मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०८० असोज २६ शुक्रबार ०९:४६:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कर फर्स्योट आयोगमा ६ अर्ब भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषको पूर्णपाठ : ‘पदाधिकारीको व्यवहार अवाञ्छित र दोषपूर्ण’ 

Read Time : > 3 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०८० असोज २६ शुक्रबार ०९:४६:००

विशेष अदालतको फैसलाअनुसार कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष एक महिना तथा सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मालाई ९–९ वर्ष कैद सजाय भएको थियो

कर फर्स्योट आयोगमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गर्दै विशेष अदालतले तीनैजना पदाधिकारीको व्यवहार अवाञ्छित र दोषपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । विशेषको फैसलाअनुसार दुईवटा मुद्दामा गरी ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाललाई प्रतिवादी बनाई दुईवटा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीनै प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले कोबाट कति रकम लिएको भन्ने ठोस आधार र प्रमाण नभएका कारण तीनैजनाले सफाइ पाउने तर्क गरेका थिए । 

तर, हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा पदाधिकारीको व्यवहार अवाञ्छित र दोषपूर्ण देखिएको छ । ‘कर्ताले गरेको कार्यको प्रकृति, सम्भावित परिणाम र सो परिणाम ल्याउन चालेका कदमहरूको समग्रतामा नै मनसाय तत्वको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीहरूले आफ्नो कार्यको सम्भावित परिणाम यस्तो हुन सक्छ भन्ने जानकारी वा ज्ञान राखेको देखिएन,’ विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसर्थ प्रतिवादीहरूले लिए खाएको प्रमाण पेस नभए तापनि माथि विवेचना भएबमोजिम निजहरूको मनसाय, बदनियत र कार्य पुष्टि भएकाले उक्त जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।’ 

फैसलाको पूर्णपाठमा ‘कर फर्स्योट आयोगले करदातासँग सम्झौता गर्दा कर छुट दिनुपर्ने औचित्य, आधार र कारणसमेत नखुलाई के कति कर बक्यौता थियो, कति मिनाहा गरेको हो भन्नेसमेत उल्लेख नगरिएको तथा न्यून रकममा सम्झौता गरेको कारण पहिले करदाताले बुझाएको रकमसमेत बढी हुन गई बक्यौता असुलीको सट्टा राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम उल्टै फिर्ता दिनुपरेको कारण राज्यलाई थप हानि नोक्सानी पुगेको,’ भनिएको छ । 

कर छुटको सम्झौता गर्दा कुन आधार लिइएको र कुन कानुनी आधारमा छुट पाएको हो सोसमेत उल्लेख नगरी छुट दिएको निष्कर्ष इजलासको छ । ‘आपराधिक कार्यबाट नै प्रतिवादीहरूको बदनियत र मनसाय तत्व खोजिने र हेरिने विषय भएको र प्रतिवादीहरूले गरेको कार्यको प्रकृति, सम्भावित परिणाम र सो परिणाम ल्याउन निजहरूले चालेका कदमहरूको समग्रतामा दाबीको कसुर गर्ने प्रतिवादीहरूको मनसाय र बदनियत पुष्टि हुन आएको,’ पूर्णपाठमा छ । 

शर्मासमेत प्रतिवादी रहेका दुईवटा मुद्दामा विशेषले एकैदिन फैसला गरेको थियो । दुईवटामध्ये पहिलो १ साउन २०७४ मा र अर्को ९ असार २०७८ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसमाथि विशेषले गत १८ जेठमा कसुर ठहर हुने फैसला गरेको थियो भने ५ असारमा सजाय निर्धारण भएको थियो ।

फैसलाअनुसार आयोगका अध्यक्ष महतसमेत तीनैजना प्रतिवादीलाई कैद सजाय सुनाइएको थियो । महतलाई ९ वर्ष एक महिना र ढकाल तथा शर्मालाई ९–९ वर्ष कैद सजाय भएको हो । विशेषले तीनै प्रतिवादीबाट जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । साथै, तोकिएको बिगो रकमको दोब्बर जरिवाना जनही तिराउने फैसलामा उल्लेख छ । तीनैजना प्रतिवादीले बिगो रकमका साथै जनही ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला भएको थियो । 

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा कर फर्स्योट आयोगका सदस्य चूडामणि शर्मा ढकालमाथि अख्तियारले विभिन्न मितिमा तीनवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा दुईवटामा दोषी ठहर भएको थियो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भने उनलाई विशेषले सफाइ दिएको हो । 

