- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा अबको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुने भन्दा पनि १५ वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुने, बनाउने भन्ने कुराको जुन रूपमा बहस र चर्चा हुनुपर्ने थियो, सो हुन सकेन ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकले गुणस्तरीय र अबको शिक्षाको स्पष्ट कार्यादेश र खाका कोर्नभन्दा पनि यसको व्यवस्थापकीय पक्षमा मात्र ध्यान दियो । सरकारले विधेयकको विरोध गरिरहेका आन्दोलनरत संस्था र निकायसँगको सम्झौताले संविधानतः बालबालिकाले नैसर्गिक रूपमा पाउनुपर्ने गुणस्तरीय शिक्षाको ढोका नै बन्द गरेको छ ।
सरकारले गरेको सम्झौताबारे शिक्षासँग सरोकारवाला निकायले समेत असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । यसैबीच प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिले संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा विज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग छलफल र राय लिएर आवश्यक परिमार्जन गरिने बताउनुभएको छ । अब देशको शिक्षा कस्तो बनाउने र देशलाई कसरी डो¥याउने भन्ने विषय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यको तजबिजमा रहेको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको संशोधन सम्भव भएसम्म समितिका तर्फबाट एकल रूपमा संशोधन प्रस्ताव पेस होस् । होइन भने पार्टीगत रूपमा स्पष्ट धारणा पेस गरियोस् । यसका साथै माननीयहरूले व्यक्तिगत रूपमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न पाउने अधिकारसमेत रहेकाले विधेयकको संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दा देहायबमोजिमका विषयलाई विशेष ध्यान दिइयोस् ।
संविधान कार्यान्वयनको पक्ष : नेपालको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को प्रतिवेदनअनुसार ३२ जिल्लाको जनसंख्या ०६८ को तुलनामा ऋणात्मक पाइएको छ । यसको मुख्य कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा देशभर समान र समानुपातिक वितरण नहुनु मुख्य रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मै अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षालाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरे पनि नेपालमा भने नेपालको संविधान ०७२ ले मात्र यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
नेपालको संविधान ०७२ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने ग्यारेन्टी मौलिक हकमै गरेको छ । अतः शिक्षा ऐन, ०८० ले शिक्षामा समान र समानुपातिक वितरणको सुनिश्चितता गर्ने आधार तय गर्न जरुरी छ । यसका साथै संविधानमै उल्लेख भएको गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको आधार पनि स्पष्ट रूपमा आउन जरुरी छ ।
तहगत शिक्षाको मानक निर्धारण : विद्यालय शिक्षा ऐन, ०८० को उद्देश्य प्रस्तावनामा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिए पनि सोबमोजिमको विषयवस्तु ऐनले समेट्न सकेको देखिँदैन । नेपालको संविधानले कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत तह भने पनि व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले यो त्यति व्यावहारिक छैन । विद्यमान विद्यालय तहको शिक्षालाई बालकक्षादेखि कक्षा ४ सम्म, ५ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म र ९ देखि १२ सम्मलाई तीन भागमा बाँड्दा उत्तम हुने देखिन्छ । साथै हरेक तहको शिक्षाको मानकसमेत निर्धारण गर्न जरुरी छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता : बजारको बदलिँदो रोजगारीको अवस्था, सूचना प्रविधिको प्रयोग र शिक्षालाई रोजागरीसँग जोड्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै आजको समयले आत्मसात् गरेको सिकाइको तरिका र पद्धतिलाई विद्यालय तहमा अपनाउने कुरा शिक्षा ऐनमा प्रस्ट आउन जरुरी छ । आजको शिक्षाले विद्यालत तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीमा उद्यमशील क्षमता विकासका साथमा पर्यावरणीय र वैज्ञानिक शिक्षाको समेत ज्ञान हुनु जरुरी छ ।
विद्यार्थीकेन्द्रित सिकाइ र अतिरिक्त क्रियाकलाप : नागरिकले आफ्नो जीवनको महŒवपूर्ण समय विद्यालय तहमा बिताएको हुन्छ । त्यसैले विद्यालय तह उत्तीर्ण हुँदै गर्दा जीवनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम ज्ञान तथा सीपको सुनिश्चितता शिक्षाले प्रदान गर्नुपर्छ । विद्यार्थीमा आलोचनात्मक तथा सकारात्मक सोच र समस्या समाधान गर्ने सीपको विकास गर्ने गरी विद्यालय तहमा गरिनुपर्ने अनुसन्धान, अन्वेषण र नवीनताबारे ऐनले नै स्पष्ट रूपमा बोल्नु आवश्यक छ ।
सरकारले नयाँ शिक्षा विधेयकको विरोध गरिरहेका आन्दोलनरत संस्था र निकायसँग गरेको सम्झौताले संविधानतः बालबालिकाले नैसर्गिक रूपमा पाउनुपर्ने गुणस्तरीय शिक्षाको ढोका बन्द गरिदिएको छ
पाठ्यसामग्री र शिक्षण विधि : समयसापेक्ष पाठ्यक्रम र आवश्यक अध्ययनका पुस्तक तथा सामग्रीको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यसका साथै विषयगत शिक्षण विधि र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षण सामग्रीको व्यवस्थापनमा जोड दिनु जरुरी छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्य, निरन्तर सिकाइ, विपत्को समयमा गरिने सिकाइलगायत विषयवस्तुसहित बदलिँदो विश्व परिवेशमा बिग डेटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोगको विषय पनि विद्यालय तहमै सिकाउने प्रतिबद्धता ऐनमा आउन जरुरी छ । यसका साथै तहगत मानकका आधारमा पाठ्यसामग्री, शिक्षण सामग्री र शिक्षण विधिमा समेत प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।
