दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पाइलैपिच्छे ठगिन विवश उपभोक्ता

नियमित रूपमा संयुक्त बजार अनुगमन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तरमा निरन्तर ठगिन्छन्

वर्तमान संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकमा सूचीकृत गरेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई परिमार्जन नयाँ ऐनका रूपमा २ असोज ०७५ मा प्रमाणीकरण गरी लागू गरेको छ । नयाँ ऐनको दफा ३ (१) मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिद र उपभोग गर्दा प्रत्येक उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण हक–अधिकारबारे यही एउटा वाक्यले सबै कुरा कानुनी रूपमा प्राप्त गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

तर, कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्ने हो भने यो बुँदा उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई ‘मजाक’ गर्न राखिएको आभास हुन्छ । किनभने यो ऐन लागू हुनुपूर्व वा अहिले विक्रेताको तोकेको मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने उपभोक्ता गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । पाइलैपिच्छे उपभोक्ता पीडित हुने गरेको उदाहरण दिन राणाकालीन युग, पञ्चायतकालीन युवा वा शाहीशासनजस्ता धेरै पर पुगिरहनुपर्दैन । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको हेल्लो सरकारले तीन दिनयता उपत्यकाको पेट्रोलपम्पमा लगातार गरेको अनुगमनलाई नै नियाल्दा हुन्छ । प्रत्येक दिनको अनुगमनमा पेट्रोलपम्पको ठगी पत्ता लागिरहेको छ । मंगलबारको अनुगमनमा तीनकुनेस्थित भ्याली रिकेश, बुधबारको अनुगमनमा हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गरेको पम्प र कलंकीस्थित श्यामा आयल र बिहिबारको अनुगमनले शान्तिनगरस्थित हरिसिद्धि पम्पले तोकिएको मूल्य उपभोक्ताबाट उठाउने तर उपभोक्तालाई तोकिएभन्दा कम तेल दिएर ठगी गरिरहेको विषय उजागर भएको छ ।

 पेट्रोल पम्पहरूले विगतदेखि नै कम तेल दिएर ठगी गरिरहेका हुन् । अहिले अनुगमन भएर मात्रै ठगीको विषय बाहिर आएको हो । सरकारले पेट्रोलपम्प क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा ठगी देखियो । अन्यत्र पनि यसरी नै अनुगमन गर्ने हो भने सबैतिर उपभोक्ता ठगी हुने गरेको प्रमुख अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै देखिन्छ ।

०७५ कात्तिकबाट नयाँ ऐनअनुसार अनुगमन गरी कारबाही र नियमन गर्न थालेयता वाणिज्य विभागले ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको जरिवाना असुल गरिसकेको छ । अनुगमनबाट कारबाही नभएका कुनै क्षेत्र छैनन् । विभागले किराना पसल, कपडा, तरकारी तथा फलफूल, माछा–मासु, हार्डवेयर, मिठाई, जुत्ता–चप्पल, भाँडाकुँडा, होटेल–रेस्टुरेन्ट, खानेपानी, कस्मेटिक, मदिरा तथा सुर्तीजन्य, इलेक्ट्रोनिक्स, ग्यास स्टोर, पेट्रोलपम्प, डेरी पसललगायतमा अनुगमन गर्दा सबैजसो कारबाहीको दायरामा आएका छन् । यसको अर्थ, उपभोक्ता ठगिने र नलुटिने क्षेत्र छैनन् भन्ने हो ।

कुनै प्रचारबाजी काम भए स्वामित्व लिन सरकारी निकायबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ, तर कानुनको कार्यान्वयन गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा गर्ने सवालमा भने सरकारी निकाय पन्छिने गरेका छन्

निजी क्षेत्रका व्यवसायीले त कानुनले वर्जित गरेको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा निरन्तर लिइरहेका छन् । यसमा कसैले लगाम लगाउन सकेको छैन । तर, आमसर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन सरकारले स्थापना गरेका सार्वजनिक संस्थानले समेत उपभोक्तामुखी व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण आयल निगमलाई लिन सकिन्छ । आयल निगमले निरन्तर संस्थागत नाफालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर व्यवसाय गर्नेक्रममा गत १३ असोजमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेको थियो ।

दसैँ, तिहारको मुखमा निगमले पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेलमा समान ६ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा आठ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्यवृद्धि गरेको थियो । त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको थियो । सार्वजनिक सेवालाई मुख्य उद्देश्य रहेको विषय नै बिर्सेर निगमले गरेको यो उपभोक्ताहित प्रतिकूल निर्णयको सबै वर्ग र तप्काले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हस्तक्षेप गरी मूल्यवृद्धि फिर्ता गराउनुपरेको थियो । आयल निगम मात्रै होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि स्थापना भएका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले समेत निजी क्षेत्रको भन्दा बढी मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गरेर राज्यले लिएको जनमुखी सेवा प्रवाह गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

