मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १८ शुक्रबार
  • Friday, 01 March, 2024
२०८० कार्तिक २६ आइतबार ०६:२३:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएका महामन्त्रीद्वयको प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण 

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० कार्तिक २६ आइतबार ०६:२३:००

युद्धस्तरमा आवास निर्माण, सांसद विकास कोषको रोकिएको आठ अर्बभन्दा बढी रकमबाट पुनर्निर्माण

भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट फर्किएका कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शनिबार बालुवाटारमा पुगेर राज्यसँग पीडितका अपेक्षा र सुझाव समेटेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । 

ध्यानाकर्षणपत्रमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व रहने गरी तत्काल राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको औँल्याइएको छ । ‘नेतृत्व स्थानीय सरकारको, सहकार्य सर्वदलीय संयन्त्रको’ नीतिलाई हरेक वडा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न–गराउन सक्दा राहत र पुनर्स्थापनाको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सार्थक बल पुग्ने देखिन्छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ । 

महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएको बताए । महामन्त्री थापाले राहत व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणाली सकारात्मक भएको बताए । तर, सामग्रीको उपलब्धताका कारण वितरणमा भने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘राहत व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणाली सकारात्मक छ । सामग्री उपलब्ध नहुँदा वितरणमा सानातिना समस्या देखिएका छन् । तत्कालका लागि त्रिपाल अत्यावश्यक छ, पहिलो चरणमा यसको व्यवस्थापन छिटो हुनुपर्छ । तर, तिहारलगत्तै अस्थायी आवास निर्माण गर्न युद्धस्तरमा गर्न आवश्यक छ । नत्र त्रिपालले जाडो थेग्दैन भयावह अवस्था आउन सक्छ । सरकारले आवश्यक निर्णय र रकम व्यवस्थापन गनुपर्छ, यसमा चुक्नुहुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ । उहाँले सकारात्मक छु भन्नुभएको छ,’ महामन्त्री थापाले भने । 

महामन्त्रीद्वयले निश्चित मापदण्डका आधारमा अस्थायी आवास बनाउन, जाडोको मौसम मध्यनजर गर्दै मंसिर मसान्तसम्ममा अस्थायी आवास निर्माण गर्न युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन, प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम ४० हजार तिहारलगत्तै उपलब्ध गराउन, सुरक्षा संयन्त्र र दलबाट स्वयंसेवी परिचालन गर्न, व्यवसायी र आवासका लागि आवश्यक लोनको सहजीकरण गर्न, सांसद विकास कोषका लागि गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको र अदालतका सर्वोच्चका आदेशका कारण रोकिएको आठ अर्बभन्दा बढी रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा लगाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्योपचारमा आकस्मिक सेवा प्रभावित हुन नदिन, मनोसामाजिक परामर्शका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गर्न, वैकल्पिक सिकाइमार्फत पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा प्रादेशिक योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने र कर्णालीमा नै ‘पुनर्निर्माण बृहत् सम्मेलन’ आयोजना गर्न सुझाव दिएको छ । 

महामन्त्रीद्वय २२ कात्तिकमा कांग्रेसको ‘केन्द्रीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समिति’का तर्फबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए । शुक्रबार प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएका महामन्त्रीद्वयले सातबुँदे कार्यादेशअनुसार तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका विषयमा अध्ययन र कांग्रेसका तर्फबाट सहजीकरण गरेका थिए ।

महामन्त्रीका साथमा पुगेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ डा. गोविन्द पोखरेलसमेत प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए । यस अवधिमा दुई पालिकामा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर दुईवटा नमुना घर बनाई पीडितलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । ती ‘मोडेल’का आवास ११ जनाको समूहले ६ घन्टामा ४० हजारभन्दा कम लागतमा निर्माण गरेका थिए । महामन्त्रीद्वयले सरकारले ती घरलाई नमुनाका रूपमा लिएर काम अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

२१ कात्तिकमा सभापति शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरी २० बुँदे सुझाव दिएको थियो । कांग्रेसले भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका तत्कालीन १२ बुँदे र दीर्घकालीन आठबुँदे योजनामा काम गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो । कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले महामन्त्रीद्वयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।