र अन्य पाँचवटा विषयगत समिति गठन भएका छन्। मूल समितिमा पूर्वसचिवहरू शंकर कोइराला, शरदचन्द्र पौडेल, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, प्राध्यापक खड्ग केसी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, समाजशास्त्री डा. विन्दु पोखरेल, सूचना प्रविधिविज्ञ विजय गौतम सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतम सदस्यसचिव छन्।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अध्यागमन व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन र स्थानीय प्रशासन सेवाको विषयमा थप पाँच उपसमिति गठन भएका छन्। 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी अध्ययन समितिमा पूर्वएआइजी बमबहादुर भण्डारी, पूर्वसहसचिव वसन्तराज गौतम, कानुन तथा सरकारी वकिल समूहका एक पूर्वसहसचिव तथा सुरक्षा विषयका प्राध्यापक–विज्ञलाई सदस्यमा थपिने उल्लेख छ। नेपाल प्रहरीका एसपी सो उपसमितिको सदस्यसचिव रहनेछन्। 

सशस्त्र प्रहरीमा सुधारका लागि पूर्वमहानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले उपसमितिको नेतृत्व गरेका छन्। जसमा पूर्वसहसचिव कविराज खनाल, पूर्वसहायकरथी नरेश सुब्बा, सीमा सुरक्षाका एक विज्ञ सदस्य तथा सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी सदस्यसचिव रहनेछन्।

अध्यागमन व्यवस्थापन सुधारका लागि पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौड्यालको नेतृत्वमा पूर्वसचिव खुमराज पुञ्जाली, गृहका पूर्वसहसचिव तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सदस्य र अध्यागमन विभागका निर्देशक सदस्यसचिव छन्।

कारागार व्यवस्थापनमा सुधारका लागि पूर्वसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल नेतृत्वमा उपसमिति बनेको छ। जसमा गृहकै पूर्वसहसचिव कृष्णचन्द्र घिमिरे, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सदस्य र कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन्। 

स्थानीय प्रशासन सुधारका लागि पूर्वसहसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ। गृहकै पूर्वसहसचिवद्वय एकमणि नेपाल र प्रदीपराज कँडेल, गृहका सहसचिव, विपत् व्यवस्थापन विज्ञ डा. मन्दीप सुवेदी सदस्य तथा गृह मन्त्रालयकै उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन्। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको छ।