तीनै तहमा नै अनुगमन कमजोर
उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ ले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन सुदृढ पारी उपभोक्ता हितको रक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, तीनै तहका अनुगमनसम्बन्धी संयन्त्र कमजोर छन् । केन्द्रीयस्तरमा वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पशु सेवा विभाग, राजस्व कार्यालयलगायतको सहभागितामा नियमित रूपमा संयुक्त बजार अनुगमन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण उपभोक्ताहरू मूल्य र गुणस्तरमा निरन्तर ठगिने गरेका छन् ।

ऐनको दफा २२ (१) अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन गरिएको छ । दफा २५ (१) अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । केन्द्रीयस्तरमा गठन हुने यी दुवै शक्तिशाली समिति नियमित रूपमा निष्क्रियजस्तै हुने गरेका छन् । कुनै विषय समय वा चाडपर्वका वेला ब्युँतिनेबाहेक नियमित बैठकसमेत बस्ने गरेका छैनन् ।

बजार अनुगमन सुदृढ पार्नका लागि ऐनमार्फत प्रदेश सकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको छ । ऐनको दफा २७ (१)उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धतासम्बन्धी विषयमा सुपरीक्षण तथा अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनको दफा २८ (१) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहबाट हुने अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्छ, तर जनप्रतिनिधि अनुगमनमा निस्कनै डराउने गरेका छन् । जसका कारण छिटपुट रूपमा बाहेक स्थानीय तहबाट बजार नियमनका लागि ठोस पहल भएको देखिँदैन । सरकारले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार संरक्षण अधिकृतका रूपमा तोकेर अनुगमनको संयोजन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, यस्तो व्यवस्थाको पनि पूर्ण कार्यान्वयनको अभाव छ ।

अर्कातिर, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावपछि । कुनै प्रचारबाजी काम भए स्वामित्व लिन सरकारी निकायबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ, तर कानुनको कार्यान्वयन गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा गर्ने सवालमा भने सरकारी निकाय पन्छिने गरेका छन् । 

यसको ज्वलन्त उदाहरणस्वरूप चालू आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत आयातीत वस्तुको लेबलमा आपूर्तिकर्ताको समेत विवरण राख्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनुलाई लिन सकिन्छ । हाल आयातीत वस्तुको लेबलमा उत्पादकको मात्रै विवरण उल्लेख हुने गरेको छ । तर, सो वस्तुको आयातकर्ताको विवरण नहुँदा सरकारी निकायलाई नियमनमा असजिलो भएको तथा उपभोक्ताले कुनै गुनासो गर्नुपर्ने भए आपूर्तिकर्ताबारे थाहा पाउन नै मुस्किल हुने गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले बजेटमार्फत नै आयातीत हुने वस्तुको लेबलमा उत्पादक र आपूर्तिकर्ताको विवरण उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि निकायले जिम्मेवारी लिन चाहेका छैनन् । भन्सार विभागले यससम्बन्धी ऐन बनाउने आफूहरूको जिम्मेवारी भए पनि अनुगमन गरी कार्यान्वयन भए–नभएको बारे अन्य निकायले नै हेर्नुपर्ने भन्दै तर्किंदै आएको छ भने वाणिज्य विभागले ऐन जसले बनाएको हो, उसले नै कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यसरी सरकारी निकाय नै आपसमा समन्वय नगर्दा उपभोक्तामुखी नीति कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ ।

उपभोक्ता अदालतको गठन नै भएन
ऐनको ४१ (१) मा वाणिज्य विभागको महानिर्देशकले हेर्न कसुरबाहेक अन्य कसुरको हकमा कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि उपभोक्ता अदालत गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उपभोक्ता अदालत भने गठन भएको छैन । जसका कारण उत्पादक र विक्रेताबाट पीडित बनेका उपभोक्ताहरू न्यायका लागि गुहार माग्न जाने ठाउँको अभाव खेपिरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि ऐनको दफा १४ (१) मा कसैले विक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र विक्रेतासमक्ष फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्यबराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु वा आफूले त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दा तिरेको रकम भुक्तानी लिन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी वस्तु फिर्ता गर्दा विक्रेताले थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थासमेत छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थाविपरीत उत्पादक वा विक्रेताले वस्तु फिर्ता लिने गरेका छैनन् । यसविरुद्ध कारबाहीको माग राख्दै अदालत जाने बाटो नै छैन । विभागको महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव भएकाले उपभोक्तामाझ विश्वासको वातावरण बनिसकेको छैन ।

अदालतको गठन हुने भने पीडित उपभोक्ताहरू न्यायको ढोका चहार्दै आउने सम्भावना उच्च हुन्छ, किनभने आजका दिनसम्म न्यायालयप्रति आमनागरिक र उपभोक्ताको ठूलो विश्वास रहँदै आएको छ । आज पनि कुनै विषयमा पीडित भएका नागरिक ‘पख्, अदालत गएर न्याय लिन्छु’ भन्ने गरेका छन् । तसर्थ, अदालतप्रतिको यो अटुट भरोसालाई थप मजबुत बनाउन पनि उपभोक्ता अदालत गठन अपरिहार्य छ ।