भौतिक संरचना : पर्याप्त विद्यालय भवन र फराकिलो तथा सुविधायुक्त कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रविधिसहितका अन्य सुविधा, खेल मैदानलगायत स्पष्ट मापदण्डबारे ऐनले नै बोल्नु आवश्यक छ । यसरी तय गर्दा बालबालिकाको मनोविज्ञान र सिक्ने समूहलाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
शिक्षकको व्यवस्थापन र क्षमता विकास : शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुअघि ०५० सालपछाडि स्थापना भएका सहर तथा बाक्लो बस्ती भएका ठाउँमा वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याका आधारमा हाल भइरहेका सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एक–आपसमा समाहित (मर्ज) गरिनु अत्यावश्यक छ ।
तत्पश्चात् के–कति शिक्षकको आवश्यकता पर्छ, सो यकिन गरी सामुदायिक विद्यालयमा भएका विभिन्न प्रकारका शिक्षकलाई एकै प्रकारका शिक्षकका रूपमा परिणत गर्ने स्पष्ट कार्यादेशबारे पनि यस ऐनले बोल्नुपर्छ । यसका लागि हाल कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकको छुट्टै परीक्षा प्रणाली तय गरी परिक्षामा तोकिएबमोजिम अंक प्राप्त गर्नेलाई पुनः स्थायी बनाउने र कम अंकभार ल्याउनेलाई आकर्षण आर्थिक लाभ दिने व्यवस्थाका साथ नयाँ शिक्षकको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । थप आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापनका लागि नेपाल र नेपालबाहिरबाट स्नातक गरेकामध्येबाट छनोट गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा संकाय पढेकाले मात्रै शिक्षक हुने व्यवस्था अन्त्य गरी शिक्षक छनोट भएपछि कम्तीमा तीनमहिने शिक्षण तालिम लिने व्यवस्थाबारे ऐनले नै बोल्न जरुरी छ । साथै, विद्यालयमा कार्यरत स्थायी तथा अस्थायी बालकक्षा शिक्षक र कर्मचारीको समेत यथोचित व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्यादेश आउन जरुरी छ । कक्षा ९–१२ सम्म माध्यमिक तह भएकाले हरेक माध्यमिक तहमा सोहीबमोजिम शिक्षक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसको व्यवस्थापन शिक्षक छनोट गर्दा उनीहरूको योग्यता, विषयगत दक्षता र क्षमताका आधारमा गर्न सकिन्छ । शिक्षकका लागि प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधा, मान्यताक्रम, व्यावसायिक विकासका अवसर, कदर तथा सम्मानमा समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिनु आवश्यक छ ।
मूल्यांकन र परीक्षा प्रणाली : मूल्यांकन प्रणाली तय गर्दा विद्यार्थीको मात्र नभई शिक्षकको मूल्यांकन गरिने प्रणाली पनि बनाउन जरुरी छ । बालबालिकाको क्षमतालाई प्रस्फुटन हुने गरी मूल्यांकन प्रणाली तय गरिनु आवश्यक छ । हरेक परिच्छेदको अन्त्यमा हुने प्रारम्भिक मूल्यांकन, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा गरिने मूल्यांकनको स्पष्ट खाकासमेत आउन जरुरी छ । समयसापेक्ष र प्रभावकारी शिक्षाका लागि शिक्षकको शिक्षण अनुमति, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण, शिक्षणमा सूचना प्रविधिको सीप तथा ज्ञानको प्रयोग, विषयगत लेख, रचना तयारी तथा प्रकाशनका आधारमा शिक्षकको मूल्यांकन गरिनु जरुरी छ । यही मापदण्डका आधारमा शिक्षकको सेवा तथा सुविधा वृद्धि हुने विषय उल्लेख गरिनु आवश्यक छ ।
शिक्षामा लगानी : संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्याप्त रकमको विनियोजन गर्ने र रकम विनियोजन गर्दा स्थानीय, प्रदेश, संघको हिस्सामा के–कति पर्ने हो, सोबारे ऐनले नै बोल्नु जरुरी छ । काठमाडौं, रौतहट या डोल्पामा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सरकारले छुट्याउने रकममा समरूपले हेर्ने दृष्टिलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली : विद्यालय सुशासनमा जोडिएका सम्पूर्ण सरोकारवाला संस्था, निकाय तथा व्यक्तिको नियमित सूचना संकलन, शैक्षिक नतिजाको पारदर्शी रिपोर्टिङ, सूचना सञ्चालित निर्णय प्रणाली, जवाफदेहिता आदिमा विशेष ध्यान दिने गरी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली तय गरिनु आवश्यक छ । यस प्रणालीले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले गर्ने निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकनको कार्यादेशबारे समेत बोल्नुपर्छ ।
शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली : विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सम्पूर्ण सूचना तीनै तहको सरकार र सरोकारवाला संघ, संस्था र निकायको समेत पँहुच हुनेगरी केन्द्रीकृत शिक्षा व्यवस्थापन प्रणाली तयार गर्ने । यो प्रणालीमा हरेक स्थानीय तहको वडाको जन्मदर्ता, बसाइँसराइलगायतको सूचनालाई समेत समाहित गर्ने व्यवस्था गर्ने । अन्त्यमा, देशको जुनसुकै ठाउँ, क्षेत्र तथा भूभागमा रहे पनि २१औँ शताब्दीको ज्ञान, सीप र र प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्राप्त गरी उच्च नैतिक आचरण भएको सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र विश्वव्यापी रूपमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक उत्पादन गर्ने कुराको सुनिश्चितता यो शिक्षा ऐनले गर्न जरुरी छ ।
(डा. पौडेल ज्ञान व्यवस्थापन विज्ञ हुन्)
