क्षेत्राधिकार बढाइएपछि उच्च अदालतमा बढ्यो रिट संख्या

बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्ने क्षेत्राधिकार छ उच्च अदालतलाई

काठमाडौं महानगरपालिकाको अनामनगरस्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदन भत्काउन लागेपछि सञ्चालक अदालत पुगे । सार्वजनिक जग्गा मिचेर भवन बनाइएको भन्दै महानगरले नगर प्रहरीसहित डोजर लिएर केही भाग भत्काएको थियो । यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा ३ साउनमा भद्रकुमारी घलेले रिट दर्ता गराएकी थिइन् । 

यसैगरी फोहोरमैलाको विषयमा उच्च अदालत पोखरामा यसै वर्ष साउन तेस्रो साता रिट पर्‍यो । पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर विसर्जन गर्ने स्थल लामेआहालका स्थानीयले २१ साउनमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा उक्त स्थानमा फोहोर फालिँदा आफूहरूलाई कठिनाइ भएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न आदेश माग गर्दै स्थानीय उच्च अदालत पुगेका थिए ।

त्यस्तै, १० असोजमा पूर्वअरनिको यातायात कम्पनीले जडीबुटीमा सञ्चालन गरेको बसपार्क विवाद पनि उच्च अदालत पुग्यो । १४ रोपनी जग्गा भाडामा लिई कम्पनीले बसपार्क सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त बसपार्क भत्काउन थालेपछि यो विषय अदालत पुगेको हो । निर्माण गर्ने कम्पनीले १० असोजमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएको थियो । 

सामान्यतया रिटहरू सधैँ सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने गरेकोमा पछिल्लो समय उच्च अदालतमा पनि रिटहरूको संख्या बढ्दो छ । उपत्यकाभित्रै विभिन्न विषयमा रिट हाल्दा निवेदकहरू उच्च अदालत पाटन पुग्ने गरेका छन् । महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयमा सर्वोच्चबाट व्याख्या हुँदै आएकोमा उच्च अदालतहरूबाट पनि विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण फैसला तथा रिटहरूमाथि आदेश हुने गरेका छन् । 

नेपालको संविधानमा उच्च अदालतलाई पनि विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश जारी गर्ने अधिकार दिइएको छ । धारा १४४(१)मा उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे भनिएको छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ ।’ यस प्रयोजनका लागि उच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्छ । सर्वोच्चलाई यी सबै किसिमका रिटमा आदेश गर्न सक्ने अधिकार छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारी भन्छन्– उच्चमा न्यायाधीश धेरै छन्, त्यसैले मुद्दा छिटो टुंगिन्छ

उच्च र सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र अहिले उस्तै छ । तर, उच्चमा रिट बढ्दै गएका छन् । नयाँ न्याय प्रशासन ऐन आएदेखि उच्चको क्षेत्राधिकार पर्ने विषयमा उपत्यकाबाहिरका उच्चमा नै रिट हाल्छन् । उच्च अदालतमा छिटो मुद्दा फर्स्योट हुन्छ, किनभने न्यायाधीश संख्या नै बढी छ, इजलास बढी हुन्छ । सर्वोच्चबाट बन्दीबाहेकका रिटहरू टुंगिन तीन–चार वर्ष लाग्छ, उच्चमा वर्षदिनभित्रै किनारा भइसक्छ ।

पहिले प्रायः सर्वोच्च अदालतमा मात्र रिट दर्ता हुने गरेकोमा पछिल्लो समय उच्च अदालतमा रिट पर्ने क्रम बढेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारी संघीयता लागू भएसँगै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाएको र रिट पर्ने क्रम पनि बढेको बताउँछन् । ‘उच्च र सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र अहिले उस्तै छ । तर, उच्चमा रिट बढ्दै गएका छन् । नयाँ न्याय प्रशासन ऐन आएदेखि उच्चको क्षेत्राधिकार पर्ने विषयमा उपत्यकाबाहिरका उच्चमा नै रिट हाल्छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘उच्च अदालतमा छिटो मुद्दा फस्र्योट हुन्छ, किनभने न्यायाधीश संख्या नै बढी छ, इजलास बढी हुन्छ । सर्वोच्चबाट बन्दीबाहेकका रिटहरू टुंगिन तीन–चार वर्ष लाग्छ, उच्चमा वर्षदिनभित्रै किनारा भइसक्छ ।’ उच्चबाट भएका फैसलाहरूको गुणात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि संख्यात्मक हिसाबले फैसलाहरू थुप्रै भइरहेको उनको भनाइ छ । 

रिटमा माग गरिएको उत्प्रेषणको आदेश भन्नाले कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यो निर्णय बदरको माग गर्नु हो । परमादेश भन्नाले सार्वजनिक अधिकारीलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न असफल भएको भनी पुनः काम सुरु गर्न दिइने आदेश हो । त्यस्तै, प्रतिषेध भन्नाले निषेधाज्ञाझैँ तल्लो तहको अदालतले कानुन वा अधिकार क्षेत्रबाहिर गई गरेको फैसला बदरका लागि आदेश गर्नु हो । अधिकारपृच्छा भन्नाले कानुनले अयोग्य भनेको व्यक्ति पदमा नियुक्त हुँदा पदमुक्त गर्न दिइने आदेश हो । 

जिल्ला अदालतलाई समेत रिटको अधिकार दिइएको छ । संविधानको धारा १५१ मा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट र निषेधाज्ञाको निवेदनमा जिल्लाले आदेश दिन सक्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनेको कसैलाई गैरकानुनी रूपमा, अनधिकृत व्यक्तिद्वारा वा कानुनले तय गरेको कार्यविधि नपुर्‍याई थुनामा राखिएकोविरुद्ध दायर गरिने रिट हो । निषेधाज्ञा भन्नाले तल्लो न्यायिक निकायले जारी गरेको कानुन वा अधिकार क्षेत्रबाहिरको आदेश बदरको माग गर्दैै दायर गरिने निवेदन हो । ‘उच्चको हकमा प्रादेशिक रूपमा रिटहरू बाँडिने भो । तर, उपत्यकाको हकमा प्रायः रिट सर्वोच्चमै पर्छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले शीघ्र निर्णय दिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन् ।