महतले अध्यक्षता गरेको आयोगबाट कर फर्स्योटका लागि सम्झौता भएका करदातामध्ये केहीलाई बदनियतपूर्वक १० अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट तथा मिनाहा गरेको अख्तियारको दाबी थियो । आयोगलाई दिइएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गई आफूलाई फाइदा हुने गरी करदाताहरूसँग सम्झौता गरेको कारण राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व नउठेको र नोक्सानी भएको दाबी सरकारी पक्षको थियो । 

दोस्रोपटकको अनुसन्धानमा पनि तीनैजना संलग्न देखिएपछि अख्तियारले राजस्व चुहावटमै फेरि मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ९ असार २०७८ मा कर फर्स्योट सम्झौता गर्दा मनोमानी किसिमले गरेको पुष्टि भएको दाबीसहित फेरि तीनैजनाविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

विशेषले फैसलाअघि ३ जेठमा विशेषज्ञ झिकाउने आदेश गरेको थियो । जसअनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट विज्ञहरूले राय व्यक्त गरेका थिए । जसका आधारमा विशेषले फैसला गरेको हो । कर मिनाहा गरेका हरेक सम्झौताको अध्ययन गरी विशेषले अन्तिम आदेश जारी गरेको हो । कतिपय कम्पनीको निवेदनै नपरेको वर्षको र विषयको समेत आयोगले कर मिनाहा गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

सदस्यहरू अध्यक्षको प्रभावमा परे
विशेष अदालतले अध्यक्षको प्रभावमा परेर सदस्यहरूले कर छुटको सम्झौता गरेको उल्लेख गरेको छ । एनसेलका लेखा परीक्षकसमेत रहेका आयोगका अध्यक्ष महतले हस्ताक्षर नगरे पनि प्रभाव पारेको फैसलामा जनाइएको छ । एनसेल प्रालिको कर छुटका विषयमा विशेषले फैसलामा भनेको छ, ‘करदाता स्वयंले केही विषयमा सहमति जनाई कर दाखिला गरेको र केही विषयमा अहसहमति जनाई प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा तथा एनसेल प्रालिको वित्तीय लेखा परीक्षक प्रतिवादी लुम्बध्वज महत स्वयं आयोगको अध्यक्ष भएको अवस्थामा त्यहाँ स्वार्थ हुनेमा अध्यक्षले सम्झौतामा दस्तखतसम्म नगरेको भरमा स्वार्थप्रेरित निर्णय हुँदैन भन्ने अवस्था देखिँदैन । आयोगका अन्य सदस्यहरू अध्यक्षको प्रभावमा परी निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त कम्पनी नेपालको सबैभन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी भएको र जसको २०७२ असारसम्मको सञ्चिति मुनाफा मात्र ७० अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा करदाताले के कुन आधार र कारणबाट कर मिनाहा पाउने भन्ने कानुनी आधार प्रमाण देखिँदैन ।’

करदाताले पेस गरेको निवेदन, आयोगसँग भएको सम्झौता र कर निर्धारणसम्बन्धी कागजात हेरेपछि वस्तुनिष्ठ आधार र कारणविनै कर छुट दिएको ठहर इजलासको छ । कर छुटको सम्झौता गर्दा अध्यक्ष महत उपस्थित थिएनन् । तर, त्यसको कारण कतै जनाइएको छैन । महत एनसेलका लेखापरीक्षक पनि थिए । आयोगको ऐनमा कर छुटका लागि निवेदन परेमा आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यले स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । ‘सोबमोजिम अध्यक्षले स्वीकृति दिएको नदेखिएको तथा कर फर्स्योट गरी पाऊँ भनी करदाताले दिएको निवेदनमा आयोगका सदस्य उमेशप्रसाद ढकालले तोक लगाएको देखियो । तर, उमेशप्रसाद ढकाललाई कर फर्स्योट कार्य प्रणाली, २०७१ को दफा ६(क) बमोजिम अध्यक्षले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिएन । यसर्थ, प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक स्वार्थको द्वन्द्व भएको र कानुनबमोजिम क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा सम्झौता गरी आरोप दाबीबमोजिम रु. ९२,६८,३४,०१६ सरकारी राजस्व हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आयो,’ फैसलामा छ ।